ठूला आयोजना अलपत्र परेर जागिर खाने ठाउँमात्र बनाए : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा विद्युत नियमन आयोगको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे। 

उनले उक्त प्रकरणमा सत्यतथ्य ल्याए पुरस्कार दिने भन्दै गलत सूचनाले देशलाई नै नोक्सान पुग्ने बताए। जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको अर्वौं लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल निकै कम देखिएको उनले बताए। उनले बूढीगण्डकी, अपर अरुणलगायतका ठूला जलाशययुक्त आयोजना अलपत्र परेको र यसका नाममा विदेशी घुम्ने र जागिर खाने ठाउँबाहेक अरु केही हुन नसकेको बताए। 

मन्त्री खड्काले सबै आयोजनाहरूलाई एकसाथ अघि बढाउने गरी योजना तयार गरिएको बताए। उनले विद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समाधान गर्दै सहजरूपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री खड्काले मुलुकको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै रहेकाले प्रयाप्त रहेका स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आयोगले सेवाग्राही निकायहरूका लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डीएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको हो।