जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि नागरिकताबाट बञ्चित मुसहर महिला

जनकपुरधाम : बौकी देवी सदा ७० वर्ष पुगिन्। मुसहर समुदायकी बौकालाई उमेर छँदा नागरिकताको खाँचो परेन। त्यस बेला नागरिकताबारे जानकारी पनि थिएन। तर, जीवनको उत्तराद्र्धमा भने उनलाई नागरिकता अत्यावश्यक भयो। मोबाइलको सिम किन्न होस् कि, सानोतिनो सरकारी राहत पाउन होस्, उनीसँग नागरिकता माग्न थालियो। पटक–पटक नागरिकता बनाउन प्रयास त गरिन्, तर प्रशासनले अनेक कागजात माग्न थाल्यो। ‘बितिसकेका बुवाआमाको’ नागरिकता पेस गर्न नसक्दा बौकी ‘अनागरिक’ बनेकी छिन्। 

बौकीको जन्म जनकपुरधामस्थित लोहनामा भएको हो। उनका बुवा, बाजेहरू पुस्तौंदेखि जनकपुरमा बस्दै आएका थिए। १५ वर्षकै उमेरमा जनकपुरकै मुजेलियास्थित मुसहर टोलका लालधारी सदासँग उनको विवाह भयो। अशिक्षित परिवारकी बौकीलाई त्यस बेला नागरिकता के हो ? भन्ने पनि थाहा थिएन्। माइतीमा पनि कसैले नागरिकता बनाइदिनुपर्छ भनेर पहल गरिदिएनन्। तर, उमेर ढल्किँदै गएपछि नागरिकता अपरिहार्य जस्तै बन्यो। त्यसैकारण बौकीले पतिलाई नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरिन्। उनका पतिले सबै कागजपत्र जम्मा गरे, आफ्नो वंशजको नागरिकतासहित सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगे। तर, त्यहाँ बौकीको बुवाआमाको नागरिकता खोजियो। 

जबकि, बौकीको बिहे भएको चार÷पाँच वर्षमै बुवा बितेका थिए। आमा पनि बितिसकिन्। उनीहरूको नागरिकता कहाँ छ बौकीलाई थाहा छैन। वडाअध्यक्षले बुवाआमाको नागरिकता नभएको तर, मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र बनाइ दिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिए। सीडीओ कार्यालयले बुवाआमाको नागरिकताबिना नागरिकता दिन नमिल्ने अडान लियो। ७० वर्षको उमेरमा पनि बौकीले नागरिकता पाइनन्। ‘बितिसकेका बाउ आमालाई कहाँबाट ल्याउने ?’ बौकीले दुःखेसो पोखिन– त्यस बेला नागरिकता के हो ? किन चाहिन्छ भनेर थाहै थिएन्। बाउआमाको पनि नागरिकता थियो कि थिएन् त्यो पनि थाहा छैन। कहाँबाट हुँदै नभएका कागज ल्याउने त? अब त थाक्यौ, भैगो, अब यो जिन्दगीमा अनागरिक बनेरै बसौला।’

जिन्दगी नै नेपालमै बिताएका तर, कागजी प्रमाण पु¥याउन नसक्दा मुसहर समुदायका कैयौं महिलाहरू अझै पनि नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन्। अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनले थिचिएको मुसहर समुदायमा नागरिकता, विवाहदर्ता, जन्मदर्ता जस्ता सरकारी कागजातको महत्वबारे चेतना पनि छैन। प्रशासनले माग्ने कागजपत्र जुटाउन नसकेपछि आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बसिरहेका छन्। नागरिकता अधिकारहरूको संग्रह हो। नागरिकताले कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान कायम गर्दै सामुदायिक जीवनमा व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता, मतदानको अधिकार, समुदायको विशेष संरक्षण प्राप्त गर्न प्रमाणको काम गर्छ। नागरिकता एउटा विशेष सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रियताको पहिचान गराउने दस्तावेज पनि हो। उक्त पहिचानले नै व्यक्तिको अधिकार र उत्तरदायित्वलाई बोध गराउँछ। तर, मधेसका मुसहर समुदायका अधिकांश महिलाहरूसँग यो दस्तावेज नहुँदा उनीहरू पहिचान बिना जीवन बिताउन बाध्य छन्। सरकारी सेवा सुविधा लिन नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ। नागरिकता नभएकै कारण कतिपय मुसहर समुदायका महिलाहरूले कोरोना महामारीको बेला कोरोनाविरुद्धको खोपसमेत लगाउन पाएका थिएनन्। अनागरिक भएकै कारण सामाजिक जीवन जीउनबाट बञ्चित छन्। 

