टीकापुर : सरकारले असार २० गते धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा र मध्यमको मूल्यप्रति क्विन्टल ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा निर्धारण गर्यो। यो समाचार सुनेर कैलाली लम्कीचुहा–४ बलियाका देवी चौधरी निकै खुसी भए। झन्डै ८ बिघामा धानखेती गरेका चौधरी यसपटक राम्रै कमाई हुने आशामा थिए। खाद्य व्यापारीले प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सयमा धान खरिद गरिरहेका बेला सरकारले त्योभन्दा बढी समर्थन मूल्य तोकिदिएपछि चौधरीसहितका किसान खुसी नहुने कुरै थिएन।
सरकारले धानको समर्थन मूल्य त तोकिदियो। तर, त्यसअनुसार चौधरीको धान किनिदिने सरकारी संस्थानजिक भएनन्। खाद्य संस्थान तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको धान खरिद केन्द्रनजिक नहुँदा चौधरीले निजी फर्मलाई धान बेच्नुपर्यो, त्यो पनि सरकारले तोकेको भन्दा निकै कम अर्थात् प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँभन्दा सस्तोमा। त्यति मात्र होइन, राम्रै मूल्य पाउने आशामा झन्डै दुई महिनासम्म घरमै धान राख्दा उल्टै ‘घाटा’ भएको चौधरीले बताए। ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको समाचार सुनेर दंग परें,’ चौधरीले भने, ‘संस्थानको धान खरिद केन्द्रनजिक थिएनन्।
बजारसम्म लैजान ढुवानी खर्च नै धेरै लाग्ने भयो। त्यही भएर सस्तो मूल्यमै निजी फर्मलाई बेच्नुपर्यो। झन्डै दुई महिनासम्म धान घरमै राख्दा उल्टो घाटा भयो।’ दुई महिनासम्म धान घरमै राख्दा सुकेर, मुसा, चराहरूले खाएर घाटा भएको चौधरीले बताए।
सरकारको नारा मात्रै
चौधरीले ३ बिघा खेतमा धानखेती गर्थे। यस वर्ष थप ५ बिघा भाडामा लिएर खेती बढाएका थिए। मौसमले पनि साथ दिएको थियो। त्यसैकारण, असार तेस्रो साता नै धान रोपेका थिए। समयमै गोडमेल, मलखाद र सिँचाइको व्यवस्थाका कारण २ सय बढी क्विन्टल धान फलाएका थिए। तर, सरकारले तोकेको भन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय कममा धान बेच्नुपर्दा चौधरी खिन्न छन्। त्यसैकारण सरकारले घोषणा गर्ने समर्थन मूल्य लोकप्रिय नारा मात्रै भएको उनि बताउँछन्।
‘मूल्य तोकेपछि किसानको धान पनि सहजरूपमा किनिदिनुपर्यो नि !,’ चौधरी भन्छन्, ‘किसानले राहत नपाउने भए यो त सस्तो नारा मात्रै भयो नि !’ धान रोप्नुअघि नै सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि बिक्री केन्द्र निश्चित हुनु, खाद्य संस्थानले निश्चित कोटा मात्रै खरिद गर्नु र बिक्री केन्द्रसम्म आम किसानको सहज पहुँच नहुदा समर्थन मूल्यको फाइदा आमकिसानले लिन नसकेको चौधरी बताउँछन्।
किन बेच्छन् किसानले निजी खाद्य फर्मलाई ?
