काठमाडौं : सन् २०२२ को अक्टोबर ७ मा हमास आतंककारी समूहले इजरायलको गाजा नजिकैको सहरबाट अपहरण गरी लगेका बन्दीहरूमध्ये ३४ जनालाई अपहरण मुक्त गर्न लागिएको सूचना सार्वजनिक भएको छ।
प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले इजरायलसँग युद्धविराम भयो भने पहिलो चरणमा आफूले ती बन्दीहरु रिहा गरिने भनेर सो सूचना सार्वजनिक गरेको हो। सो समूहले दिएको ३४ बन्धकहरूको सूचीमा इजरायली नागरिकहरु मात्र रहेका बताइएको छ । तर, इजरायल सरकार भने यस विषयमा केही थाहा नभएको बताउँछ ।
यसअघि आफ्नो नियन्त्रणमा एक सयजना बन्दी रहेको सार्वजनिक जानकारी गराएको हमास समूहले पहिलो सूचीमा ती ३४ जना रिहा गरिने जनाएको हो
१० महिलासहित ५० देखि ८५ वर्षसम्मका बन्धकलाई पहिलो चरणमा रिहा गर्न लागिएको तथा यसमा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको हमासले सो सूचनामा जनाएका छन्। सन् २०२२ को अक्टोबरमा हमासले गरेको सो आक्रमणमा परी १० जना नेपालीसहित एकहजार भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो।
सोही हमलापछि हमासका लडाकुहरूले बिपीन जोशीलगायतलाई अपहरण गरेर प्यालेस्टिनी भूमितर्फ लगेका थिए।
बिपीन रिहाइको पहल
नेपाल सरकारले बिपीनको रिहाइका लागि आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई जारी राखेको छ। केही समयअघिको एक भिडियो फुटेजमा बिपीन जिवितै रहेको सूचना नेपालले पनि प्राप्त गरेको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले आफू नियुक्त भएलगत्तै नेपालका लागि इजरायलीदेखि सबै देशका राजदूतहरूलाई बिपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसैगरी ती बन्दीको रिहाइका लागि मध्यस्थता एवं सहजीकरणको काम गरिरहेको कतार र इजिप्टसँग पनि उनले बारम्बार आग्रह गरेकी थिइन्।
मन्त्री राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय ७९औं महासभाका क्रममा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बिपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विश्व समुदायसँग पनि आग्रह गरेकी थिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्कमा रहेका बेला उनले जोशीको सकुशल रिहाइका लागि सहगोग गरिदिन विश्वका नेता तथा प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरेकी थिइन्।
त्यहाँ आयोजित असंलग्न राष्ट्रहरूको सङ्गठन नाम, जी-७७, जी-२० लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
उनले नेपालस्थित इजरायल र कतारका राजदूतहरूलाई समय समयमा बोलाएर बिपीनको अवस्था, रिहाइका लागि भइरहेका पहल र अन्य आवश्यक जानाकरी लिने गरेकी छन्।
त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वी देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई पनि कतार र इजिप्ट सरकारको सम्पर्क तथा समन्वयमा रहन र बिपीनको रिहाइका लागि विशेष चासो लिएर आवश्यक पहलकदमीका साथ लाग्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
