कृषिमा आधुनिकीकरण

कृषिमा आधुनिकीकरण

मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवसाय कृषि हो। नेपालको झन्डै दुई तिहाइ जनता आजसम्म कृषि व्यवसायमा आश्रित छन्। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उक्त व्यवसायको योगदान अन्दाजी २७ प्रतिशत छ भने  आर्थिक वृद्धिदरमा ३२ प्रतिशत छ। यहाँ झन्डै २३ दशमलव पाँच प्रतिशतको  रोजगारी पनि उक्त व्यवसायले दिएको छ। तर, केही वर्षयता विभिन्न कारणले  गर्दा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उक्त व्यवसायको योगदान क्रमशः घट्दैछ।  कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सके भविष्यमा यसमा सुधार हुने सम्भावना छ। आज  विश्वभरि जनसंख्या वृद्धि भई आठ अर्ब नाघेको छ। यो जनभारलाई भरणपोषण  गर्नका लागि कृषि विकासबाहेक अर्को विकल्प छैन। यसको लागि कुनै जमिनमा  कस्तो किसिमको माटो छ सो जाँचेर मात्र कृषि कर्म गर्न उपयुक्त हुनेछ। यसो  गर्न सकेमा कुनै पनि कृषि उत्पादन अपेक्षा गरेअनुरूप वृद्धि गर्न सकिन्छ।

सर्वप्रथम  त प्रत्येक कृषकलाई खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, फलफूल बाली र अन्य  बालीहरूको लागि कस्तो किसिमको माटोको आवश्यकता हुन्छ सो को जानकारी  हुनुपर्छ। त्यसपछि उपयुक्त माटोमा उपयुक्त बालीको खेती गरेमा कृषि उत्पादन  तथा उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। जसबाट कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव  पर्नेछ। 

नेपालको झन्डै २९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जग्गाको माटोका  डिजिटल नक्सांकन गर्दा ५० देखि ५५ प्रतिशत अम्लीय प्रकृतिको, ४ देखि ५ प्रतिशत  क्षारीय र ४० प्रतिशत तटस्थ प्रकृतिको छ। निःसन्देह यो तथ्यांकहरूबाट यहाँको  माटोको उर्वराशक्ति सन्तोषजनक नभएको प्रस्ट हुन्छ। विगतमा रासायनिक मलको  अत्यधिक प्रयोग, पीएच भ्यालुमा विद्यमान गिरावट, पोटास तŒवमा विद्यमान कमी आदि कारणहरूले यहाँको माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको कुरा यहाँको कृषि  विभागद्वारा प्रकाशित एक तथ्यांकले इंगित गरेको छ। यसबाट यहाँकोे कृषि  उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित भएकोले यथाशीघ्र सुधार गर्न  आवश्यक छ।

वस्तुतः प्रांगारिक मलको उपयुक्त प्रयोगले कुनै पनि ठाउँको  माटोको उर्वराशक्तिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। परन्तु, यहाँको खेतीयोग्य  जमिनको ४० देखि ४५ प्रतिशत माटोमा प्रांगारिक मलको अंश न्यून, ४० प्रतिशतमा  मध्यम र १५ प्रतिशतमा अत्यधिक देखिएको कुरा एक आधिकारिक तथ्यांकले प्रष्ट  पारेको छ। भविष्यमा यहाँको माटोको उर्वराशक्ति क्रमशःघट्दै गई कृषि  प्रणालीमा नै संकट नआउँला भन्न सकिँदैन। त्यसैले यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र ध्यान  दिन आवश्यक छ। नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश हुने गरी डिजिटल  नक्सा तयार गर्न समेत सफल भएको दाबी सम्बन्धित क्षेत्रले गरेको छ। यसमा हालसम्म  ५७ जिल्लाबाट लगभग २३ हजार २ सय ७३ वटा माटोको नमुना परीक्षण गरी  नक्सांकन गरिएको एकातिर छ भने अर्कोतिर कृषकहरूले सम्बन्धित साइटहरूमा गई  आ–आफ्नो जग्गाको रासायनिक पक्षबारे विस्तृत जानकारी पाउन सक्छन्। 

समाजका हरेक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणले प्रवेश  पाएसँगै कृषिमा पनि आधुनिक प्रविधि वा उपकरणको प्रयोग आवश्यक छ। यसले प्रत्येकका कृषिमा लगानी गर्ने आत्मबल बढ्छ। नेपालमा हालसम्म पनि माटो  परीक्षण गरी खेती गर्ने प्रचलन कम छ। त्यसैले हालसम्म पनि यहाँका अधिकांश  कृषकहरूमा पुर्खाले जे गरे, त्यही गर्ने प्रवृत्ति छ। तर, नयाँ सुविधा प्रयोग  गर्नाले प्रत्येक कृषकले सम्बन्धित वेवसाइटमार्फत माटोको रासायनिक पक्षबारे  विस्तृत जानकारी लिएर त्यसअनुसार खेती गर्न सक्ने भएकाले विगतको अभ्यासमा  परिवर्तन गर्न यो प्रविधि सहायक हुनेछ। उक्त नक्सांकन कृषकहरूको लागि उपयोगी हुने देखिए पनि कृषि क्षेत्रका नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, कृषि  प्राविधिक, कृषि उद्यमी आदिलाई पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फाइदा हुनेछ।  जुन कुरा विकसित देशहरूको अनुभवबाट प्रष्ट भएको छ। वस्तुतः कुन बालीका लागि  कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीबिना गरिएको खेतीबाट अपेक्षित  खेती नहुने भएकाले माटोसम्बन्धी डिजिटल नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको छ।

