बीआरआई सम्झौतामा 'ऋण' भन्ने शब्द कतै लेखिएको छैन : परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएर प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा उनले दुवै देशले नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ महत्त्व दिएको र नेपालसँग आवश्यक मात्रामा सम्बाद, सम्पर्क तथा अन्तर्क्रियाहरू भइरहेको बताइन्।

'विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरू, भ्रमण आदानप्रदानका साथै सम्पर्क र सम्बाद भइरहेको छ। नेपाललाई दुवै देशले विगतदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र यो सहयोग र सद्भावले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने नै छ,' उनले भनिन्। समितिमा पछिल्लो समयमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा समितिका सदस्यहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले सो जवाफ दिएकी हुन्।

मन्त्री राणाले बैठकमा अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७९औं महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नो सहभागिता र त्यसक्रममा भएका विविध भेटघाट एवं कार्यक्रमहरू, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका साथै आफ्नो भारत भ्रमण र ती भ्रमणमा भएका समझदारी, सम्झौता तथा द्विपक्षीय भेटघाटका विषयमा जानकारी गराइन्।

बीआरआई सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द कतै लेखिएको छैन
बैठकमा राखिएको एक जिज्ञासामा मन्त्री राणाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै पनि उल्लेख नभएको स्पष्ट पारिन्। 'सो सम्झौतामा ऋण लिने भनेर कतै लेखिएकै छैन। त्यसमा प्रयोग गरिएको ‘एड’ शब्दको अर्थ पनि मैले बुझेसम्म ऋण भन्ने होइन। तर, यहाँ भने किन हो नेपालले ऋणमा सम्झौता गरेको भनेरमात्र भन्ने गरिएको छ।'  

नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसमा ऋण लिने भन्ने कुरा नलेखिएको स्पष्ट गर्दै उनले थपिन्, 'ऋण लिने कुरा त आवश्यकतामा आधारित हुन्छ नि। हामीलाई ऋण आवश्यक छैन। चाहिँदैन भने दिने पक्षले लिनैपर्छ भन्छ र?'

विपिनको रिहाइका लागि अधिकतम पहल गरिएको छ 
गएको वर्षदेखि हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिकतम रूपमा पहल गरेको जानकारी पनि सो बैठकमा दिइन्। उनले केही दिनमात्र अघि आफूले नेपालका लागि इजरायल, इजिप्ट र कतारका राजदूतमार्फत ती देशसँग विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन पुनः आग्रह गरेको जानकारी गराइन्।

हमाससँग बन्दी रिहाइका लागि मध्यस्थता गरिरहेको कतारका विदेशमन्त्रीसँग आफूले कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको र एक दुई दिनमा कुराकानी गरी उनीसँग पनि यसै विषयमा अनुरोध गर्ने पनि मन्त्री राणाले जानकारी दिइन्। हमासले पहिलो चरणमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका एवं नाजुक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको भन्ने सूचना आएकाले यही चरणमै विपिनको पनि रिहाइका लागि पहल गरिदिन आफूले विदेशी समुदाय र सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरिरहेको बताइन्।

केही समयमात्र अघिसम्म पनि विपिन जिवितै रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले रिहाइको पहललाई आफूले सशक्तरूपमा अघि बढाएको र संयुक्त राष्ट्रसंघ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरूका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकहरूमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

सार्क हामीले मात्र चाहेर सक्रिय हुँदैन, अध्यक्षका रूपमा प्रयास जारी छ
त्यसैगरी मन्त्री राणाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क नेपालले मात्र चाहेर सक्रिय बनाउन नसकिने स्पष्ट पारिन्। तर, सार्कलाई गति दिनका लागि पहल भने जारी राखिएको उनको भनाइ छ। 

'हामीले मात्र चाहेर सार्क सक्रिय बनाउन सकिने होइन। सार्कको बडापत्रमा नै सबै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहमतिमा मात्र यसको शिखर सम्मेलन हुन्छ भनिएको छ। सबै सदस्य राष्ट्रका तयार नभएकाले नै सार्कले गति नलिएको हो। तर, पनि अध्यक्षका नाताले नेपालले गर्ने पहल र प्रयास गरिरहेकै छ।'

सार्कको शिखर सम्मेलन मात्र हुन नसकेको तर अन्य कार्यक्रमहरू तथा बैठकहरू भने भइरहेका उनले जानकारी दिइन्। आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका क्रममा पनि सार्कका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकका लागि पहल गरेको पनि उनले बताइन्।

ओएनएममार्फत परराष्ट्रको संरचनामा नै परिवर्तन गर्दैछौं

त्यसैगरी मन्त्री राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नै संगठनात्मक सर्वे (ओएनएम) गरेको र यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सेवा दिन तथा अन्य कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तारका क्षेत्रमा पनि आगामी दिनमा सहयोग पुग्ने पनि जानकारी दिइन्।

उनले कतिपय मिसनमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा नेपाली नागरिकले त्यहाँ सेवा पाउन नसक्नुभएको तथा कतै मिसन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको बताउँदै यो नयाँ ओएनएमले यी सबै समस्याको समाधान गर्ने पनि बताइन्।

उनले कतिपय शाखा महाशाखामा पनि परिवर्तन गरिने र आर्थिक कूटनीतिको अवधारणालाई आगामी दिनमा मूर्तरूप दिएर अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको पनि सहभागितामा महाशाखा नै स्थापना गरेर अघि बढ्न कार्ययोजना बनाइने उहाँले जानकारी दिइन्।