सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुऱ्याइने

सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुऱ्याइने

काठमाडौं : सन् २०३५ सम्ममा ऊर्जा उत्पादनतर्फ प्रक्षेपित आन्तरिक विद्युत मागको आपूर्ति र निर्यात गर्न कुल विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुऱ्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्तिक महिनासम्ममा जलविद्युत, सौर्य तथा बगासमा आधारित सह-उत्पादन लगायतका आयोजनाहरूको कुल जडित क्षमता ३ हजार २४३ मेगावाट पुगेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जारी भएको सोह्रौं योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) मा प्रक्षेपण गरिएअनुसार २०८५/८६ सम्ममा कुल ११ हजार ७३९ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको पाइन्छ। उक्त लक्ष्य पूरा गराउनका लागि ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ पनि निर्माण गरिएको छ। उक्त मार्गचित्र मन्त्रिपरिषदले यही पुस १६ गते स्वीकृत गरिसकेको छ। 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनाबद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्न मार्गचित्र बनाइएको हो। 

विद्युत प्रसारण लाइनतर्फ १३२ केभीका ६ हजार ४३१ सर्किट किमि, २२० केभीका ४ हजार ६१ सर्किट किमि र ४०० केभीका ६ हजार ४४० सर्किट किमि प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सब-स्टेसनहरूको क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। 

त्यसैगरी विद्युत व्यापारतर्फ छिमेकी मुलुकहरू भारतमा १० हजार मेगावाटसम्म र बंगलादेश  तथा चीनमा ५ हजार गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संरचनाहरूका लागि कुल लगानी ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ। 

यस लगानीको व्यवस्थापन सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पुँजीको परिचालनबाट गरिनेछ। मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयवद्ध ८१ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.