काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधार बिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बुधबार बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट काउन्सिलको काम, कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरेको हो ।
गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै प्रेस काउन्सिलले विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राख्दै थप कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।काउन्सिलको उक्त काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमन गर्ने काममा अबरोध नहुने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, विभिन्न व्यक्ति एवं समूहसँग बार्गेनिङ गरेकोलगायत उजुरीका आधारमा काउन्सिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेको, पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर र सिलसिलेवार उल्लंघन गरेको ठहर गरी काउन्सिलले कालोसूचीमा राखि सूचीकरण समेतबाट हटाएपछि दियो मिडिया अदालतमा पुगेको थियो ।
काउन्सिलमा पुनरावेदनको बाटो हुँदाहुँदै छलेर अदालतमा पुगेको, स्वस्थ पत्रकारिताको वातावरण खल्बलाएको भन्दै काउन्सिलका तर्फबाट बहस गर्ने कानुव्यवसायीहरूले इजलासमा विभिन्न तर्क गरेका थिए ।
आफूविरुद्ध कारबाही हुने भएपछि उक्त अनलाइनले काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र नियामक संस्थाविरुद्ध नै तथ्यहीन, भ्रम र गालीबेइज्जतीपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरेको, अनलाइनका नाममा विकृति भिœयाएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई रोक्न अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । दुवै पक्षको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिललाई मिडिया नियमन गर्ने क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी बाटो खुला गरिदिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
