काठमाडौं : विगतमा भनिन्थ्यो– राजनीतिक स्थिरता भएन, त्यसैकारण अर्थतन्त्र चलायमान भएन।’ तर, अहिले दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले सत्तामा छन्। झन्डै दुईतिहाइको सरकार छ। र, पनि अर्थतन्त्रको संकट टर्न सकेको छैन। निर्माण क्षेत्र ‘धराशायी’ बन्दै गएको बताउँछ। उद्योगी भन्छन्, ‘बजारमा वस्तुको मागै छैन। एकतिहाइ मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौं।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्छन्, ‘ऋण माग्न व्यवसायी नै आउँदैनन्।’ व्यापारी भन्छन्, ‘बैंकको ऋण लिएर के गर्नु, लगानीको वातावरण छैन।’ विज्ञ भन्छन्, ‘सरकारको विकास खर्चै भएन, कसरी देश उँभो लाग्छ ? तर, सरकार भन्छ, ‘अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो छन्। रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ।’ त्यसो भए, अर्थतन्त्र किन चलायमान भएन, के गर्दा यो स्थितिबाट मुलुक अघि बढ्ला त ? जानकारहरू भन्छन्, ‘विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार, स्थिर नीति नियम हुनैपर्छ। तर, सरकारले देखिने गरी तत्काल केही पहल नगरे यो स्थितिबाट अर्थतन्त्र सुध्रन सक्दैन।’
ठेकेदारको ५० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्यो
मुलुकको विकास निर्माणका लागि निर्माण क्षेत्र चलायमान बन्नैपर्छ। तर, यो व्यवसाय ठप्प प्रायः छ। किन यस्तो भयो ? व्यवसायी भन्छन्, ‘काम गरेको पैसा सरकारले दिएन। त्यसैकारण थलियौं।’ सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी नदिएको उनीहरूको दाबी छ। बिलबिजक बुझाएको करिब १९ अर्ब र आयोजना पूरा भएका तर बिल बुझाउन बाँकी आयोजनाको गरी करिब ५० अर्ब सरकारले दिन बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘सरकारले हाम्रो पैसा दिने दिनेबित्तिकै त्यो पैसा एकैपटक बजारमा पुग्छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘ठेकेदारले पाएको पैसा सिमेन्ट, छड, गिट्टी, बालुवा, इँटा व्यवसायीलाई तिर्छन्। उनीहरूले तत्–तत् ठाउँमा तिर्छन्, त्यसपछि त्यो पैसा बजारमा जान्छ, अनि पो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यसबाट उद्योग चलायमान हुन्छन्। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।’ तर, सरकार भने काम गरेको पैसा दिनेभन्दा पनि नयाँ टेन्डरमा लागेको उनीहरूको आरोप छ। मुलुकमा हाल साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना निर्माणका क्रममा छन्। राज्यसँग भने साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चितता छैन।
भुक्तानीबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग ठप्प भएको हो। निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण/किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म छ। तर, अझै पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा यो क्षेत्र आर्थिक रूपमा धराशायी बन्न पुगेको हो। कुल ८० प्रतिशतसम्म ‘भ्यालु एड’गर्ने निर्माण क्षेत्रलाई अघि नबढाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने एक उद्योगीले बताए।
कोभिड बिमाको ९ अर्ब भुक्तानी चाहियो
०७६ सालमा कोरोना महामारीबाट जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले कोरोना बिमा कार्यक्रम ल्यायो। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा नै कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएपछि तत्कालीन बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ जारी गरेको थियो। उक्त मापदण्डले १ अर्बसम्मको भुक्तानी सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट, त्यसभन्दा माथि दुई अर्बसम्मको भुक्तानी पुनर्बिमा कम्पनीबाट, थप ५० हजारसम्मको महाविपत्तिका लागि राखिएको जगेडा रकमबाट भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो। ०७७ सालबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको कोरोना बिमा ०७८ साउन १ देखि बन्द भएको थियो। यसबीचमा करिब १ लाख ६५ हजारले कोरोना बिमा गरेको नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
करिब ४ वर्षको बीचमा ६६ हजार २९० जनाले कोरोना बिमाबापत ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाए। तर, ९८ हजार ७ सय ६९ जनाले कोरोना बिमा गरेबाफतको भुक्तानी पाएका छैनन्। ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कोरोना बिमा बापतको भुक्तानी बाँकी रहेको प्राधिकरण बताउँछ। यसमा सरकारको दायित्व ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ।
महेश भट्टराई , प्रवक्ता अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिएर ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको भुक्तानी दायित्व २९ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । त्यसमध्ये करिब २० अर्ब बराबरको भुक्तानीका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ । र, थप विवरण आएपछि बाँकी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने छ ।
