संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति तलमाथि हुँदैन : मन्त्री गुरूङ

संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति तलमाथि हुँदैन : मन्त्री गुरूङ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका छन्।  शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने स्पष्ट पारे।

संविधान संशोधनलई राष्ट्रिय एजेण्डाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केहि समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

संविधान संशोधनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुनसक्ने भएकाले केहि समय लाग्न सक्ने संकेत मात्रै प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरेको हुनसक्ने उनले बताए। प्रवक्ता गुरुङले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणहरू पहिचान गरेर दुईदलले संशोधनको विषय किटान गर्ने र त्यसपछि उक्त विषयमा अन्य दलहरसँग छलफल गरिने धारणा राखे।

संविधान संशोधनलई राष्ट्रिय एजेण्डाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केहि समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले सदनमा होल्डमा रहेका विधेयकलाई समेत अन्य दलसँग छलफल गरेर छिटो भन्दा छिटो अघि बढाइने बताए।

फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसँगसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वनराज्य मन्त्रीलाई स्वीकृत प्रदान गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै पुष २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसँगसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वनराज्य मन्त्रीलाई स्वीकृत प्रदान गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मालाई बिशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरि काजमा खटाउने निर्णय भएको उनले बताए। त्यस्तै बैठकले माघ २८ देखि ३० गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा सञ्चालन हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन उपमहालेखापरिक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.