रास्वपा सभापति लामिछाने आज काठमाडौं अदालतमा उपस्थित हुने

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन्। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा धरौटीमा बिहीबार रिहा भएका लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा आफैं काठमाडौंमा उपस्थित भएका हुन्।

कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध  मुद्दा दर्ता भएको छ। उक्त सहकारीको मुद्दा रहेकाले आज लामिछाने आफैं अदालतमा उपस्थित हुने रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।

लामिछाने अदालतमा आफैं उपस्थित हुने भएपछि प्रहरीले पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो । अदालतको आदेशानुसार ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी कास्की प्रहरीको हिरासतबाट रिहा भएका हुन् । उनीसँगै छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरूङ र आरती गुरूङले धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएको कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीहरूको मुद्दामा थप अनुसन्धान हुने श्रेस्तेदार खनालले बताए।

कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न लामिछानेसहित जीबी राई,पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी,जीबीको साढुभाई दीपक लामा, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र व्यवस्थापक नवीन अछामीसहितका ४४ जनालाई ‍प्रतिवादी कायम गरिएको छ। उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा ६९० जनाले ९३ वटा जाहेर दिएका छन्। सहकारीमा ५ हजार ६६९ जना बचतकर्ताको २ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ६४ करोड ८३ लाख ३८ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ कारोबार भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यस अगाडि कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा चार लाख र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि मंगलबार रिहा भएका हुन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डयेको इजलासले उनीहरूलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।