निर्माण व्यवसायीले भनेको ५० अर्ब र हामीले प्राप्त गरेको विवरणको २० अर्ब बीच मेल किन खाएन भनेर मन्त्रालयले पनि खोजिरहेको छ । यस्तै भुक्तानीको विषयमा अर्को समस्या पनि देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरे पनि नियमानुसार म्याद थप गरिएको छैन वा नवीकरण गरिएको छैन भने अहिले भएको कार्यालय प्रमुखले त्यो भुक्तानी गर्न सक्दैन । जटिलता यहाँ पनि छ । अहिले टे«जरी सरप्लसमा नै भएकोले अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानीका लागि समस्या छैन ।
२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ सरकार बिमा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको तर्फबाट अग्रिम भुक्तानी पनि गरेका छन्। तर, कोरोना बिमा बापतको ९ अर्ब रकम एकैपटक भुक्तानी भयो भने बजार चलायमान हुने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। ‘झन्डै एक लाख मान्छेको हातमा एक–एक लाख रकम एकैपटक पुग्यो भने त्यसले बजार चलायमान बनाइहाल्छ,’ ती विज्ञले भने।
बैंकमा थुप्रिएको ७ खर्ब परिचालन गर्नुपर्यो
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग ७ खर्बभन्दा बढी ऋण लगानी गर्ने क्षमता छ। तर, न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋणको माग छ, न त उनीहरूले ऋण दिन सकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिँदा राष्ट्र बैंकले पैसा तानिरहेको छ। लगानीको वातावरण नबन्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। गत वर्षदेखि नै बैंकमा नयाँ कर्जाको माग छैन। त्यसैकारण लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएको हो।
त्यसैकारण केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको पैसालाई विभिन्न उपकरणमार्फत तानिरहेको छ। मंसिर र पुस (४ गते) सम्म बोलकबोलमार्फत ९ पटकमा ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पैसा तानेको (प्रशोचन गरेको) छ। राष्ट्र बैंकले पुस लागे लगत्तै मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ तानेको छ। बैंकमा भएको अधिक पुँजी राष्ट्र बैंकले बेला–बेलामा तानिरहेकाले पनि केही राहत भएको बैंकरहरू बताउँछन्। तर, यसरी सधैं राष्ट्र बैंकले तानेर मात्रै न त बैंक नाफामा जान्छन्, न त अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउन यस्तो पैसा बजारमा जानै पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।
आर्थिक वृद्धिदरका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानै पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको तुलनामा ऋणको वृद्धिदर निकै कम छ। रेमिट्यान्स बढेको बढ्यै गर्ने, तर कर्जा नबढ्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिसँगै अधिक तरलता बैंकमा थुप्रिएको छ।
हाल कर्जाको ब्याजदर निकै कम अर्थात् (४ प्रतिशत) मा छ। कर्जाको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमै घटेको छ। व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर नयाँ परियोजना ल्याउन नसक्दा बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन बढेर ६६ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये बढी हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकको मात्रै ५९ खर्ब ३४ अर्ब निक्षेप संकलन छ। विकास र वित्त कम्पनीहरूले ७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। राष्ट्र बैंककाअनुसार वार्षिक करिब ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप वृद्धि भइरहेको छ। जसरी निक्षेप बढेको छ, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता पनि बढेको छ। तर, थप ऋण बढेको छैन।
हालसम्म समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। जसमा वाणिज्य बैंकको ४७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विकास र वित्त कम्पनीमार्फत प्रवाह भएको छ।
सहकारीको ३ खर्ब फिर्ता गर्नुपर्यो
बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको अपचलनले अहिले लाखौं सर्वसाधारण पीडित छन्। देशभर झन्डै ७५ लाख हाराहारीमा सर्वसाधारण सहकारीमा आबद्ध भएको तथ्यांक छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा थरीथरीका विकृति र कानुनविपरीतका कार्यहरू गरेको पाइएको उल्लेख छ।
हाल देशभर करिब ३१ हजारको हाराहारीमा छन्। झन्डै ३ खर्ब हाराहारीको आकारमा बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग भएको छ। झन्डै ५ हजार सहकारी संकटग्रस्त छन्। सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गराउन हालै सहकारी अध्यादेश पनि जारी गरेको छ। त्यसैले सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकबाट असुलउपर गरी सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउन सरकारले पहल गर्नै पर्छ।
सहकारी मन्त्रालयले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउने काम भइरहेको जनाए पनि यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन। हुन त, सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि संघमा सहकारी ऐन् २०७४, नियमावली २०७५ छ। तर, त्यसअनुसारको कानुनी प्रवन्ध प्रदेश र स्थानीय तहमा नहुँदा समस्या देखिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिमका संरचनाहरू कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा संरक्षण कोष अझै स्थापना हुन सकेका छैनन्। सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले यही पुस १५ गते अध्यादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन्। सरकारले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठनको व्यवस्था अध्यादेशमा राखेको छ। प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको सम्पूर्ण नियमन, सुपरिवेक्षणको काम गर्ने उल्लेख छ।
