एउटै गाउँबाट ३ करोडको दूध निर्यात

एउटै गाउँबाट ३ करोडको दूध निर्यात
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–४ बिन्जेलमा वार्षिक झण्डै ३ करोड मूल्यको दूध निर्यात भएको छ। बिन्जेल तल्लागाउँका डिल्लीराम नेपालले गत एक वर्षमा १२ हजार ५ सय सत्र लिटर दूध बेचेर ८ लाख १२ हजार ४ सय पचपन्न रुपैयाँ कमाए। 

सोही टोलका ताराप्रसाद नेपालले एक वर्षमा ९ हजार ८ सय ९६ लिटर दूध बिक्री गरेर ६ लाख १६ हजार तीन सय बीस रुपैयाँ कमाउन सफल भए। गत आर्थिक वर्ष बिन्जेलबाट ४ लाख ८७ हजार ७ सय ७९ लिटर दूध संकलन भएर निर्यात गरिएको बिन्जेल दूध उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक द्वारिका नेपालले जानकारी दिए। उनका अनुसार जसको मूल्य दुई करोड ९१ लाख ९६ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। बिन्जेल ४ र ५ वडाले छोए पनि यो एउटै गाउँको दूध संकलन हो।

गाउँमा पछिल्लो समयमा उन्नत जातका गाई तथा भैँसी पालन गर्न थालेपछि दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको उनले बताए। पछिल्लो समयमा ग्रामीण भेगमा हुँदै आएको निर्वाहमुखी पशुपालन घटे पनि व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादन गर्ने किसानको भने वृद्धि भएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले किसानलाई खासै अनुदानका कार्यक्रम नदिए पनि किसानहरू आफैं अग्रसर भएर दूध उत्पादनमा लागेको संस्थाका सह व्यवस्थापन गीता सापकोटा बताउँछिन्।

स्थानीय सरकारले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो वेवास्ता गरेका कारण अझै सोचेको जस्तो दूध उत्पादन हुन नसकेको उक्त सहकारीका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण सुवेदी बताउँछन्। वार्षिक झण्डै ५ लाख दूध बेच्ने बिन्जेलमा स्थानीय सरकारले पशुपालक कृषकलाई विजनको व्यवस्था समेत गर्न नसकेको बिन्जेल तल्लो गाउँका पशुपालक युवा व्यवसायी ईश्वर नेपालले दुखेसो पोखे। आफूले गाईलाई कृतिम गर्भधारणको लागि पाँचखालबाट ३ हजार तिरेर बिजन ल्याउन परेको स्मरण सुनाए। पालिकाकामा कृषि तथा पशु प्राविधिक रहे पनि किसानलाई आवश्यक परेको बेलामा सहयोग नपाएको उनको भनाई छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.