कागजी प्रमाण नपुग्दा नागरिकतामा रोक

मधेसमा सबैभन्दा बढी अशिक्षित, विपन्न र राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर छ–मुसहर समुदाय। यो समुदायका महिलालाई नागरिकता बनाउन धौ–धौ छ। किनभने, प्रशासनले माग्ने गरेका प्रमाणहरू जुटाउन सक्दैनन्। घरपरिवारका अरू नागरिक बने पनि महिलालाई माइतीको कागजात माग्ने गरिन्छ। त्यसैलाई आधार मानेर प्रशासनले नागरिकता दिन मान्दैन।

मुसहर टोलकै ६० वर्षीया शिवशक्ति सदासँग पनि नागरिकता छैन। पति रामप्रित सदाको पनि नागरिकता बनेको छैन। रामप्रितकी आमा स्वर्गीय तुलपी देवी सदाको नागरिकता भने शिवशक्तिसँग छ। सोही आधारमा उनीहरूले रामप्रितको नागरिकता बनाउन पटक–पटक प्रयास गरे। तर, वडा कार्यालयले बुवाको नागरिकता माग्यो। जुन उनीहरूसँग छैन। ‘मेरा बुवाआमा उहिले बितिसक्नुभयो,’ शिवशक्तिले भनिन्, ‘त्यत्तिबेला हामीलाई थाहै थिएन्। कुनै कागजपत्र जोहो गरिएन्। नागरिकता टोली आएको बेला पनि ध्यान पु¥याइएन। मेरो ससुराको पनि नागरिकता छैन, सासूले कताबाट बनाएकी रहेछिन्। अहिले त उनी बितेको पनि वर्षौ भइसक्यो। अब कुनै कागजनै नभएपछि हामी दुवैजना यो बुढेसकालसम्म पनि अनागरिक छौं।’ 

शिवशक्ति र उनका पतिको नागरिकता नभएपछि छोराहरू अरुण र सुनिलको जन्मदर्ता समेत बनेन। शिवशक्तिका छोराहरू हुर्किसके। ठूलो सवारी साधन चलाउने सीप सिकेका छन्। तर, नागरिकता नभएपछि चालक लाइसेन्स बनाउन पाएका छैनन्। ‘नागरिकतानै छैन अनि कहाँबाट लाइसेन्स निकाल्ने?’ उनका दुवै छोरा भन्छन्, ‘कहीँ काम माग्न गयो भने कागजै खोज्छन्। त्यसैले मजबुरीमा थोरै पारि श्रमिकमा लुकिछिपी गाउँघरमै ट्र्याक्टरहरू चलाएर गुजारा गर्नुपरेको छ।’ 

१ हजार ५ सय घूस नदिँदा नागरिकता पाइएन 

५५ वर्षीया पानो सदाले ६ वर्ष अगाडि नागरिकता बनाउन प्रयास गरेका थिइन्। त्यस बेला उनका पतिले सीडीयो कार्यालयमा नागरिकताका लागि आवश्यक कागज बुझाएका थिए। तर, प्रशासनका कर्मचारीहरूले १ हजार ५ सय रुपैयाँ घूस मागे। पानोका पति पुरना सदाले घूस रकमको जोहो गर्न सकेनन्। अनि, पानोको नागरिकता बनेन। उनका श्रीमान् पनि बितिसकेका छन्। ‘घरमा कमाउने कोही छैन,’ पानोले भनिन्, ‘बुढा पनि बिते। नागरिकता भएको भए वृद्धभत्ता पाईन्थ्यो होला। तर, त्यो पनि छैन। चुनावका बेला भोट माग्न आउने सबै नेतालाई मेरो नागरिकता बनाईदिन हात जोडेर गुहार गर्छु, तर, कसैले सुन्दैनन्।’ 

