२ करोड कृषकलाई १ खर्ब बढी अनुदान, किन बढेन कृषिको उत्पादन ?

काठमाडौं : सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ किसानलाई अनुदान बाँड्छ। ५ वर्षयता मात्रै एक खर्ब बढी अनुदान बाँडिएको सरकारी तथ्यांक छ। तर, सरकारी खर्चअनुसार कृषि उत्पादनमा प्रभाव नदेखिएको टिप्पणी हुने गर्थे। सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यसको पुष्टि गरेको छ।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मको तथ्यांक आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा राज्यले कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान छरपष्ट भएकाले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल नभएको स्विकार गर्छन्। ‘राज्यले कृषिका निकायलाई एउटै बनाउनुपथ्र्यो। यस्तो भएन,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘कृषिका निकायहरू बाँडिए। स्थानीय तहमा गए, त्यहाँ प्राविधिक छैनन्। जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ, तर त्यहाँ आफ्ना मान्छे भन्न थालियो। प्रदेश तहमा पनि स्थापित छैनन्। संघले नै प्राविधिक पक्षमा गाइड गर्नुपर्ने अवस्था छ।’ 

मन्त्रालयबाट ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रकम अनुदान बाँडिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। १ करोड ९६ लाख कृषक त्यसबाट लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त तथ्यांकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम उल्लेख छैनन्। त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहबाट भइरहेको अनुदान वितरणलाई समेट्ने हो भने ‘ठूलै रकम’ कृषि अनुदानमा गएको छ। 

मन्त्रालयले रासायनिक मलमा अनुदान दिन्छ। मल अनुदान लिने किसानहरू दोहोरिन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन्। 

अनुदानबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले कृषि उत्पादन/उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि/पशुपन्छी क्षेत्रमा खर्चिएको अनुदानबाट अपेक्षकृत उपलब्धि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बीउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व शीर्षकमा मन्त्रालयले अनुदान वितरण गरिरहेको छ। यसका लागि ठूलो रकम अनुदान प्रवाह भएको देखिन्छ। ‘तथापि अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हुन सकेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन 
कात्तिक २ गते समिति गठन भएको थियो। समितिलाई अनुदानग्राहीहरूको विवरण तयार गरी सार्वजनिकीकरण गर्न उद्देश्यले प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दिइएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत हिक्मतकुमार श्रेष्ठ, कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तिलकराज चौलागार्इं, पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. सुधीर सिंह र सदस्यसचिव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ लालकुमार श्रेष्ठ समिति गठन भएको थियो। 

दोहोरिएका लाभग्राही 

मुलुकको झन्डै ३ करोड जनसंख्या छ। बर्सेनि ५० लाख अनुदान बाँड्दा ५ वर्षमा करिब २ करोडले अनुदान पाउनुपर्ने हो। तर, त्यसअनुसार अनुदान पाउनेको संख्या छैन। त्यसैकारण अनुदान पाउने कृषक दोहोरिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको विवरणअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत संख्या कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.५ प्रतिशत छ। जबकी गैरकृषि क्षेत्रको हिस्सा ७५.५ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो पटक जीडीपीमा कृषिको हिस्सा साढे २५ प्रतिशत हाराहारी थियो। यसअनुरूप बर्सेनि कृषि क्षेत्रको योगदान भने घट्दै गएको छ। मन्त्रालयको अध्ययन समितिको निष्कर्ष पनि अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल नभएको उल्लेख छ।

मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा राज्यले कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान छरपष्ट भएकाले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल नभएको स्विकार गर्छन्। ‘पहिला कृषि क्षेत्रमा थोरै बजेटमा पनि काम हुन्थे,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘अहिले बजेट वृद्धि हुँदा पनि कृषिमा प्राविधिक जनशक्ति छैन। त्यसैकारण समस्या आएका हुन्।’ उनका अनुसार फार्म केन्द्रित उत्पादन अनुदानमा कतिपय व्यावसायिक किसानले प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन पनि गर्न सकेनन्। ‘यसले गर्दा किसानको आफ्नो लगानी पनि डुबेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ त्यसैकारण अनुदानको उपलब्धि पनि नदेखिएको हो। पछिल्लो समय सहरीकरणका कारण समग्र कृषि उत्पादन गर्ने क्षेत्रफल घटिरहेकाले उत्पादकत्व प्रभावित भएको हो।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाअन्तर्गत जोन र सुपर जोनमा उत्पादन भएकाबारे अध्ययन गरेको थियो। जसमा ५ अर्ब बढी लगानी गर्दा १७ अर्ब बराबर कृषि उत्पादन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै, कृषि गणना २०७८ ले कृषिमा नाफामूलक व्यवसाय टिकेको अर्थात् बढ्दै गएको र कोदो, गहुँ, जौजस्ता उत्पादन व्यवसायीकरण नहुँदा परम्परागत उत्पादन घटेको उल्लेख गरेको थियो। 
‘मन्त्रालयको प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नै अनुदान कति वितरण भयो भन्ने तथ्यांक निकालिएको हो,’ सचिव शर्माले भने, ‘अनुदानको दुरुपयोगबारे अख्तियार लगायतकाले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भएकाले यसमा बोल्ने कुरा भएन। प्राकृतिक विपद्, घरपरिवारको मृत्युका कारणले गर्दा पूर्ण हुन नसकेका कारण पनि छन्। यसलाई अनुदानको दुरुपयोग भन्न मिल्दैन।’ 

कुन शीर्षकमा कति अनुदान ? 

मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार आव ०७६/७७ देखि आव ०७९/८० सम्म अनुदानको रकम क्रमश वृद्धि हुँदै गएको छ। आव ०८०/८१ मा आव ०७९/८० भन्दा अनुदान रकम घटेको देखिन्छ। आव ०७८/७९ मा अनुदानको रकम १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। रासायनिक मलमा करिब २ गुणाले अनुदान वृद्धि गरिएपछि आव ७९/८० मा ३६ अर्ब २ करोड अनुदान गएको थियो। आव ०८०/८१ मा घटेर करिब २९ अर्ब ३४ लाख मात्र अनुदान दिइयो। विवरणअनुसार मन्त्रालयबाट वितरण हुने अनुदानमा रासायनिक मलतर्फ नै बढी अनुदान प्रवाह भएको देखिन्छ।

यसैगरी, आव ०७६/७७ देखि आव ०८०/८१ सम्म सरकारी स्रोतबाट वितरीत अनुदानमा उखु कृषकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यक्रममा ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमातर्फ ५ अर्ब ६४ करोड २९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र रासानिक मलमा अनुदानका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा १ खर्ब ३ अर्ब ६९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकम अनुदान प्रवाह भएको छ। जसमा १ करोड ९४ लाख ८९ हजार २ सय ४१ जना कृषकलाई दिइएको तथ्यांक छ। रासायनिक मलमा अनुदानको हकमा सोही कृषकहरू दोहोरिन सक्ने बताइएको छ। 

त्यसैगरी वैदेशिक स्रोततर्फ रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम बाट ८० करोड १९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुदान गएको छ। यस्तै, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ९६ करोड ८१ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम प्रवाह भयो। जम्मा १ लाख ६ लाख ४ सय ७६ कृषक/व्यवसायीहरू लाभान्वित भएका छन्।

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामा भने स्टार्टअप ग्रान्टका कार्यक्रमहरू रहेकोमा लाभग्राहि छनौट र अन्य प्रकृयागत ढिलाईका कारण चालु आव ०८१/८२ देखि मात्र अनुदान प्रवाह भएको छ। जस्मा हालसम्म १ करोड ६४ लाख ४८ हजार अनुदान रकम प्रवाह भएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले बताएको छ।

अनुदान दुरुपयोग गरेको भेटिए कारबाही : मन्त्री अधिकारी 
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारीले अनुदानको रकम दुरुपयोग भेटिए कारबाही गर्ने बताए। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै आएका थिए। सोहीअनुसार मन्त्रालयबाट अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए। उनले सर्वसाधारण र सञ्चार माध्यमलाई अनुदान रकमको प्रयोगका बारेमा खोज्न र जान्न पनि आग्रह गरे।

‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यस कार्यमा तपाईंहरूको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।’ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही शासन व्यवस्था भएको जनाउँदै कृषिमन्त्री अधिकारीले भने, ‘पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लाने संघ/संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम नपर्ने पनि उनले स्ष्ट पारे। 

वास्तविक किसानले भन्दा अनुदान पाउने हावी
कृषिमा जति जनसंख्या आश्रित छ, त्यसको तुलनामा सरकारले दिने बजेट नै कम भएको सरोकारवाला टिप्पणी गर्छन। कृषि क्षेत्रअन्तर्गत पनि उत्पादन क्षेत्रमा जाने अनुदान अत्यन्त कम भएको बताउँछन्, किसान अभियन्ता उद्धव अधिकारी। उनकाअनुसार रासायनिक मल (जुन साना किसानले प्राप्त गर्छन) अनुदान बाहेकका ठूला अनुदानको प्रायः प्रतिफल लगभग शून्य बराबर छ।

