विपिनको बाटो कुर्दै बिते ४३४ दिन

विपिनको बाटो कुर्दै बिते ४३४ दिन
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

महेन्द्रनगर : हमासले ३४ जना बन्दी छोड्ने खबरले आमा–बुवाको मलिन अनुहारमा थोरै भए पनि ‘खुसी’ का रेखा देखा परे। तर, जब त्यो लिस्टमा छोरा ‘विपिन’ को नाम छैन भन्ने खबर आयो, अनुहार निन्याउरा भए। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि विज्ञान विषयमा ‘अर्न एन्ड लर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल पुगेका छोरा विपिनसँग बुवा–आमाको सम्पर्क टुटेको ४ सय ३४ दिन बित्यो। 

मोबाइलमा समाचार हेर्दै विपिनको सुखद खबरको आशामा दिन बित्दै गएका छन्। तर, १५ महिना बित्दा पनि छोराको उद्धार नभएकोमा आमाबुबा विरक्त छन्। बहिनी पुष्पाका आँखा ओभाएका छैनन्। 

एउटै कुरा मनमा बारम्बार खेलिरहन्छ, छोरासँग कहिले भेट होला ? ‘हमासको कब्जामा मेरो छोरा परेको १५ महिना भयो,’ आमा पदमा भन्छिन्, ‘कहिले सकुशल ल्याइदिने हो सरकार ? ’ जे–जे उपाय गरेर हुन्छ, मेरो छोरालाई सकुशल ल्याइदिनुप¥यो।’ छोराको रिहाइका लागि परिवारका सदस्यले नभेटेको कसैलाई छैन। परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न देशका राजदूतलाई भेटेर विपिनको रिहाइका लागि अनुनयविनय गरिसकेका छन्। तर, ‘हामी पहल गरिरहेका छौं’, बाहेकको जवाफ उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। ‘अरू देशका धेरै नागरिक छुटिसके,’ आमा पदमाले भनिन्, ‘हाम्रो सरकारको पहल नपुगेको हो कि ?’ 

युद्धविराम हुने समाचार सुनेका उनी अब त छोराको रिहाइ होला कि भन्ने आशामा थिइन्, तर आइतबार हमासले छोड्ने ३४ जनाको लिस्टमा विपिनको नाम समावेश नभएको समाचार सुनेपछि झन् विरक्त छिन्।  

डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि विपिनको अवस्थाबारे केही थाहा पाउन सकिएको छैन। छोराको अवस्थाबारे बेखबर उनका बुवाआमाले भीमदत्त नगरपालिका–३ स्थित आफ्नै निवासमा विपिनको सकुशल रिहाइको कामना गरिरहेका छन्। 

हमास समूहले इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रस्थित अलिमुम, किबुजबाट विपिनलाई नियन्त्रणमा लिएको इजरायल सरकारले जानकारी गराएको थियो। 

त्यसयता उनको अवस्था अज्ञात छ। अध्ययनसँगै कमाइ गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा ३९ विद्यार्थी इजरायल गएका थिए। त्यहाँ पुगेको एक महिनामै हमास समूहले आक्रमण गरेको थियो। हमासको आक्रमणमा परी १० नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो।

‘अब छुट्ला, अब छुट्ला भन्ने आशामै पन्ध्र महिना बितिसके,’ बुबा महानन्दले भने, ‘मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म भेटिसक्यौं, सबैले पहल गरिरहेका छौं मात्रै भन्छन्।’ उनले जसरी भए पनि छोराको रिहाई गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरे। गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि भेटेका छन्। 

कतारका राजा आमिर तमिम बिन हमाद अल थानी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि विपिनका परिवारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर रिहाइका लागि पहल गरी दिन आग्रह गरेका थिए।

अस्थायी युद्धविरामका बेला हमासले विभिन्न चरणमा बन्धकलाई मुक्त गर्दा विपिन भने पर्न सकेका छैनन्। ‘जसले बढी पहल ग¥यो उसले त्यही देशका नागरिक पहिला रिहा गर्ने हो,’ बुबा महानन्द भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले कतारसँगै बढी पहल गर्नुपर्छ सरकारले कतारसँग कूटनीतिक रूपमा बढी जोड गर्न सके मात्रै विपिन रिहा हुन्छन्।’ विपिन जोशी सम्पर्कविहीन हुँदा कञ्चनपुरकै सांसद एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री थिए। 

जिल्लाकै मन्त्री भएका कारण पनि विपिनलाई चाँडै मुक्त गराउन पहल हुने आशा जोशी परिवारमा थियो, तर डेढ वर्ष बित्दा पनि उनको अवस्था फेरिएन। 

अहिले पनि यही क्षेत्रका सांसद रमेश लेखक गृहमन्त्री छन्। सुदूरपश्चिमकै देउवा पत्नी आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री छन्। यी सबैलाइ भेटेरै विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन जोशी परिवारले आग्रह गरिसकेका छन्।

पहल नै पुगेन : परिवार

सोमबार मात्रै विपिनको परिवार र आफन्तले उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सकुशल रिहाइका लागि अनुनय गरेका छन्। विपिनको परिवार छोरा आउनेमा अझै पनि आशावादी छ। तर, सरकारको तर्फबाट पहल हुन सकेन कि भन्ने उनीहरूको बुझाई छ। ‘अहिले पनि विपिन सकुशल फर्केर आउनेमा पूरा विश्वास छ,’ विपिनकी आमा पदमाले भनिन, ‘सरकारले पहल गरिदियो भने चाँडै आउने थियो होला।’ अन्य मुलुकहरूले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई रिहाइ गरिसक्दा नेपालले एक जना रिहा गर्न सकेको छैन। विपिनका दाजु किशोर पनि नेपालको पहल नपुगेको बताउँछन्। 

‘हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत भेटिसक्यौ। अब भेट्न बाँकी कोही पनि छैनन्। सबैले प्रयासचाहिँ भइरहेको छ भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘युद्धविराम हुँदा अन्य देशका नागरिकहरू छुट्दै छन् हाम्रोचाहिँ पहल नै पुगेन जस्तो लागेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.