५० वर्ष कटिसकेकी सुमित्रा सदाको परिवारका सबैको नागरिकता बनेको छ तर, उनको छैन। उनका बुवाआमाको नागरिकता नपाइएको भन्दै सीडीओ कार्यालयले नागरिकता नदिएको सुमित्रा बताउँछिन्। 

बुवाआमाको नागरिकता नभएकै कारण मुसहर समुदायका अधिकांश महिला र तिनका सन्तानले जन्मदर्ता समेत बनाउन सकेका छैनन्।

छोराछोरी जन्मदर्ताबाट बञ्चित 

रिता सदा २० वर्ष पुगिन। उनका दुई छोराछोरी छन्। तर, कसैको जन्मदर्ता छैन। रिताको आफ्नै पनि न त जन्मदर्ता छ नत नागरिकता नै। उनका पतिसँग पनि नागरिकता छैन्। रिताका पति रोजगारीका लागि भारत गएका छन। नागरिकता भएका युवाहरू भने तेस्रो मुलुक गएर राम्रो कमाई गरिरहेका छन्। ‘मेरो श्रीमान्को नागरिकता छैन, त्यसैले भारत जानुपर्ने बाध्यता छ,’ रिताले भनिन्, ‘त्यहाँ पनि यदि कुनै राम्रो ठाउँमा काम गर्न खोज्यो भने पहिचान खोज्छन्, हामीसँग त केही पनि छैन। त्यसैकारण लेबरहरूको काम गरेर कमाउनु परेको छ।’ 

रिताका छोराछोरी हुर्कँदै गएका छन्। जन्मदर्ता नभएकै कारण उनीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न गाह्रो होला कि भन्ने चिन्तामा रिता छिन। ‘के बाबुआमाको नागरिकता भएन् भने छोराछोरीको जन्मदर्ता बन्दै नबन्ने हो त ?’ उनको प्रश्न छ ? 

प्रशासनको झेल

प्रशासनले माग्ने कागजात पु¥याउन नसक्दा मुसहर समुदाय नागरिकताबाट वञ्चित बनिरहेको जनकपुर–१४ का वडाध्यक्ष पुण्यप्रसाद यादव बताउँछन्। ‘मुसहर समुदायलाई नागरिकताको महत्वका बारेमा पहिले थाहै थिएन’ वडाध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘त्यसकारण धेरैजसोले नागरिकता लिएनन्। उनीहरूले विवाहदर्ता, जन्मदर्ता वा बसाइँसराइ लगायतका कागजातहरू पनि खासै लिँदैनन् तर, अहिले आएर सबै क्षेत्रमा नागरिकता आवश्यक भएपछि मुसहर समुदायका व्यक्तिहरू पनि नागरिकता लिन अग्रसर भएका छन् तर, उनीहरूसँग कागजपत्र भने पुगेको हुँदैन अनि समस्या आउँछ।’ मुसहर समुदायका महिलाको विवाह बाल्यकालमै हुने गर्छ। अधिकांश अशिक्षित हुन्छन्। अधिकांशका बुवाआमाले पनि नागरिकता बनाएका हुँदैनन्। ‘नागरिकताको सिफारिस गर्न आउँदा सबै कुरा प्रस्ट्याएर कानुनबमोजिम सीडीओ कार्यालयमा सिफारिस पठाएका हुन्छौं,’ वडाध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘तर, त्यहाँ कर्मचारीहरूले विभिन्न कागजपत्र खोजेर दिक्क बनाउँछन्। नागरिकता दिँदैन्न। पटक–पटक सीडीओ कार्यालयमा कुरा राखेको छु तर, सुनवाइ नै हुँदैन।’