ठूलो मात्रामा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानले बिउ र मलखाद्य आदिको व्यवस्था गर्छन्। तर, आम किसानलाई भने समस्या हुन्छ। त्यसैकारण, खेती गर्नुअघि नै खाद्य व्यापारीबाट धान बिक्री गर्ने शर्तमा किसानहरू बिउ, मलखाद्य लिन्छन्। कतिपयले नगदसमेत लिइसकेका हुन्छन्।
व्यापारीबाट झन्डै चार महिनासम्म उधारोमा बिउ र मलखाद्य लिएका किसान तिनै व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्। ‘धानको बिउ नै निजी फर्मबाट ल्याएर रोपिएको हो, धेरै वर्षदेखि उहाँ (व्यापारी) लाई धान बिक्री गर्दै आइरहेका छौं,’ समर्थन मूल्यबारे जानकारी नै नपाएका पुरन पाण्डेले भने, ‘व्यापारीसँगको सम्बन्ध, उधारोमा लिएको बिउ, मल आदिले हामी कम मूल्य पाए पनि यहाँ नै बेच्दै आएका छौं।’
खाद्य संस्थानले धान बिक्रीका लागि लगाउने काँटा (धान खरिद गर्ने स्थान) भएको स्थानसम्म किसानको पहँुच नहुँदासमेत समर्थन मूल्यको फाइदा आमकिसानले पाउन सकेका छैनन्।
‘जेठ, असारकै महिनादेखि धान खरिद गर्ने व्यापारीले किसानलाई बिउ, मलखाद्य र नगद रुपैयाँसमेत लगानी गरेको हुन्छ,’ खाद्य व्यापारी रघु उपाध्याय भन्छन् ‘व्यापारीले सुरुमै लगानी गर्दा अलिकति फाइदा त लिन्छन नै। किसानको उत्पादन हुने कि नहुने, रकम फिर्ता हुने कि नहुने ? लगायतका जोखिम पनि त्यत्तिकै हुनाले समर्थन मूल्यभन्दा कममा व्यापारीले धान खरिद गरेका हुन्छन्। अर्को कुरा खाद्यको काँटा किसानको पहुँचमा छैन, टाढा पर्छ।’
लक्षित कोटा नै खरिद गर्न सक्दैन संस्थान
सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको धान समर्थन मूल्यमा खरिद गर्छ। खाद्य कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले यसवर्ष कैलालीको टीकापुर, धनगढीको मोहनपुर, भजनी, जोशीपुर, सत्ती, गौरीगंगा र हसुलियामा धान खरिद गर्यो। टीकापुरलाई मुख्य धान खरिद केन्द्र तोकेको कम्पनीले जिल्लाबाट ५५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, पुस १५ सम्म ३५ हजार क्विन्टल मात्रै धान खरिद गरेको छ। त्यसयता धान खरिद प्रायः बन्द नै छ।
कम्पनीका खाद्य वरिष्ठ सहायक पुष्प बजगाईंका अनुसार टीकापुरबाट १५ हजार, सत्तीबाट १० हजार २६५, जोशीपुरबाट ४ हजार १४२, भजनीबाट २ हजार ६००, धनगढीको मोहनपुरबाट २ हजार ६८ र गौरीगंगाबाट ३ सय क्विन्टल धान खरिद गरिएको छ।
‘हसुलिया र बर्दगोरियामा धान खरिद केन्द्र राखेका थियौं, यस वर्ष कुनै पनि किसान धान बिक्रीका लागि नआएकाले त्यहाँबाट धान खरिद हुन सकेन’ बजगाईंले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यबारे किसानलाई जानकारी नहुनुले पनि लक्ष्यअनुसारको धान खरिद हुन सकेको छैन।’
संस्थानले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा धान खरिद केन्द्रका रूपमा काँटा लगाउने गरेको बजगाईंले बताए। ‘यस वर्ष जोशीपुरबाट काँटा लगाउन आग्रह भएपछि हामीले काँटा राखेका हौं, त्यहाँका किसानले धान बिक्रीमा राहत पाएका छन्।’
राम्रोसँग नसुकेको र राम्रोसँग सफा नगरेको धान कम्पनीले खरिद गर्दैन। समर्थन मूल्यका लागि धान खरिद गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय खरिद समितिको बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ। यस वर्ष कैलालीमा कात्तिक ११ गतेबाट धान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
कम्पनीले किसानसँग धान खरिद गर्नका लागि नागरिकताको फोटोकपी, वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको किसान प्रमाणित पत्र आदि अनिवार्य माग्ने गरेको छ।
‘किसानले गरेको उत्पादनको प्रमाणित लिन वडा कार्यालय धाउनुपर्ने, नागरिकता राख्नुपर्ने, कम्पनीले धान काँचोभन्दै खरिद नगर्ने जस्ता समस्या किसानले भोग्दै आएका छन्’ जानकी गाउँपालिका–४ मुनुवाका दीपक कठरियाले भने, ‘ट्र्याक्टर, डन्लप (बयलगाडा) मा किसानले धान लगेर गयो, खाद्यले सफा छैन, काँचो छ भनेर फिर्ता पठाइ दिन्छ, त्यही भएर पनि किसानहरू सस्तोमा निजी खाद्य फर्मलाई धान बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन्।’ किसानको उत्पादन सहज रूपमा किसानकै बारीबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताए।
मुलुकभर ४ प्रतिशतले बढ्यो धान उत्पादन
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमुलुकभर ४ प्रतिशतले बढ्यो धान उत्पादन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष धान उत्पादन ४.०४ प्रतिशतले बढेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर मनिता जोशी वैद्यले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई दिएको जानकारीअनुसार यो वर्ष ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