यससँगै अध्यादेशले हालसम्म देखिएका थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्न मार्गदर्शन गर्ने सरकारको भनाइ छ। अध्यादेशले एक जना व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नसक्ने, सहकारी संस्थाहरू अबको १ वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने, सहकारीले १० लाखभन्दा बढीको ऋण कारोबारको सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्ने, समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक ३ महिनामा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, संघीय स्तरको सहकारीमा एक जनाले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत जम्मा गर्न सक्ने, प्रादेशिक स्तरका सहकारीमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा जम्मा गर्न नपाइने लगायतको व्यवस्था गरेको छ। तर, सर्वसाधारणको अपचलन भएको रकम उठाउन को जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्टता सरकारमा देखिँदैन।
घरजग्गा व्यवसायमा नीतिगत सुधार गरौं
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अर्को प्रमुख औजार हो– घर जग्गा कारोबार। तर, मुलुकमा कोभिडसँगै थलिएको घर जग्गा कारोबारले अझै गति लिन सकेको छैन। जबकी, सरकारले यही कारोबार बढाउन बजेटमार्फत जग्गाको कित्ताकाट पनि खुलायो। तर, अपेक्षाकृत कारोबारमा सुधार भएन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घर जग्गा कारोबारमार्फत ४६ अर्ब ५४ करोड राजस्व उठेको थियो।
चालु वर्षमा केही सुधार देखिए पनि कैयौं नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइका कारण यो व्यवसायले गति लिन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। सरकारलाई हालै बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि घरजग्गा कारोबारमा नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ। जसमा भवन एकीकरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको, योजना अनुमति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको, बिचौलियाको हालीमुहाली रहेको, अस्वाभाविक महँगो भएको, प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको र जग्गासम्बन्धी हदबन्दीका कारण कठिनाइ रहेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। कोभिड पहिला वार्षिक करिब ७० अर्बसम्म यो व्यवसायबाट राजस्व संकलन हुने गरेकोमा हाल ४६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। घरजग्गा कारोबार बढ्दो क्रममा रहे पनि कोभिड अघिको तुलनामा आउन नसकेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बताएको छ। विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा यसबाट राजस्व ४६ अर्ब ५४ करोड उठेको थियो। गत आर्थिक वर्ष १५ लाख ४४ हजार संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। कोभिडको समयमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घरजग्गा राजस्व करिब २५ अर्बमा झरेको थियो।
घरजग्गाको वास्तविक किनबेच वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँको हुन्छ। तर, सरकारी तथ्यांकमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै हुने गर्छ। खरिदबिक्रीमा हुने अपारदर्शिताका कारणले यो व्यवसाय धराशायी भएको यसमा संलग्न व्यवसायी बताउँछन्। बजार मूल्यभन्दा सरकारी मूल्य न्यून भएको कारणले वास्तविक किनबेच मूल्यमा फरक परेको हो।
घरजग्गा व्यवसायमा असंगठित ढंगबाट कारोबार मौलाउँदा समस्या परेको र सरकारले यसमा कडाइ गर्दा यो व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको हो। संगठित रूपमा यस व्यवसायमा काम गर्दै आएका व्यवसायीले असंगठित कारोबार रोक्न लाइसेन्स सिस्टम प्रणाली लागू गर्न, प्रणाली गत कारोबारमा सुुधार गर्न, डिजिटल प्रणालीको व्यवस्था माग गर्दै आएका छन्।
तर, सरकारले यसमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा सरकारको राजस्व गुमिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म करिब २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रियल स्टेटमा ऋण लगानी भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधीमा करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी भएको थियो। यो अवधिमा करिब ६.६५ प्रतिशतले ऋण लगानी बढे पनि अपेक्षाकृत रूपमा भने कारोबार बढ्न सकेको छैन।
पर्यटन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्यो
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले हालै राष्ट्रिय होटल तथा रेष्टुरेन्ट सर्वेक्षण जारी गरेको छ। सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार आवास तथा भोजन सेवा प्रदान गर्ने (होटल तथा रेष्टुरेन्ट) जम्मा १ लाख ४२ हजार २२३ प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन्। यी होटल तथा रेष्टुरेन्टमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीको लाभ लिनेको संख्या ३ लाख ८७ हजार ७४७ रहेको छ।
