काठमाडौं : सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन तथा लगानीसम्बन्धी वातावरण बनाउन सरकारले शुक्रबार राति तीन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन, भूमिसुधार कानुन संशोधन र लगानीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका थिए। एकैपटक तीन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयले राजनीतिमा तरंग मच्चिएको छ। संसद् अधिवेशन बोलाउन छोडेर सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।
सरकारी काम एक सातामा टुंग्याउनुपर्ने
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी र कामकाजी बनाउन केही नेपाल ऐनमा संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। उक्त अध्यादेशमा सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक सातासम्म कुनै पनि फाइल अघि नबढे सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाहीको व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ। सरकारको काम कारबाही सुस्त गति हुनुमा प्रमुख समस्या सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको ठम्याइ सरकारको रहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं पनि सरकारको काम कारबाहीले गति नलिएकोमा असन्तुष्ट छन्।
सेवा प्रवाहमा नागरिक एप
सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्न अध्यादेशमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। नागरिक एपको प्रयोगबाट सहज सेवा सुविधा जनताले पाउने सरकारको विश्वास छ। सरकार सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने तयारीमा छ।
एनआरएनएलाई १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा
सरकारले अध्यादेशमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गरेको छ। अब एनआरएनएलाई नेपालमा बस्न सहज हुने भएको छ। यस्तै, सरकारले श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाएको छ।
अध्यादेशमार्फत श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको छ यसअघि श्रमिकको अनिवार्य अवकास हद ५८ वर्ष थियो। कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि केही नेपाल ऐनमा संशोधन अध्यादेशमा गरिएका छन्।
मिलापत्र गरे दण्ड जरिवाना माफी
सरकारवादी केही मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। पीडितसँग मिलापत्र भएमा दण्ड जरिवाना माफी हुन सक्नेछ। फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी केही मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने व्यवस्था पनि आध्यादेशले गरेको छ।
निवृत्तिभरणमा शिक्षक पनि समावेश
निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिएको छ। अध्यादेशमार्फत शिक्षकलाई पनि निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने व्यवस्था
गरिएको हो।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा परिचयपत्र अनिवार्य
अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरेको छ।
मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिमाना, धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र सुरुमा राख्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले बिगो राख्न नसकेर थुनामा बस्नुपर्ने बाध्यता मुक्ति पाउने छन्।
योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ।
नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने
नेपालका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यस्ता कम्पनीले विदेशमा पनि शाखा खोल्न सक्नेछन्।
शुक्रबार ल्याइएको लगानी ऐनमा संशोधन अध्यादेशले नेपाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।
‘यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गर्ने,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले भनेका छन्,’ नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि केही कानुनी अप्ठ्याराहरू थिए।
अब नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भित्र्याउन पाउने भएका छन्।’ सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने भएको छ। अध्यादेशले यो व्यवस्था गरेको हो। राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिबाना र बिगो तिरेका खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।
सरकारी ठेक्कामा विवाद देखिए ढिलाइ कम गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उनीहरूको लगानीलाई विदेशी लगानीमा रूपमा अनुमति पनि लिनुनपर्ने भएको छ।
कम्पनीका कर्मचारीहरूले पाउने कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको छ।
कम्पनी दर्ता गर्दा झन्झटिलो व्यवस्था छ। अध्यादेशले सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रावधान राखेको छ। कम्पनी बन्द गर्दाका झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ। कारोबारबिनै बन्द हुन चाहेका कम्पनीलाई खारेज गर्दा जरिमाना छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल उत्पादनमूलक उद्योगमात्रै सञ्चालन अनुमति थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन लागि अध्यादेश जारी भएको छ। अध्यादेशमार्फत कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै वडाध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा नीलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्ष जिम्मेवारी पनि पाउने छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेको स्पष्ट पारेका छन्। एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखकले सरकारको ध्यान मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ रहेको दाबी गर्दै यसलाई सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत केही कानुन संशोधन गरेको स्पष्ट पारे।
उनले शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित कानुनहरू, उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालन हुने कानुनहरू र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने कानुनहरू अध्यादेशबाट ल्याइएको जानकारी दिए।
उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए। उनले आइटीको क्षेत्रमा विदेशमा समेत सेवा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए।
संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला अध्यादेश ल्याएको भन्दै एकथरिले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन्। नेकपा माआवादी केन्द्र लगायतका प्रतिपक्ष दलले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