‘चैते र वर्षे दुबैगरी चालु आर्थिक वर्षमा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो,’ प्रवक्ता डाक्टर वैद्यले भनिन्, ‘उत्पादकत्व बढेको भए पनि धान खेतीको क्षेत्रफल भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १.२८ प्रतिशतले कम हो।’
प्रवक्ता वैद्यले यो वर्ष औसत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरमा पुगेको बताइन्, जुन हालसम्मकै उच्च हो। समग्रमा चैते धानको उत्पादकत्व वर्षेको भन्दा बढी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गण्डकी र कर्णालीमा घट्यो, अरूमा बढ्यो
यस वर्ष कोशी, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भने धानको उत्पादन घटेको छ। आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ को तुलनामा धान खेती हुँदै आएको जमिन १ दशमलब २८ प्रतिशतले घटेको छ। उत्पादनयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्नुले पनि समग्र उत्पादनमा असर पुर्याउँछ।
अन्नभण्डारका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरको धान उत्पादनले सुदूर पहाडका सात जिल्लामा धान, चामल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। धान र चामलको मागको तुलनामा उत्पादन भने हुन सकेको छैन। जसले गर्दा विभिन्न देशबाट चामल, धान आयात गर्नु परिरहेको छ।
उचित मलखाद्य तथा बिउको समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै जानु, उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति निकै फितलो हुनुले बर्सेनि अर्बौंको धान र चामल विभिन्न देशबाट आयात गर्नु परिरहेको हो।
पहिचान नै नगरी समर्थन मूल्य तोक्ने अभ्यासले मात्र धानलगायत कृषि उत्पादनको बजारको समस्या समाधान हुँदैन। कृषि क्षेत्र मूलतः अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा रहेकाले बजार मागमा आधारित रहेर बजारले नै प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनिरुद्र न्यौपाने, अर्थशास्त्री
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को असार मसान्तसम्म २२ अर्ब २३ करोड ९ लाख ४४ हजार बढी रुपैयाँको धान तथा चामल आयात भएको छ।
मुख्य रूपमा भारत, चीन, थाइल्यान्ड, इटाली, इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायतका देशबाट नेपालीको मूल खाद्यान्न मानिएको धान र चामल आउने गरेको हो।
कहाँ छ समस्या ?
देशभित्र उत्पादन बढाउने, कृषकको उत्पादनको खरिद ग्यारेन्टी गर्ने र मूल्य निर्धारण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दासमेत किसानहरूले यसको लाभ लिन सकेका छैनन्।
अर्कोतिर मुलुकको बजार प्रणाली प्रतिस्पर्धी छैन। बजार प्रणालीले काम नगर्दा वस्तु तथा सेवाको उत्पादक र उपभोक्ता मूल्यको बीचमा ठूलो अन्तर छ। ‘कृषि क्षेत्र मूलतः अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा रहेकाले बजार मागमा आधारित रहेर बजारले नै प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा कृषकले उत्पादनको न्यूनतम मूल्य पाउन सकून् भन्नका लागि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको हो’, युवा अर्थशास्त्री अनिरुद्र न्यौपाने भन्छन्, ‘तर कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि अल्पकालीन साधन भए पनि बजारीकरणको समस्याको दिगो समाधानको विकल्प होइन, कृषिलाई औपचारिक कृषि व्यवसाय र कृषकलाई कृषि उद्यमी बनाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ। धानको सन्दर्भमा पनि यो नै प्रमुख आवश्यकता हो।’
न्यौपानेका अनुसार मुलुकको बजार प्रणालीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुका आन्तरिक र बाह्य कारणको पहिचान गरी सुधार गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। ‘बजार प्रणालीले काम नगर्नुका कारण पहिचान नै नगरी समर्थन मूल्य तोक्ने अभ्यासले मात्र धानलगायत कृषि उत्पादनको बजारको समस्या समाधान हुँदैन’, न्यौपानेले भने।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धब अधिकारी सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। ‘समर्थन मूल्य तोकि दिने र कोटा प्रणाली राखेर खाद्य संस्थानलाई खरिद गर्ने त्यो पनि खाद्यान्न व्यापारीहरूले धान उठाई सकेपछि ढिलो गरी निर्णय गर्ने परिपाटीले सरकारले दिएको अनुदान कुनै न कुनै नाममा वास्तविक किसानसँग पुग्दैन।
बिचौलिया वा व्यापारीसँगै रहने यो खालको संयन्त्रले देशमा कृषि क्षेत्र उभो लाग्दैन’, अधिकारीले भने, ‘सरकारले व्यापारीलाई मूल्य निर्धारणमा काउन्टर दिनका लागि समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको हो, तर यो मूल्यले पनि घटीमा बेच्दा पनि किसानलाई थप रकम क्षतिपूर्ति दिने गरी संयन्त्र बनाउन
सकेको छैन।
त्यसैकारण सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ ?’
