काठमाडौः नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले भारत र चीन दुवै मुलुकसँग झुक्न नहुने बिश्लेषण गर्दै दुवै मुलुकका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने कुटनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। पार्टीको बन्दसत्रमा सोमबार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भट्टराईले घुमाउरो भाषामा भारतलाई विस्तारवादीको रुपमा बिश्लेषण गर्न नहुने पनि प्रष्टयाएका छन्।
'१२औँ शताब्दीको बदलिएको सन्दर्भमा बाह्य राष्ट्रियताको पुनव्र्याख्या गर्दा हामीले दुई ढुंगा बीचको तरुलका ठाउँमा दुई ठूलो अर्थतन्त्र बीचको गतिशिल पुलको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ' भट्टराईले आफनो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, 'यी दुवै देशका आर्थिक विकास र सम्भावनाबाट हामीले आर्थिक लाभ लिन र देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले कुनै एक छिमेकीतिर झुक्ने वा टाढा हुने होइन दुवैका सरोकारलाई यथोचित सम्बोधन गरेर गतिशील सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ।'
चीनको जनसंख्या एक अर्व ३७ करोड पुगेको छ भने भारतको जनसंख्या एक अर्व ३२ करोड छ। चीन विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भने भारत विश्वको आठौ ठूलो अर्थतन्त्रको मुलुक हो।
भट्टराईले भारतलाई हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने विश्लेषण गरेका छन्। 'क्षेत्रीय तहमा सिक्किमको भारतमा विलय,पाकिस्तानबाट बंगलादेशको पृथकताका लागि भारतीय भूमिका देखेका नेपालीले भारतीय रवैयालाई विस्तारवादका रुपमा चित्रण गर्नु पनि स्वभाविक नै हुन्थ्यो। तर अहिले भारतले पनि आर्थिक शक्तिको बलमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिरहेछ।
यो स्थितिमा पुरानो राष्ट्रियता सम्बन्धी धारणाले अबको युगलाई धान्न सक्दैन' भट्टराईले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् 'त्यसैले हामीले हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण सम्बन्धी नीतिलाई पनि समयानुकुल परिमार्जन र विकसित गर्नुपर्दछ।'
विश्वव्यापी रुपमा शक्ति राष्ट्रहरुले प्रत्यक्ष रुपले भूगोल नै कब्जा गर्नुको सट्टा आर्थिक रुपले कुनै मुलुक माथि प्रभुत्व कायम गर्ने नवऔपनिवेशिक युग रहेको भट्टराईले विश्लेषण गरेका छन्।
'कमजोर, गरिब र मगन्तेको आत्मसम्मानलाई चाहेर पनि सबैले उत्तिकै महतव दिदैनन्। हामीले आफनो अर्थतन्त्रलाई बलियो र अन्तरनिर्भर बनाउन बिशेष जोड गर्नैपर्छ। राष्ट्रिय महत्वका बिषय, आत्मनिर्णयसँग जोडिएका बिषय राष्ट्रिय हितमा आधारित भएर आफै निर्णय गर्न सक्नुपर्छ' भट्टराईको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'हरेक कुरा विदेशीकै आ गर्ने, विदेशीसँगै माग्ने, आफै पनि केहि गर्न सक्छौ भन्ने आत्मविश्वास गुमाउने, राष्ट्रिय महत्वका निर्णय आफै नगर्ने, सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति नफेरुन्जेलसम्म नेपाली राष्ट्रियता सही अर्थमा बलियो हुने छैन।'
नयाँ शक्तिले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, समृद्ध र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने प्रगतिशिल राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्ने नीति लिने पनि भट्टराईले प्रष्टयाएका छन्।