प्रक्रिया पूरा गरे, एक घण्टामै नागरिकता 

धनुषाका सीडीयो रामुराज कडरिया मुसहर समुदायका महिला नागरिकताबाट वञ्चित भएको विषयमा अनविज्ञता व्यक्त गर्छन्। ‘म यहाँ आएको एक वर्ष भइसक्यो तर, यस्तो खालको कुनै नागरिकतासम्बन्धी समस्याको गुनासो म कहाँ आएकै छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कहाँ कागजपत्र दुरुस्त भएर आयो भने एक घण्टामा नागरिकता बनाएर दिने गर्छौं। मुसहर बस्तीका महिलाको समस्या छ भने कुरा राख्दा हुन्छ, हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौं।’ तर, मुसहर समुदायका महिलालाई भने सीडीओसम्म पुग्न सहज छैन। अर्कोतर्फ अधिकांशको समस्या भनेकै कागजपत्र सबै नहुनु हो। यस्तोमा मुसहर महिलाहरूलाई अलि सहज गरेर भए पनि नागरिकता उपलब्ध गराइदिनुपर्ने धारणा राख्छन्–दलित अधिकारकर्मी तथा शिक्षक सञ्जीव दास। ‘सबै कागजात दुरुस्त भएको भए उनीहरू किन नागरिकताबाट वञ्चित हुनु पर्थ्यो त ? ’ उनी भन्छन्, ‘जति खेर चाह्यो, त्यतिखेर बन्थ्यो। त्यही नभएर समस्या हो नि ! मुसहर महिला र त्यसमा पनि जेष्ठ नागरिकलाई बुवाआमाको नागरिकता नभएको आधारमा नागरिकताबाट वञ्चित गरेर राख्नु हुंदैन। वैकल्पिक बाटो अपनाउनु राम्रो हुन्थ्यो होला।’

नागरिकता नहुँदाको पीडा

नागरिकताले व्यक्तिलाई पहिचानसहित आफ्ना व्यक्तिगत, व्यावसायिक र राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्ने आधार तयार गर्छ। चुनावमा मत हाल्न, बैंकमा खाता खोल्न, घर जमिनको स्वामित्व राख्न, औपचारिक कानुनी रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न, मोबाईलको सिम किन्न, राहदानी बनाउन र कुनै पनि सामाजिक, सामुदायिक वा राजनीतिक समूहको सदस्य बन्नेसम्मका क्रियाकलापहरूका लागि नागरिकता अनिवार्य हुन्छ। तर, मुसहर समुदायका कतिपय महिलाहरू यी सबै अधिकारबाट वञ्चित छन्। नागरिकताको अभावमा उनीहरूले राज्यबाट पाउन सक्ने सबै सेवासुविधाबाट बञ्चित छन्।

बितिसकेका बाबुआमालाई कहाँबाट ल्याउने ? बाबुआमाको पनि नागरिकता थियो कि थिएन् त्यो पनि थाहा छैन। अब त थाक्यौ, भैगो, अब यो जिन्दगीमा अनागरिक बनेरै बसौला। बौकी देवी सदा, मुसहरटोल मुजेलिया, जनकपुरधाम

कागजपत्र दुरुस्त बनाएर ल्यायो भने एक घण्टामा नागरिकता  दिने गर्छौं। मुसहर बस्तीका महिलाका समस्या छन् भने कुरा राख्दा हुन्छ, हामी सक्दो सहयोग गर्ने छौं। रामुराज कडरिया, सीडीओ, धनुषा

बाबुआमाको नागरिकता भएन् भने छोराछोरीको जन्मदर्ता बन्दै नबन्ने हो त ? हाम्रा छोराछोरीको जिम्मा कसले लिने हो ?  रिता सदा, मुसहरटोल मुजेलिया, जनकपुरधाम

‘मुसहर महिलालाई मात्रै नभएर पुरुषलाई पनि मधेशमा नागरिकता पाउन निकै गाहे हुने गरेको छ,’ दलित अधिकारकर्मी विनोद महरा भन्छन्, ‘मुख्य कारण राज्यको नियत खराब छ। मधेसीलाई भारतीय भनेर शंका उपशंका गर्ने गरिन्छ। मुसहर समुदायहरू त मधेशका धर्ती पुत्र हुन्। उनीहरू पुस्तौं पुस्तादेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका छन् तर, तत्कालीन समयमा उनीहरूले नागरिकताको आवश्यकतानै महसुस गरेनन्। विभिन्न नागरिकता टोलीहरू आए पनि मुसहरहरू त्यसमा समेत छुटे किनभने उनीहरूको मुचुल्कामा बस्नेहरू समेत व्यक्तिहरू थिएनन्।’ बालबालिकाहरूलाई सरकारले दिने पोषण भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाको निवृत्तिभरण र राज्यबाट विभिन्न सुविधाहरूमा नागरिकता खोज्न थालेपछि मुसहर पनि नागरिकता बनाउन अघि सरेको उनको भनाइ छ। 