वर्तमान समयमा नेपाल कृषि युगको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैले आम  कृषकले डिजिटल नक्साबारे सहज जानकारी लिई अधिकतम फाइदा पाउन सक्ने गरी  सम्बन्धित पक्षबाट व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। उक्त डिजिटल नक्सा चार वर्ष लगाएर  तयार गरिएको हो। सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो देश भारतमा समेत उक्त नक्सा तयार गर्न सकिएको छैन। उक्त नक्सा कार्यान्वयन गर्ने सार्क क्षेत्रका देशहरूमध्ये  नेपाल नै पहिलो हुनेछ। उक्त नक्सामार्फत माटोको उर्वराशक्ति,  अम्लीयपन, प्रांगारिक पदार्थको मात्रा, माटोका बनावट, आदि गुणहरूको बारेमा  कृषकहरूले सहजै जानकारी पाउने छन्। योबाहेक कृषकहरूले आफ्नो जग्गामा उत्पादन हुने बाली, प्रयोग गर्ने मलको मात्रा, माटो सुधार गर्ने तरिकालगायतको  विषयहरूमा पनि निर्णय लिन सक्नेछन्।

विद्यमान माटो व्यवस्थापनका लागि  उक्त डिजिटल नक्सा कोसेढुंगा सावित हुने दाबी सम्बन्धित क्षेत्रले गरेको छ।  वास्तवमा विद्युतीय माध्यमबाट तत्कालै जानकारी पाइने भएकाले यस्ता प्रविधि र सुविधामा कृषकहरूलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्ने पहिलो चुनौती छ। यस्ता सुविधा  प्राज्ञिक अनुसन्धानमा भन्दा कृषकहरूले व्यवहारमा उतार्न सक्ने गरी विकास एवं  विस्तार गर्न सके बढी फाइदा हुनेछ। किनभने यसबाट कृषि उत्पादनमा सकारात्मक  प्रभाव पर्नेछ। उक्त नक्साको प्रयोगबाट विभिन्न किसिमका फाइदा लिन  सकिन्छ। जसको लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहयोग हुनुपर्छ। वास्तवमा बढी कृषि उत्पादनका लागि माटोको गुणअनुसार बाली लगाउने काम  गर्नुपर्छ। योबाहेक रासायनिक मलको प्रयोग पनि माटोको गुण पहिचान गरेपछि  मात्र प्रयोग गर्न उचित हुन्छ। तर नेपालको कृषकहरूलाई यससम्बन्धी राम्रो ज्ञान  नभएकोले हालसम्म पनि उनीहरू परम्परागत खेती गर्दै भएकाले आशा गरेअनुरूप फाइदा  लिन सकेका छैनन्।

यहाँ कुन मौसममा के बाली लगाउने, कहाँ कति  रासायनिक मल प्रयोग गर्ने आदि कुरा माटोको गुणस्तरले इंगित गर्न देशभर नै  विद्युतीय नक्सांकनको आवश्यकता छ। उक्त नक्सा तयार भएपछि सरकारलाई पनि  माटोको गुणस्तर अनुसार सिफारिस गर्न सजिलो हुनेछ। यसैगरी, कृषकहरूलाई  पनि विभिन्न बाली लगाउन छुट्टै माटो जँचाउन आवश्यक पर्दैन। जुन सर्वसाधारणको लागि सहज हुनेछ। उक्त विद्युतीय नक्साबाट  माटोमा रहेको नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, अर्गानिक पदार्थ, पीएच, जिंक, बोरोनबारे सजिलै जानकारी लिन सकिन्छ। जसले गर्दा कृषकहरूलाई विभिन्न बाली  लगाउन सहज हुनेछ। कम्प्युटर वा मोबाइल एप्सबाट आफ्नो खेतबारीको माटोको बारेमा एकीकृत जानकारी कृषकलाई दिनु जरुरी छ। यसको साथै  विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलित माटोको सूचनाको आधारमा हरेक दुई वर्षमा  डेटाबेसलाई अध्यावधिक गर्न नितान्त आवश्यक छ। जसबाट भविष्यमा कृषकहरूले बढी फाइदा लिन सक्छन् र कृषि उत्पादन वृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वको कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। कुनै ठाउँमा अनावृष्टि भई जग्गा सुक्खा हुनाले कृषि उत्पादन गर्न  नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ भने कुनै ठाउँमा अतिवृष्टि भई उर्वर माटो  बगाउनाले कृषि उत्पादनहरू न्यून हुन थालेका छन्। नेपालमा पनि जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा कृषि उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। अतः यहाँ भोकभरीको समस्या दिनदिनै बढिरहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.