काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको समेत गम्भीर उल्लंघन हुने ठहर गर्दै व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच नदिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। नेपाल टेलिकमले गत चैत १८ गते एकीकृत ‘बिलिङ’ प्रणालीलाई विस्थापित गरी ‘सीआरटीबी’ प्रणाली खरिद एवं जडान गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त कार्यबाट ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता रीता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेकी थिइन्।
रिट निवेदनमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको थियो। गत भदौ २५ गते सर्वोच्चले गरेको आदेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत मौलिक हक संरक्षणको सुनिश्चितता र यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको छ। ‘कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्यांक र पत्राचार आदि कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकजस्ता मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको समेत गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हक संरक्षणको सुनिश्चितता र यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू।’
पूर्णपाठमा सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी हुनुपर्ने उल्लेख छ। बोलपत्रबमोजिम खरिद गरिने ‘बिलिङ’ प्रणालीमा नेपाल टेलिकम का सेवाग्राहीको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्यांकसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील एवं गोप्य सूचना जोखिममा पर्ने भनी जिकिर लिएको अवस्था देखिएको पूर्ण पाठमा जनाइएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं सुरक्षामा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