'राष्ट्रियता र देशभक्तिलाई एउटै अर्थमा लिने, आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिसँग नमिल्ने अन्य समुदायलाई राष्ट्रविरोधी देख्ने प्रवृत्तिले देशलाई सही मार्गदर्शन गर्न सक्दैन्। नयाँ शक्तिले सबै राष्ट्रियता र समुदायहरुको समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न बहुल राष्ट्रिय इन्द्रेणी राष्ट्रवादको निर्मणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ' भट्टराईको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसरी नेपाली राष्ट्रियताको पहिलो आधार नेपाल भित्रका बहुराष्ट्रियता वा बहुसमुदाय वीचको आन्तरिक एकता नै हो।'
नेपालमा भारोपेली भाषा परिवारको नेपाली भाषा मातृभाषा भएको आर्य वंशको खस आर्य समुदाय, भारोपेली भाषा परिवारकै विभिन्न भाषाहरु मातृभाषा भएको तराई मधेशी समुदाय र मंगोल नश्लको भोट बर्मेली भाषा परिवारका मातृभाषा भएका आदिवासी जनजाति गरी नेपालमा तीन प्रकारका समुदाय रहेको भट्टराईले आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन।
'यी तीन समुदायको जनसंख्या आकार पनि करिब बरावरी छ। यिनै समुदायभित्र मुस्लिम र दलित जस्ता बिशिष्ट समुदाय छन्। यी सबैको प्रतिनिधित्वलाई राज्यका सबै अंग र संस्थामा समान रुपमा प्रत्याभूत गर्न सकियो भने नेपालको आन्तरिक एकता बलियो हुनेछ।
यो नै नेपाली राष्ट्रियताको सवलीकरण गर्ने प्रमुख आधारतत्व हुनेछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नयाँ शक्ति नेपालले यहि विशिष्टता अनुरुप हिमाल, पहाड, तराईका तीन प्रमुख जातीय क्लष्टरहरुको समानतायुक्त एकतालाई नै नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको आधारस्तम्भ मानेको छ।'
भेलाको उद्घाटनमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एक विभूतिको संज्ञा दिएका भट्टराईले नेपालको एकिकरण पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै नगरेको दावी प्रतिवेदनमा गरेका छन्।
'लिच्छवी वा सेन वंशका पालामा पनि नेपाल झण्डै अहिलेकै जति फैलिएको थियो। तसर्थ शाहराजा वा खसआर्य समाजले नेपाललाई पहिलो चोटी एकीकरण गरेको हैन बरु पुर्नएकीकरण गरेको हो। दक्षिणमा अग्रेजी उपनिवेशवादको प्रभावसँगै नेपालका स-साना राज्यहरु भिन्न भिन्नै अस्तित्वमा रहन सक्दैनथे।
गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा अन्य सबै स्थानीय समुदाय र कविलाको समेत सहयोगमा नेपालको पुर्नएकीकरण भयो' भट्टराईले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, 'तर शाहवंशले देशको भौगोलिक पुर्नएकीकरण गरे पनि आर्थिक, मनोबैज्ञानिक तथा भावनात्मक एकीकरण भने गर्न सकेन।'
भट्टराईले भनेका छन्, 'देशको विविधतालाई समेटने सही प्रकारको शासनप्रणाली पनि स्थापित हुन सकेन। त्यो मध्ययुगिन सामन्ती कालमा सायद त्यो सम्भव पनि थिएन। पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारी अन्य शाहवंशीय राजाहरुले सत्तास्वार्थको सानो घेरामा रहेर शासन गरे। उनीहरु आफै पनि कमजोर भए।'
'उनीहरुले नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थलाई न्याय गर्न पनि सकेनन्। कुनै खास जाति, उसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, चाडपर्व र पोशाकको एकोहोरो महिमागान गर्ने राष्ट्रियता मात्र हाम्रा लागि पर्याप्त थिएन,' भट्टराईले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भट्टराईको राजनीतिक प्रतिवेदन, देवेन्द्र पौडेलले पेश गरेको विधान र रामेश्वर खनालले पेश गरेको आर्थिक प्रणाली माथि १३ वटा समूह बनाएर छलफल भइरहेको छ।
पौडेलका अनुसार भेलामा सहभागी दुई हजार दुई सय प्रतिनिधि पर्यवेक्षकले तीन वटै प्रतिवेदन माथि छलफल गरी मंगलबारसम्म सुझाव पेश हुनेछ। 'अल्फावेटमा आधारित भएर प्रतिनिधि पर्यवेक्षक छनौट गरिदा सजिलो भएको छ' पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
