काठमाडौं : विपक्षी माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो। संशोधन गर्ने नै हो भने जनताको अधिकार कटौती गर्न नहुने निर्णय भएको पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जनाए।
तीन दिनसम्म चलेको माओवादीको आठौं केन्द्रीय समितिको पूर्णबैठकमा संविधान संशोधनको एजेन्डामा पनि छलफल भएको थियो। ‘संविधान संशोधन गर्ने हो भने अग्रगमनतिर सोच्नुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिमलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ। महिलालाई ३३ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत अधिकार दिनुपर्छ। दलितको १३ प्रतिशत जनसंख्या त्यहीअनुसार अधिकार दिनुपर्छ। मुस्लिमलाई विशेषअधिकार दिलाउन सक्नुपर्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले बैठकमा भएको छलफलबारे उनले भने।
निर्वाचन प्रणालीमा ध्यान दिनु पर्ने माओवादी बैठकले एजेन्डा बनाएको छ। ‘संविधान संशोधन गर्दा अब प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतिर जानु पर्छ’, प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा जनताको अधिकार कटौतीका लागि होइन् बिस्तारका लागि सोच्नु पर्छ। ’ राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गरे मात्रै संविधान संशोधनतिर सरकारले कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अभियानपछि मात्रै महाधिवेशन
माओवादीले एक वर्षपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने भएको छ। विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेको माओवादीले अब अभियान चलाएर एकैपटक महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ।
६ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर महाधिवेशनको तयारीमा जाने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले बैठकमा घोषणा गरेका थिए।
‘अभियानबाट व्यापक रुपमा जनताको सुझाव आउँछ। ६ महिने अभियान पनि अन्ततःः महाधिवेशनकै तयारी हुने छ’, बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘माघ महिनाभरि अभियानको तयारी गर्छौं। फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्ग केन्द्रीत जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्छौं। त्यस्तै चैतमा तयारी गरेर वैशाख महिनाभरि हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासँग माओवादी अर्को अभियान सञ्चालन गर्छौं।’
बल्ल केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिँदै माओवादी
बैठकले सबै नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर काममा खटाउने निर्णग बैठकले गरेको छ। सबै नेतालाई पालिका र वडासम्म पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले एक हप्ताभित्र कार्य विभाजन गर्दै अन्तिम रूप दिनेछ। माघको पहिलो सातासम्म तल सर्कुलर पठाउनेपार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा नेताहरू योजना सुनाए।
पार्टी एकता पनि प्राथमिकतामा
बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित पार्टी एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ। समितिले चाँडै एकता वार्ताको पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो।
बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्वतरुपमा बैठकले पास गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले माओवादी नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यसको अनुगमनको जिम्मा पार्टीको लेखा आयोगलाई दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
