रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
फाइल तस्बिर

कास्की : पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्। 

बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादी लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। कास्की जिल्ला अदालतमा बुधबार प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलले जवाफी बहसका क्रममा सहकारी ठगी गरेको पर्याप्त प्रमाण भएकाले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । यही पुस ७ गते सरकारी वकिलको कार्यालय,कास्कीले सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै  पूर्वडीआईजी जोशी, छविलाल,लिला,रामबहादुर,मीना,कृष्णबहादुर र आरतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय बिगो माग गरेको थियो। यस्तै पूर्वडीआईजी जोशीविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। जोशीले ७४ करोड,३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ ५२ पैसा गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको दाबी गर्दै बिगो कायम गरिएको थियो ।

यसैगरी पछाईंलाई २४ करोड ६७ लाख ७ हजार ३४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो। अर्का प्रतिवादी रामबहादुर खनाललाई १४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.