नागरिकता र जन्मदर्ताको विषयमा भ्रामक बुझाइ

व्यक्तिगत घटना दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबीच अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध छ। व्यक्तिगत घटना दर्तामा पहुँच नहुनाले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भइन्छ। नागरिकताको पहुँच नहुनाले व्यक्तिगत घटना दर्ता अस्विकार गरिन्छ। 

नागरिकताका लागि जन्म, विवाह र बसाइँसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका दस्तावेजलाई आधारभूत प्रमाणका रूपमा लिने गरिन्छ। विवाह दर्ता तथा बसाइँसराइ दर्ताका लागि नागरिकता नभई नहुने आधारभूत दस्तावेज हो। तथापि सम्बन्धित अधिकारीहरूको गलत बुझाइका कारण बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्नका लागि समेत नागरिकता अनिवार्य गर्ने र जन्मदर्ता गर्न अस्विकार गरिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले जन्मदर्ताका लागि बाबुआमा दुवैको नागरिकता आवश्यक नभनी कुनै एकबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यसप्रकारको परिदृश्यहरूले सम्बन्धित आलेख राख्ने कार्यमा अस्पष्ट र अल्मल्याउने काम भएको छ। जन्मदर्ताको निवेदन फारममा बाबु वा आमाको वा सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैकारण स्थानीय पञ्चिकाधिकारीले विशेषतः बाबुको नागरिकताको माग गर्छन् र त्यो नपाएपछि बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिदिन्छन्। 

यस्ता छन् नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान

संविधानको धारा १८ (२) ले सामान्य कानुनी प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

संविधानको धारा १०(१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ११ अनुसार नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई समेत नागरिकता प्राप्त गर्नमा कुनै बाधा अड्चन देखिँदैन् भनेर लेखिएको छ। तर, मुसहर समुदायमा नागरिकता वितरण टोलीले कतिपय पुरुषहरूको जन्मसिद्ध नागरिकता बनाइदिएकै कारण तीनका छोराछोरीहरूलाई नागरिकता दिन अड्चन गरिएको छ। 

राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापीत गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज हो नागरिकता। यो राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेको हुन्छ। नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो। 

नेपालमा २००९ सालदेखिनै नागरिकता ऐन बनेको छ। त्यसपछि २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ सालको संविधानमा नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान राखिएको छ। नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा हाल वंशजको आधारमा, अंगीकृत नेपाली नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता सहित), गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था छ। 

पहिला पहिला स्थायी सम्पत्ति (जग्गा) नभएका मानिसका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रको खासै आवश्यकता थिएन्। तर, पछि सामाजिक सुरक्षामा यसलाई जोडिन थालिएपछि नागरिकता प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्न थालेको हो। २०६३ सालमा सरकारी टोली नागरिकता वितरण गर्न नागरिकको घरघरमा पुगेको थियो। सो बेला वंशजका आधारमा पाइने नागरिकता नलिएकाहरूले पनि नागरिकता लिए। 

विगतदेखि नै मधेसमा नागरिकताको समस्या विकराल छ। २००९ सालमा नागरिकताको प्रावधान आउँदा खासै समस्या थिएन्। आमाको नाममा तथा आमा वा बुवा एक जना नेपाली नागरिक भए नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइन्थ्यो। त्यसैगरी नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्ति वा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नी मानिस वा नेपालमा पाँच वर्षभन्दा बढी बसोबास गरेको कुनै व्यक्तिले नागरिकता पाउने र भोट हाल्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, पञ्चायती व्यवस्था लागू भएसँगै २०१९ को संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी कठोर प्रावधान राखियो। जसमा नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा व्यवसाय गरी बसेका, वैवाहिक विदेसी महिलाको हकमा पाँच वर्ष र अन्यको हकमा १५ वर्षको बसोबास भए नागरिकता दिने उल्लेख थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नागरिकता सन्दर्भमा धेरै हदसम्म नेपाल अधिराज्य २०१९ को अनुशरण गरेको थियो। त्यसैले गर्दा मधेसी समुदायका धेरै मानिसले नागरिकता पाएनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि नागरिकतासम्बन्धी कठोर प्रावधान कायम थियो।