परराष्ट्र र अर्थविद्‍हरूको सुझाव- बीआरआई ऋणमा होइन, अनुदानमा मात्रै लिनुपर्छ

वीरगन्ज : नेपालका परराष्ट्र तथा अर्थविद्हरूले चीनसँग ऋणभन्दा अनुदान सहयोग लिनुपर्ने बताएका छन्। वीरगन्जमा आयोजित नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनीहरूले वैदेशिक ऋणको भारी अब नेपालले थेग्ने अवस्था नरहेकाले चीन, भारतलगायत देशबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगमा ऋणभन्दा पनि अनुदानलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए। 

पूर्व अर्थमन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हालै नेपालले चीनसँग सम्झौता गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का सन्दर्भमा सुझाव दिँदै नेपालले उक्त परियोजना ऋण सहयोगमा नभई सहयोग अनुदान सहयोगमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नेपालले वैदेशिक ऋणको भारी थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। बीआरआईमार्फत फेरि अर्को ऋण थप्नु देशका लागि घातक हुन्छ। त्यसका कारण बीआरआई अनुदान सहयोगमा लिनुपर्छ, न कि ऋण सहयोगमा।’

चीन सरकारबाट यसअघि ऋण सहयोगमा बनेका परियोजनाहरूको प्रतिफल राम्रो नदेखिएको जिकिर पनि उनले गरे। उनले भने, ‘उदाहरणका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै हेरे पुग्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरुमा ४ अर्बको परियोजना थियो, पछि बढाउँदै लगेर त्यो २४ अर्बमा पुग्यो। आज त्यसको हरिबिजोग छ।’

त्यसैले बीआरआई परियोजना ऋण सहयोगमा नभई अनुदान सहयोगमा लिनपर्ने अडान नेपाली कांग्रेसको रहेको प्रवक्ता समेत रहेका डा. महतले बताए। पछिल्लो ७/८ वर्षमा नेपालको वैदेशिक ऋणको ग्राफ निकै बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा बीआरआई वा अन्य वैदेशिक सहायताका परियोजनामा अनुदान सहयोगलाई नेपाल सरकारले बढि प्राथमिकता दिनुपर्ने महतले तर्क दिए।

‘कांग्रेसले बिआरआई सिद्धान्त त हुँदै हुँदैन भनेकै छैन। अहिलेका लागि विशिष्ट परिवेशमा लोन (ऋण) सहयोग लिनु उपयुक्त छैन। त्यसकारण त्यसलाई अनुदान सहयोगमै लिनुपर्छ भनेर कांग्रेसले भनिरहेको छ,' उनले भने।

उनले नेपालको हितमा बढी भन्दा बढी प्रतिफल दिने पूर्वाधारका आयोजनाका लागि मात्रै वैदेशिक ऋण सहयोग ऋण लिनुपर्ने बताए। चीन नेपालका लागि भारतजस्तै अभिन्न मित्रराष्ट्र रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘भारतजस्तै चीनसँग पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। हामीले पनि नेपालको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति बनाउनुपर्छ। विदेशी सहयोग लिनुपर्छ।’

विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र भारत दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरू रहेको भन्दै महतले भने,‘ उनीहरूले भने अनुसारको गरिएन भने उनीहरू रिसाउँछन् कि? खुसी हुँदैनन् कि? भनेर हामी डराएर सम्बन्ध राख्यौं वा कुनै परियोजनामा 'डील' गर्‍यौं भने देश ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ।’

हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाउने गरेको भन्दै उनले चीनको सहयोगलाई पनि नेपालले आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर लिनुपर्ने तर्क गरे। 

अहिले अर्थतन्त्रमा मजबुत भएका देशहरूले दिँदै आएको वैदेशिक सहायता अनुदानमा भन्दा पनि ऋण सहयोगमा दिने प्रवृत्ति बढेको जनाउँदै डा. महतले भने, ‘पछिल्लो समय वैदेशिक सहयोगको स्वरूपमा बदलाव आइरहेको छ। अनुदानको ठाउँमा ऋणका रूपमा भइरहेको छ। यो चीनको मात्र होइन ग्लोबल्ली ट्रेन्ड नै यस्तै छ।’ बीआरआईका सन्दर्भमा अब नेपालले त्यसको दीर्घकालीन प्रतिफल बारे सोच विचार गरेर मात्र टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति तथा सांसद राजकिशोर यादवले पनि नेपालको हित चाहने हो भने बीआरआई परियोजना अनुदान सहयोगमै लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘ऋण सहयोगमा लिनै हुँदैन। किनकि वैदेशिक ऋणको भार यति धेरै भइसकेको छ कि फेरि अर्को ऋण सहयोगको परियोजना लिने अवस्थामा नेपाल छैन। त्यसकारण बीआरआई परियोजना अनुदान सहयोगमा नै नेपालले लिनुपर्छ।’

पछिल्लो समय चीनले नेपालको सरकारसँग भन्दा पनि नेपालका कुनै दल विशेषसँग डील गर्न थालेपछि नेपालमा चीनप्रति हेर्ने नेपालका दल र नागरिकको दृष्टिकोण फेरिएको उनले बताए। बिआरआईका सन्दर्भमा सत्तामै रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको मत फरक-फरक आउनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी उनले गरे।

कुनै पनि देशसँग वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा छलफल वा संबाद गर्दा नेपालको स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निडर भएर नेपाली पक्ष प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। जनता समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका यादवले भने, ‘चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक हो। विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश पनि हो। त्यसकारण चीनसँग डील गर्दा पहिले हाम्रो आवश्यकता के हो? अवस्था के छ? त्यसले दीर्घकालीन फाइदा के छ? त्यो विचार गरेर मात्रै अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपर्छ।’ 

पछिल्लो समय नेपालमा चीनको भूमिका बढेर गएकोमा भारत सशंकित बनेको चर्चा चलेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले चीनसँग डिल गर्दा, दक्षिणको हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतलाई हामी चीनको सहयोगले तपाईंको अहितमा कुनै काम हुन दिँदैनौ, कुनै समस्यामा पर्न दिँदैनौ भनेर भारतलाई पनि विश्वास दिलाउनु नै पर्छ।’

पूर्व परराष्ट्र सचिव एवं पूर्व राजदूत मधुरमण आचार्यले बिआरआईका सन्दर्भमा नेपालका दलहरू मत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘दलहरूले आन्तरिक रूपमै एक मत बनाएर बाहिर एक स्वर आयो भने चीनसँग डील गर्न सहज हुन्छ।’