रास्वपा सभापति लामिछानेको संगठित अपराधका सबै मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं : रास्वपा सभापति रवि लामिछाने माथि लगाइएका संगठित अपराधसम्बन्धी सबै अभियोग फिर्ता भएका छन्। शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले फिर्ता लिएसँगै सबै संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भएका हुन्। 

जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथिको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले सुमन खनाललगायतको जाहेरीका आधारमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दायर 
गरेको थियो। 

यसअघि रूपन्देही, पर्सा र कास्की अदालतले समेत संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको सकेको छ । कास्की अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि फिर्ता लिइसकिएको छ। 

सबै अदालतहरूमा सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राखेर अन्य मुद्दा फिर्ता लिइएको हो। संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधार बनाएर रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। 

संसदीय विशेष छानबिन समितिले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायतका संस्थामा अनियमित रूपमा परिचालन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। रास्वपा लामिछानेसहित चारै जना सहकारीबाट आएको रकम खर्च गर्ने क्रममा बराबरी जिम्मेवारी रहेको देखाउँदै कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। 

संसदीय समितिले सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगन्जबाट रकम आएको उल्लेख गरेको थियो। यो प्रतिवेदनलाई आधारमा मुद्दा चलाएपछि लामिछाने लामो समय हिरासतमा समेत बस्नु परेको थियो। गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको समय लामिछाने ललितपुरस्थित नख्खु जेलमा नै रहेका थिए। भदौ २४ गते उनले जेलबाट निस्काएका थिए। पुनः चौतर्फी विरोधपछि उनी जेल नै फर्किएका थिए। २०८२ पुस ४ गते लामिछाने रिहा भएका थिए। बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि उनी रिहा भएका थिए। 

रवि समर्थकहरूले तत्कालीन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरुवात गरेको थियो। 

रविसँगै जीबी राईलगायतको मुद्दा पनि फिर्ता 
यी आदेशसँगै लामिछानेसँगै अन्य प्रतिवादीहरू जीबी राई, कुमार रम्तेल, छविलाल जोशीलगायतविरुद्ध लगाइएका सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग फिर्ता भएका छन्। जीबी राई अहिले पनि फरार छन्।