अभियन्ता अधिकारी सरकारले किसानको सबै धान किनेर भण्डारण गर्ने, सुकाउने, स्टोर गर्ने, कुट्ने र सस्तो मूल्यमा उपभोक्तालाई चामल बेच्ने संयन्त्र निर्माण गरेर मात्रै समर्थन मूल्य व्यवहारमा लागु हुने बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा समर्थन मूल्यले फुलफेजमा काम गर्दैन, नाम मात्रैका लागि हुन्छ’ अधिकारीले थपे, ‘यसले किसानले खासै फाइदा लिन सकेका छैनन्, थोरै फाइदा भएको छ, त्यो पनि व्यापारीलाई हो।’
मुलुकको हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म धान फल्छ। त्यसैकारण समर्थन मूल्यको दृष्टिकोणमै दोष देख्छन्, कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल। ‘अहिलेको अवस्थामा समर्थन मूल्य तराईका केही जिल्लाका धान खरिद केन्द्र भएको क्षेत्रका किसानका लागि मात्रै हो, यसले समग्र देशका कृषकको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन’, कृषि विज्ञ डाक्टर पौडेलले भने, ‘किसानले चाहेको बेला बीउ, मलखाद्य पाउन सकेका छैनन्, मल र बिउमा अनुदान दिएको छैन। अनि किसानले भनेको बेला बिक्री गर्नसमेत पाउँदैनन्, त्यसले समर्थन मूल्य सरकारको थेगो मात्रै हो, यसको औचित्य छैन।’
कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले ठोस कृषि नीति नै बनाउन नसकेको पौडेलको जिकिर छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेल भने सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने विषय मूल्य नियन्त्रणको ‘बेञ्चमार्क’ भएको दाबी गर्छन्।
‘सरकारले कृषकको सबै धान खरिद गर्नसक्ने पुँजी छैन, खाद्य कम्पनीले थोरै मात्रामा खरिद गर्छ, कतिपय सहकारीले खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा छैन’, महानिर्देशक सञ्जेलले भने, ‘त्यसैले न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले मूल्य नियन्त्रणको टुल्सका रूपमा काम गरिरहेको छ, किसानले पूरै फाइदा लिन नसके पनि तुलनात्मक रूपमा धानको बिक्री मूल्य पाइरहेका छन्।’
धान खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न, उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्न र किसानको उत्पादनको न्यूनतम मूल्य किसानलाई उपलब्ध गराउन सरकारले केही वर्षअघिदेखि धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ। सरकारको नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पूर्ण नहुनु, खाद्य संस्थानका गोदामहरूमा सरकारको लगानी नहुनु, भएका गोदामहरूसमेत भत्किने अवस्थामा हुनु र आम किसानलाई समर्थन मूल्यबारे पर्याप्त जानकारी नहुनुले पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
त्यसैकारण धान खरिद केन्द्र आसपासका थोरै किसानले मात्रै धानको समर्थन मूल्यको फाइदा लिइरहे पनि अधिकांश किसान समर्थन मूल्यभन्दा कममै धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। देशमा खेती गर्ने उमेर समूहका युवाहरूको पलायन, कृषिजन्य उत्पादनका लागि उचित नीति र त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा वर्षेनी नेपालले अर्बौं रुपैयाँको धान तथा चामल आयात गरिरहेको छ।
किसानले भनेको बेला धान बिक्री गर्नसमेत पाउँदैनन्, त्यसैले समर्थन मूल्य सरकारको थेगो मात्रै हो, यसको औचित्य छैन। अर्कोतिर समर्थन मूल्य तराईका केही जिल्लामा धान खरिद केन्द्र भएका क्षेत्रका किसानका लागि मात्रै हो, यसले समग्र देशका कृषकको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, कृषिविज्
उत्पादनको अनुपातमा न्यून खरिद
धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर खरिद आश्वासन दिने गरिए पनि खाद्य कम्पनीमार्फत न्यून मात्रामा मात्रै धान खरिद हुने गरेको छ। कृषिज्ञान केन्द्र कैलालीका अनुसार यसवर्ष कैलालीमा ३ लाख २४ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो। जबकी खाद्य कम्पनीले जम्मा ३५ हजार क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको छ। अन्य धान समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा निजी खाद्य व्यापारीले खरिद गर्ने गरेका छन्।
कैलालीमा यस वर्ष ६८ हजार ५४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खे धानखेती गरिएकामा ४ दशमलव ७४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी शंकरदत्त अवस्थीले जानकारी दिए।
अवस्थीका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले बर्खे धान उत्पादनमा वृद्धि भयो। गत वर्ष पनि सोही क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएकामा ३ लाख २३ हजार २८० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। ‘गत वर्ष र यस वर्ष बराबरी क्षेत्रफलमा बर्खे धानखेती गरिएको थियो।
उत्पादन भने खासै बढ्न सकेन, झिनो मात्रामा बढेको देखिन्छ’ सूचना अधिकारी अवस्थीले भने ‘गत वर्ष धानको उत्पादकत्व चार दशमलव ७२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको थियो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
