जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले केही दिनअघि अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोधे। र, त्यसलाई आफैँ सार्वजनिक गरे। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत मुख्यमन्त्री सिंहको बचाउमा उत्रे। कांग्रेस र एमाले नेताहरू मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यप्रति रुष्ट बने। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले ‘कांग्रेस र एमालेले मधेस प्रदेश सरकारलाई घेरावन्दी गरेर राखेको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए। अध्यक्ष राउतको उक्त अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भनाइका कारण मधेस प्रदेश सरकार संकटमा परेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले सत्ता समीकरण बनेपछि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई दिइएको थियो। सोही सहमतिअनुसार जनमतका सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, पछिल्लोपटक केन्द्रको सत्ता समीकरणमा जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेपछि त्यसको असर मधेस प्रदेश सरकार पनि पर्न थालेको नेताहरू बताउँछन्। यसअघि जनमतले पार्टीको प्रतिनिधिसभा सदस्य गोमा लाभ सापकोटालाई पदबाट हटाउन संघीय संसद सचिवालयमा पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो। तर, सभामुख देवराज घिमिरेले पदबाट हटाउन नमिल्ने अडान राखेपछि जनमत पार्टी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले नेतृत्वसँग रुष्ट हुँदै आएको छ। एमालेकै ‘प्रभाव’ मा परेर सभामुखले सापकोटालाई पदबाट नहटाएको आरोप जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले लगाइरहेका छन। केन्द्रमा गठबन्धनसँग कुरा नमिलेपछि जनमतले प्रदेश सरकारमा ‘निँहु खोज्न’ थालेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बताउँछन्। मधेस प्रदेशसभाको चौथो दल भए पनि कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा सत्ताका नेतृत्व पाएको जनमत पार्टीलाई अब सत्ता साझेदार दलबाटै चुनौती थपिएको छ। सत्तासाझेदार कांग्रेससँग समझदारी नमिल्दा प्रदेश सरकारको गतिविधिले गति लिन सकेको छैन भने विकास निर्माणका काम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
सत्ताधारी दलबीचको विवादलाई हल गर्नुको सट्टा जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. राउतले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न लान्छना लगाउन थालेपछि विवाद झनै चर्किएको हो। ‘जनमत पार्टीद्वारा बजेटमा राखिएका दुरदर्शी, रोजगारीमूलक र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सफल भयो भने भोलिका दिनमा कांग्रेस र एमालेलाई झन् घाटा हुने भनेर ती योजनाहरू कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने षड्यन्त्र गरिएको छ,’ राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘६ महिना बितिसक्दासमेत सचिवहरूले कार्यविधि बनाएका छैनन्। अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई हदैसम्म अटेरी गर्दा, कुनै काम नगरिदिँदा, सबै बजेटहरू रोक्का गर्दा, टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा र महिनौं भइसक्दा पनि कार्यविधिहरू नबनाउँदा समस्या जटिल भएको हो।’ वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई हटाएर अर्को अर्थमन्त्री पठाउन गठबन्धनलाई आग्रह गर्दासमेत नसुनिएकोले सरकारले राम्ररी काम गर्न नपाएको डा. राउतको आरोप छ।
अध्यक्ष राउतले नै कांग्रेस र एमालेलाई आरोप लगाएपछि प्रदेश सरकारमा अझ बढि तिक्तता बढेको छ। मधेस प्रदेशसभाको मंगलबार र बुधबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सिंह र जनतम नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे। ‘फरक खालको सरकार आएकाले मधेसमा जनमत पार्टीले जनतालाई देखाएको समृद्ध मधेस बनाउने, युवाले रोजगार पाउने, किसानको हरेक समस्या समाधान गर्ने सपनाहरू देखाएको थियो, त्यो पूरा होला भन्ने आस गरेका थियौं तर, सरकारले जनताको कुनै आस पूरा गर्न सकेको छैन्,’ एमाले सांसद मनोजकुमार सिंहले प्रदेशसभा बैठकमा भने, ‘जनमतका एजेन्डामै एमाले र कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको थियो तर, यस अवधिमा उहाँहरूले जनतालाई देखाएको सपना कतिको पालना गर्नु भयो, सबैलाई थाहा छ।’
बजेट भाषण भएको, रेडबुक आएको ६ महिना बढी भए पनि विकासको कुनै काम अघि नढबेको एमाले सांसद सिंहले आरोप लगाए। ‘यसको जिम्मा कसले लिने ? ’ उनको आक्रोश थियो। ‘आफ्नो काम नगर्ने तर, कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका नेतालाई स्पष्टीकरण माग्नु निकै असोभनीय हो,’ कांग्रेसका सांसद मोहम्मद समिमले विशेष समयमा भने,‘मिडिया स्टन्टबाजी गरेर राजनीति हुदैंन्। हाम्रै पार्टिको गठबन्धनको बुई चढेर सरकारमा पुग्ने र काम गर्न नसकेपछि हामीलाई बेईमान र लुटेरा भन्नु कदापी सह्य हुँदैन। तपाईं काम गर्न सक्नु हुन्न भने यो ठाउँ खाली गर्नुस्।’
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मधेस प्रदेशमा पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्तामा १ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख खर्च भएको छ। तर, विकास खर्चको अवस्था निकै नाजुक छ। सत्ता साझेदार दलबीच विवादका कारण ११ करोड ७ लाख ९३ हजार मात्रै विकास खर्च भएको छ। जनमत पार्टीका चन्दन कुमार सिंहले सरकार चलाउन मुख्यमन्त्री मात्रै नभई अन्य मन्त्रीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताए।
‘सरकार सञ्चालनमा अन्य मन्त्रालयहरूले असहयोग गरे भने कसरी सरकार चल्छ त ? ’ उनको प्रतिप्रश्न छ, ‘हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षको नामै लिएर संसदमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेताले अनावश्यक र अतिनै नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। संसदलाई बन्धक बनाउने वातावरण कसले बनायो त्यसको पनि छानबिन हुनु आवश्यक छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
