संसदीय समिति बनाएर वाइडबडी जहाज प्रकरणको छानबिन गर्न माग

संसदीय समिति बनाएर वाइडबडी जहाज प्रकरणको छानबिन गर्न माग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संसदीय समिति बनाएर वाइडबडी जहाज प्रकरणमा छानबिन गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनीहरूले समितिले विशेष पहल लिएर वाइडबडी जहाज प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन गरे।

बैठकमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले वाइडबडी जहाज प्रकरणमा नेपालका अधिकारीलाई घुस दिएको सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसबारे संसदीय समितिबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताए। विशेष अदालतले अख्तियारले गरेको छानबिनमा प्रश्नसमेत उठाएकाले समितिले नै संसदीय छानबिन समिति बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले बायुसेवा निगमले व्यवसायिक हिसाबले काम गर्न नसकेको जिकिर गरे।

त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका क्रममा उठेका विषयहरूमा छानबिन हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै सांसद देवी प्रकाश भट्टचनले वायुसेवा निगमलाई जोगाउन समयमा नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए। 

नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जहाजका सामानहरू समयमा नै नपाउँदा मर्मत कार्यमा ढिलाई हुने गरेको भन्दै नियतबस हुने ढिलाईको निगमले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्ने गरेको बताए। साढे १० प्रतिशत व्याजमा जहाज किनेर नाफा कमाउने विषय उचित नभएको उनले बताए। अधिकारीले निगमको ऋण चुक्ता गर्नका लागि किस्ता बढाउन र उचित सहुलियत माग गरे पनि सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरे।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले हवाई जहाज खरिद प्रकरणदेखि सञ्चालन र टिकट वितरणमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताए। मन्त्री पाण्डेले वायुसेवा निगमका समस्या समाधानका लागि कार्यकारी अध्यक्षलाई सुधारको योजनाका साथ काम गर्न एक महिनाको अवधिसहित निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए।

मन्त्री पाण्डेले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हवाई टिकट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बलियो हुनुपर्ने बताए। नेपालको आकाश सुरक्षित र भरपर्दो हुनुपर्ने तथा त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। 'हवाई जहाज खरिद प्रकरणदेखि सञ्चालन र टिकट वितरणमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.