प्रत्यक्ष ज्यालादारी पाउनेको संख्या १ लाख ६ हजार ४५९ रहेको छ। वार्षिक रूपमा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूले २ खर्ब १६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख मूल्य बराबरको रकम खर्च गरी करिब ३ खर्ब २६ अर्ब १ करोड ४ लाख मूल्य बराबरको सेवा उत्पादन गरेको देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब १ खर्ब ९ अर्ब २७ करोड १ लाख वरावरको भ्यालु एड भएको तथ्यांक छ।
सञ्चालनमा रहेका होटलमा एक वर्ष अवधिमा २ करोड ८ लाख पाहुना बसेका छन्। एक वर्षमा तारेहोटलमा मात्र १९ लाख १२ हजार २ सय ७४ पाहुनाले आवास सुविधा लिएका छन्। ताराविहीन होटल तथा लजमा १ करोड ७७ लाख २१ हजार ९ यस ९३ पाहुनाले सेवा लिएको छ।
हाम्रो होटल तथा रेष्टुरेन्टले ३० देखि ३५ लाखसम्मलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर, हालसम्म करिब ११ लाख पर्यटक नेपाल आएका छन्।
यी पर्यटकहरूले एक दिनमा औसत ४५ अेमरिकी डलर खर्च गर्ने गर्छन् भने पर्यटकहरूको नेपालमा बसाइ औसत १३ दिनको रहने गरेको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा आथिृक समृद्धिको आधार मध्येको एक पर्यटन क्षेत्र पनि हो।
तर, पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, भएका पूर्वाधार (२ अन्तर्राष्ट्रिय तथा १९ आन्तरिक विमानस्थलको प्रयोगविहीन) प्रयोग नभएको, सडक संजाल अस्तव्यस्त लगायतका कारण पर्यटन प्रबद्र्धनमा असर गरिरहेको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्यो
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पुस २३ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च १४.५१ प्रतिशत छ। सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि चालु वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
तर, पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च नबढ्दासम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमन बन्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तै, सरकारको मुख्य आयस्रोत राजस्व संकलन करिब ३२ प्रतिशत छ।
सरकारले करिब साढे ६ खर्बका आयोजना निर्माणका लागि अघि सारेको छ। तर, सरकारसँग आयोजनाका लागि खर्च गर्न सक्ने क्षमता करिब साढे १ खर्बको रहेको जानकार बताउँछन्।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता भने ज्यादै न्यून छ। सरकारले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन देखाइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी हुनु, नयाँ पूर्वाधार निर्माण अघि नबढ्नु, वैदेशिक लगानीमा आएको संकुचन, घरजग्गा व्यवासायमा आएको सुस्तता लगायतलाई हेर्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ।
अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा करिब ४० प्रतिशतले बजारको माग घटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन्। हालको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख कारण नेपालको आर्थिक संरचनासँग जोडिएको भन्दै डा.पोखरेलले अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याइ अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान भेट्न नसकिने बताए।
स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने र को पेको अनुपात बढाउन सुझाव छ। कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरिकन एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ।
रवि सिंह, अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । सम्पन्न गर्न सक्ने योजनालाई मात्र अघि बढाउन जरुरी छ । योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा त्यसले राज्यलाई दिने प्रतिफललाई ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारसँग करिब साढे ६ खर्बका आयोजना तयार छन् । तर, त्यसमा स्रोत सुनिश्चिता छैन । कतिपय आयोजना चुनावमा भोट सुनिश्चित गर्नलाई मात्रै छुट्ट्याइएका छन् । कहिले पनि नबन्ने, तर जनतालाई आशाको त्यान्द्रोमा अल्झाइरहने त्यस्ता आयोजनालाई हटाउनुप¥यो । राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार बन्नुपर्ने आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै पूर्वाधारलगायत हरेक क्षेत्रका नियमकानुन सहज गर्नेभन्दा पनि झन्झटिला छन् । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो भने उद्योग, कलकारखाना, बैंकिङ क्षेत्रलगायतमा रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसबाट राजस्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक गति दिन्छ ।
आयोगको सुझाव, अर्थतन्त्र यसरी चलायमान हुन्छ
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउन सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वप्रसाद खनाल संयोजकत्वको आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोजमा विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिनुपर्ने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिनुपर्ने तथा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सीर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
