बीआरआईमा के-कस्तो सम्झौता भएको हो ?, प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ : निधि

बीआरआईमा के-कस्तो सम्झौता भएको हो ?, प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ : निधि

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर चीन भ्रमणका क्रममा भएका बोल्ट एण्ड एनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे जानकारी गराएपछि सांसद निधिले प्रधानमन्त्री आफै आएर संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईअन्तरगत ऋण नलिने भन्ने सम्झौता भएको तर त्यसो हुन नसकेको भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्री समितिमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने आग्रह गरे।

'प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला बीआरआईमा विभिन्न सम्झौता भएका छन्। सूची आएको छ। सम्झौताहरू प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको भन्ने खबर पनि आएको छ। तर, आधिकारिकरुपमा दस्तावेज आएको छैन,'सभापतिमार्फत् अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेजति सम्झौता भएका छन्। त्यो सम्झौताको दस्तावेज समितिमार्फत् हामीलाई उपलब्ध गराइयोस्, 'उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच ९ वटा सम्झौता र समझदारी भएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बीआरआई सम्झौतालाई ऋणलाई नभइ अनुदानमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी गराएकी थिइन् । पटक पटक अध्ययन गरेर बीआरआईलाई अघि बढाइएको भन्दै उनले राष्ट्रहित अनुसार नै अघि बढाइएको दावी गरिन्।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीबाट संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा भएको सहभागिताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन र विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थिति मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण  योगदान गरेको बताइन्।

मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको चीन भ्रमण पनि उपलब्धिमूलक रहेको बताइन्। चीन भ्रमणमा रहँदा मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सिचिनफिङसँग भएको भेट महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।

सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली र चीनका प्रधानमन्त्री लि छियाङबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको र उक्त वार्तामा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध र सहयोग सम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफल भएको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.