ओखलढुंगा : उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलास पूर्ण डिजिटलाइज्ड भएको छ । अदालतले दिने सेवा डिजिटल प्रविधिबाट सुरु भएका छन् । इजलासमा हुने बहस पैरवी, बयान, बकपत्रजस्ता काम कोर्टरुम टेक्नोलोजीका माध्यमबाट भिडियो कन्फरेन्स गरेर वकिल र मुद्दाका वादी, प्रतिवादीले घरैबाट बहस, बयान र बकपत्र गर्न सक्ने अदालतका रजिस्ट्रार विष्णु पाण्डेयले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षबाटै यस्तो सेवा सुरु गरेको अदालतले मंसिरबाट सबै अभिलेखहरू डिजिटाइज्ड गरिसकेको छ । रजिस्ट्रार पाण्डेयले भने, ‘हामीले सबै अभिलेखहरू सर्वोच्चले तोकेको मापदण्डमा डिजिटलाइज्ड गरिसकेका छौं, नागरिकले आफ्नो मुद्दाका सबै कागजात हेर्न र जानकारी पाउन सक्छन्, तर यसका लागि सर्वोच्चले नागरिकको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
अदालतका सबै मिसिलहरू अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । सगरमाथाका पहाडी जिल्लाहरू सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ कार्यक्षेत्र रहेको उक्त इजलासले सबै सेवाहरू डिजिटल गर्ने देशकै पहिलो इजलास हो । यसका लागि इजलासले कार्ययोजना नै बनाएर अभिलेख व्यवस्थापन वर्ष घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार सबै काम सकिएपछि अब अदालतबाट डिजिटल प्रणालीबाट सेवा लिन सकिने भएको छ ।
‘घरैमा बसेर आफ्नो बयान, बकपत्र र बहससमेत गर्न सकिन्छ, यसका लागि अदालतलाई मुद्दाका पक्षहरूले अदालतलाई जानकारी दिएपछि सो को व्यवस्थापन हुन्छ’ पत्रकारहरूसँगको अन्तक्र्रियामा इजलासका मुख्य न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दले भने । चन्दले पत्रकारहरूको काम कानुनले रोक लगाएका बाहेक अन्य विषय विशेषगरी सेवा प्रवाहमा हुने समस्या र अप्ठेराहरूलाई समाचारको माध्यमबाट खबरदारी गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
इजलासले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेका जिल्ला अदालतको अभिलेख व्यवस्थापनको कामसमेत तीव्र अघि बढेको जनाएको छ । चालु वर्षमै सबै अदालतको अभिलेख अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भइसक्ने रजिस्ट्रार पाण्डेयले बताए । त्यस्तै इजलासमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीका लागि टाइम कार्ड प्रयोगमा ल्याएको छ ।
यस्तो कार्डमा सेवाग्राही कार्यालयमा प्रवेश गरेपछि कर्मचारीले उनको कामबारे सोधेर लेख्छन् र उक्त काम कति समयमा सकिन्छ सो लेखेर हस्ताक्षर गराउँछन् । काम सकिएपछि पुनः समय उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरेर पठाउँछन् ।
यसरी कार्ड हेरेर तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह भयो भएन मूल्यांकन हुने व्यवस्थाले सेवा प्रवाह चुस्त र पारदर्शी बनेको अधिवक्ता टुकराज निरौलाले बताए । निरौलाका अनुसार भिडियो कन्फरेन्सबाट बहस पैरवीका अतिरिक्त बयान र बकपत्रसमेत हुँदा घरै बसेर मुद्दाका पक्षले प्रतिरक्षा गर्न सक्छन् । तारेख पनि अनलाइन प्रणालीमा हुने गरेको छ । डिजिटल प्रविधिले अदालती कामलाई चुस्त र कम खर्चिलो बनाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालतमा ७३ प्रकारका निवेदन र उच्चमा ५३ प्रकारका सेवाका निवेदनसमेत निःशुल्क लेखिदिने व्यवस्था छ । सहयोगका लागि अदालतका कर्मचारी र वैतानिक कानुन व्यवसायीसमेत राखिएको छ । यसले नागरिकलाई न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न सहज भएको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य रविन श्रेष्ठले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