‘परियोजनामा आधारित अनुदानको मोडल वास्तविक किसानभन्दा पनि अनुदान पाउनका लागि किसान बनेकाहरूले पाउने खालको व्यवस्था हुन गयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण सरकारले सुरुमा यसबारे आत्म आलोचना गर्नुपर्छ। यस्तो खाले गलत व्यवस्थाको जिम्मेवारी पदमा भएका वा अवकास भैसकेका पात्रहरूले पनि लिनुपर्छ।’ यस्तो खाले मोडलले कृषि क्षेत्रको विकास नहुने उनको दाबी छ। ‘तर सरकारले ठूला दातृ निकायसँग ऋणमा पैसा लिएर परियोजना खडा गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसबाट सीमित मान्छेले लाभ प्राप्त गर्ने, तर उत्पादन र उत्पादकत्वमा पटक्कै टेवा पुर्‍याएन। यसमा सम्बन्धित सबैले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ।’ अधिकारीकाअनुसार एकातर्फ अनुदान लगायतबाट खर्च भैरहने अर्कोतर्फ उत्पादन नबढ्दा आयात भने बढिरहने हो भने अब मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ। 

कृषिविज्ञ शिवसुन्दर घिमिरे सरकारी अनुदानको न्यायोचित वितरण जरुरी भएको औंल्याउँछन्। अनुदान प्रवाह भएपछि सरकारले अनुगमनमा कडाइ गर्न पनि जरुरी भएको र यसो भएमा दुरुपयोग रोकिने उनको भनाइ छ। कतिपय एउटै किसानले ३–४ शिर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान लिएको हुनसक्ने भएकाले उक्त अनुदान गएको कृषकको संख्या दोहोरिएको उनले औंल्याए। ‘यसकारण सरकारले सबैभन्दा पहिला किसान शुद्धीकरण गर्नुपर्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘किसानहरको सूचीअनुसार अनुदान दिनुपर्छ।

सहकारी र समूहलाई मात्रै २० अर्ब अनुदान 

मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको जनाइएको छ। यो ५ वर्ष यताको तथ्यांक हो।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूको नाम पनि सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री अधिकारीले ५ वटा आयोजनाबाट अनुदान रकम प्रवाह भएको जानकारी दिए। जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना छन्।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ। उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको कृषिमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ, त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह, फर्महरूले 
रकम लगेका हुन्।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख ६१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ। त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन्। नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम वितरण भएका छन्।

उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबीचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। त्यस्तै, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

यस अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन्। जसमा जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ९ यस मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै प्याक्ट परियोजनाबाट १ हजार २ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मले अनुदान लिएका छन। जसअन्र्तगत २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा फेज आउट भएका परियोजनामार्फत पनि अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् सो को विवरण भने चाँडै सार्वजनिक गरिने कृषिमन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाए। 

कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्छ। यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ। पारदर्शिताले मात्र शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास र भरोसा जागृत हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लिने संघ/संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु।
रामनाथ अधिकारी, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री  

राज्यले कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान छरपष्ट छ। कृषिका निकायहरू बाँडिए। स्थानीय तहमा गए। तर, त्यहाँ प्राविधिक छैनन्। जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ, तर त्यहाँ आफ्ना मान्छे भन्न थालियो। प्रदेश तहमा पनि स्थापित छैन। संघले नै प्राविधिक पक्षमा गाइड गर्नुपर्ने अवस्था छ। 
डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा - सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय

कृषिमा सरकारले दिने बजेट नै कम  छ। उत्पादन क्षेत्रमा जाने अनुदान बजेट  त अत्यन्तै कम  छ। परियोजनामा आधारित अनुदानको मोडल नै वास्तविक किसानभन्दा पनि अनुदान पाउनका लागि किसान बनेकाहरूले पाउने खालको व्यवस्था हुन गयो। सीमित मान्छेले लाभ प्राप्त गर्ने तर उत्पादन र उत्पादकत्वमा पटक्कै टेवा पुगेन। सरकारले यसबारे आत्म आलोचना गर्नुपर्छ।
उद्धव अधिकारी, किसान अभियन्ता