रवि लामिछानेबारे अदालतको आदेश- 'कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार देखिएन'

काठमाडौं : जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने 'कसूरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको' निष्कर्ष निकालेको छ।

लामिछानेको अन्य प्रतिवादीहरूसँगको सम्बन्ध र बैंकको ट्रान्जेक्सहरूलाई आधार मान्दै न्यायाधीश राईले अहिल्यै कसूरदार रहेनछन् भन्ने आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेका छन्।

'ग्लोबल बैंकको चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं ००४०१०१००००५७७ मा सन् २०२१-०१- २२ जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै रहेनछन भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट कसूरदार प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी ६५,००,०००।- (पैसठ्ठी लाख रुपैंया) नगदै वा बरावरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनू,' आदेशमा भनिएको छ। 

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय बिगो माग गरेको थियो।