रमेश बस्ताकोटी/नवलपुर : साविकको नवलपरासी जिल्लाबाट टुक्रिएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि जिल्लामा कारागार कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा यसले नवलपुरमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
जिल्लामा कारागार नहुँदा यहाँबाट कैदी बन्दीहरूलाई परासी या चितवन लैजान पर्ने बाध्यता छ। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएलगत्तै नयाँ जिल्लाका रूपमा स्थापना भएको ९ वर्ष बित्दासमेत जिल्लामा कारागार कार्यालय स्थापना हुन नसकेको हो।
नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जिल्लामा कारागार नहुँदा ठूलो समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘कारागार कार्यालय नहुँदा कैदीबन्दीको ओसारपसारमा नै ठूलो समस्या छ, यसले राज्यको खर्चमा समेत वृद्धि भएको छ।’ पोखरेलले कैदी बन्दीलाई दिनहुँजसो परासी र चितवन लैजान र ल्याउन पर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘सवारीसाधनको इन्धन खर्चलगायतका खर्चको समस्या छ, अर्को कुरा सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा त्यसको व्यवस्थापन सुरक्षा निकायको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ,’ पोखरेलले भने।
तीन महिनाअघि बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कारागार कार्यालय स्थापनाका लागि निर्णय गरेर केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाएको उनले बताए। ‘हामीले सबै निर्णय गरेर लेखी पठाएका छौं, अहिलेसम्म कुनै खबर आएको छैन।’ उनले भने। पौडेलले कारागारको भवनलगायतका काम गर्नका लागि पनि कार्यालय आवश्यक भएको बताए। जिल्लामा जिल्ला प्रहरी, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासनलगायतका कार्यालय स्थापना भए पनि अहिलेसम्म कारागार कार्यालय स्थापना हुन नसकेको हो।
नवलपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जिल्लामा कारागार नहुँदा सबैभन्दा बढी समस्या प्रहरीलाई हुने गरेको बताए। ‘कावासोतीबाट परासी या चितवन कैदीबन्दी लैजान र ल्याउन पर्ने बाध्यता छ, यसले गर्दा साधनस्रोत र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग हुँदा अन्य काममा पनि समस्या भएको छ,’ ढकालले भने। जिल्ला सदरमुकाममा नै कारागार हुने हो भने धेरै कुरा सहज हुने ढकालको भनाइ छ।
‘कारागार यही हुँदा सेक्युरिटी थ्रेट कम हुन्छ, स्रोतसाधन र जनशक्तिको कम प्रयोग हुँदा त्यसलाई अन्यत्र काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा जिल्लाको सुरक्षा अवस्था मजबुद बनाउन सहयोग पुग्छ।’ ढकालको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायण भट्टराईले नवलपुर जिल्लाबाट कारागार स्थापनाका लागि माग आए पनि त्यसबारेमा तत्काल नै केही निर्णय गर्न नसकिने बताए। उनले भने, ‘जिल्लाबाट माग आएको छ, तर तत्काल केही गर्न सकिने अवस्था छैन, यसको लामो प्रक्रिया हुन्छ। समय लाग्छ।’ भट्टराईले जिल्लाबाट माग आए पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र काम अघि बढ्ने बताए। ‘अर्थ, सामान्य प्रशाशन हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँँँ कारागार स्थापना गर्ने विषय प्रक्रियामा नै रहे पनि अहिलै नै देखिने गरी केही प्रगति भएको छैन,’ उनले भने।
नेपाल बार एसोसिएसन नवलपुरका अध्यक्ष चेतप्रसाद डुम्रेले जिल्लामा कारागार नहुँदा न्यायको दृष्टिकोणले पनि कैदीबन्दीहरू समस्यामा परेको बताए। ‘परासी र चितवनको कारागारमा गएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा उनीहरूले चाहेको बेलामा कानुनी परामर्श गर्न पाएका छैनन््। आफन्त भेट्न पाएका छैनन्। यो राम्रो पक्ष हैन ,’ डुम्रेले भने।
कारागार टाढा भएको र भनेको समयमा आउन नसक्दा इजलासमा बहस सुन्नसमेत कतिपय कैदीबन्दीले नपाएको उनले बताए। ‘कारागार जिल्लामा अत्यन्तै आवश्यक छ, यसका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नै पर्छ, अब ढिला भइसक्यो,’ उनले भने। नवलपुर जिल्लाको नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थल भित्र नै कारागार निर्माण गर्ने तयारी भए पनि जिल्लामा अझैसम्म जिल्ला कारागार कार्यालय भने स्थापना नभएको हो।
केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता अनोज भण्डारीका अनुसार नेपालमा हाल ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार रहेका छन्। भक्तपुर, बारा, धनुषा, नवलपुर र पूर्वीरुकुममा भने हालसम्म कारागार छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
