जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका तत्कालीन इन्जिनियरविरुद्ध ४ करोड २५ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका तत्कालीन इन्जिनियरविरुद्ध ४ करोड २५ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका तत्कालीन इन्जिनियरविरुद्ध ४ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।  आयोगले जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग वा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर विष्ण कुमार श्रेष्ठविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा ४ करोड ८८ लाख ३० हजार ३२९ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर  गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताए।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति २०४६/०३/३० देखि २०७७/०३/३१ सम्म १६ करोड १३ लाख ५५ हजार ५२८ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेकोमा ४ करोड ८८ लाख ३० हजार ३२९ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानको स्रोत नखुलेको हुँदा सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।

 लामो समय सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका नाममा निर्माण हुने संरचनाबाट ठेकेदारहरूसँग  मितेमतो गरी कमिसन लिइ काठमाडौं ललितपुरलगायत विभिन्न  स्थानमा घर घडेरी  जग्गाहरू,गाडी खरिद तथा विभिन्न कम्पनीका सेयर तथा कम्पनीमा लगानी गरेको र विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत जग्गा  जमिन र चलअचल सम्पत्ति लुकाइ स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा  श्रेष्ठले आम्दानी गरेको सम्पत्तिमध्ये ४ लाख ८८ लाख ३० हजार ३२९ रुपैयाँको स्रोत खुलाउन सकेनन्।

साथै श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पत्नी लक्ष्मी कुमारी श्रेष्ठ,बाबु हरि कुमार श्रेष्ठ,आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ र छोरा विवेक श्रेष्ठ समेतको नाममा राखेको देखिएको हुँदा उक्त सम्पत्ति समेत जफत गर्ने प्रयोजनका लागि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.