काठमाडौं: लामो संक्रमण, राजनीतिक अनिश्चिता र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकासमा परेको पृष्ठभूमिमा महत्वपूर्ण पार्टीहरु बीचको छलफलमा परोपकारी तानाशाहा (वेनेभोलेन्ट डिक्टेटर) को विकल्प प्रस्तुत हुन थालेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आइतबार भेटेलगत्तै नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनको महाधिवेशनलाई काठमाडौमा सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेपछि सर्वोच्च राजनीतिक तहमा समेत त्यसबारेमा छलफल हुन थालेको संकेत देखिएको हो।
दाहाल व्यक्तिगतरुपमा यसको पक्षधर नभएपनि सिङगापुर र मलेसियाको विकास मोडेलबाट प्रभावित नेपालका राजनीतिक दलहरु भित्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि तानाशाहको खोजी हुन थालेको रुपमा दाहालको अभिव्यक्तिलाई अथ्याईएको छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई निष्पक्ष मियोको रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्दै दाहालले तानाशाह आएको अवस्थामा दलहरु भित्रैबाट एक हुनुपर्ने बताएका हुन्।
‘हामीले लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति रगत पसिना बगाएका छौँ', उनले प्रश्न गरे, 'सबै पार्टीहरुका वीचमा झगडा मात्रै भइरहने,सधै पावरको निम्ति लुछाचुँडी मात्रै भैरहने हो त भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ। यसले नेपालमा परोपकारी तानाशाहको आवश्यकता त होइन कतै ?'
'मलेसिया, सिंगापुर या अन्य त्यस्ता देशहरु जो केही वर्ष पहिलेसम्म झण्डै झण्डै नेपालकै अवस्थामा थिए, ती देशहरुको विकास जसरी भयो,ती देशहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले जसरी नेतृत्व गरयो,झण्डै झण्डै परोपकारी तानाशाह जस्तो शासनबाट ती देशको विकास भएको त होइन भनेर पनि मानिसहरुका वीचमा तर्क वितर्क हुन थालेको छ'दाहालले भने, ‘यसले नेपाललाई सकारात्मक दिशातिर लान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
नेपालमा हामी भन्दा बाहिर कोही परोपकारी तानाशाहा आउनेवाला छैन। आयो भने निरंकुश तानाशाह मात्र आउनेवाला छ। जसले नेपाली जनताले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई धराशायी पार्ने र देशलाई डरलाग्दो अध्यारोतिर धकेल्ने खतरा छ।'
आफूहरुको संघर्षको परिणामस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्न सम्भव भएको दावी गर्दै दाहालले परिवर्तनका उपलब्धीको दस्तावेज संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि आफनै नेतृत्वमा सरकार हुनु पर्ने घुमाउरो दावी गरेका छन।
‘कुनै पनि देशमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त्यो परिवर्तन ल्याउने तागतले लिन्छ र लिनुपर्ने पनि हुन्छ', उनले जिकिर गरे, 'यदि लिन सकेन भने त्यो देश ठूलो अराजकतातिर जान्छ। त्यो देश ठूलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने खतरा हुन्छ।'
व्यापारीहरुको कार्यक्रममा दाहालले भने ‘नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,समानुपातिक,समावेशी प्रतिनिधित्व,सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारमा दुनियाका कयौ प्रगतिशिल कुरा संविधानमा लेखिएको छ। संविधानमा लेखिएका राम्रा कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन भने त्यसले ल्याउने परिणति नकारात्मक नै हुन्छ।'
आफूहरु निर्णायक शक्ति हुन नसकेको तर्फ संकेत गर्दै दाहालले विकासका लागि आफूहरु नै नेतृत्वमा आउनु पर्ने दावी गरेका छन।
‘गणतन्त्र नरुचाउनेहरु गणतन्त्रको रक्षक हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति, सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरुचाउनेहरु सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संरक्षक भएर बस्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने, जसले गणतन्त्र,सामाजिक न्याय,समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको समावेशी गणतन्त्रको सपना देख्यो,त्यो शक्तिलाई कुनै न कुनै रुपमा पाखा लगाइने या परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट त्यसलाई पन्छाउने या पन्छिइने परिस्थिति दुर्घटनाको परिस्थिति हो', दाहालले भने‘त्यो राजनीतिक परिस्थितिले आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढन दिँदैन।
त्यो परिस्थितिले नयाँ अन्तरबिरोध सिर्जना गर्छ र त्यसले अराजकतालाई जन्म दिन्छ। अराजकताको वीचबाट विकास सभपव छैन। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन। देशभित्र पनि लगानीको वातावरण बनाउन सकिदैन।'
आफूले राष्ट्रिय एकताका निम्ति पहल गर्दै आएको दावी गर्दै दाहालले राष्ट्रिय एकताले मात्रै मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्ने बताए। ‘अहिले पनि यदि राष्ट्रिय एकता भएन भने संविधान बनेर पनि त्यो कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय एकता खाँचो छ। मधेशको समस्या समाधान गर्न पनि राष्ट्रय एकताको खाँचो छ।
जनताको आर्थिक विकासको तीब्र चाहनालाई सम्बोधन गर्न झन बढी राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। कमसे कम दुई अढाई बर्ष हामी एक ठाउँमा उभिन सक्यौँ भने देशलाई स्थिरतामा लैजान सकिन्छ र समृद्धिको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ', दाहालले भने ‘राजनीतिज्ञको केन्द्रीकरण भएन भने कुनै पनि देशले छिटो विकास गर्न सक्दो रहेनछ। नेपालमा राजनीति र नेतृत्वको केन्द्रीकरण यतिवेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता छ।''
राष्ट्रिय एकताका लागि भुकम्पपछिको आन्तरिक बैठकमा सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न आफैले प्रस्ताव राखेको दाहालले स्मरण गराए।
‘यो एकतालाई जस्ताको तस्तै कायम राख्न सकेनौँ। पहिलेको समझदारी अनुसार ओलीजीलाई मैले प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री बनाएँ', उनले भने, 'राष्ट्रपतिमा पनि सम्माननीय बिद्या भण्डारीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्यौँ। ती दुवै प्रस्तावले माओवादी र प्रचण्डबारे जे भ्रम थिए, त्यो पखालियो।'संसदबाट बजेट पारित भएपछि ओलीले दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बारेमा पहिले भएको भनिएको समझदारीका बारेमा विवाद भइरहेको छ।
मधेशका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने,संविधान कार्यान्वयन गरी सामान्तवादका अवशेष अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, आर्थिक समृद्धिको दशक बनाउने र समाजवादको आधार तयार पार्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिए।
‘राष्ट्रिय एकता नभई संविधान कार्यान्वयन हुँदैन,पुननिर्माण अभियानलाई गति दिन पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ,मधेश लगायत जे समस्या देखिएका छन, तिनको समाधानका लागि पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ,तीब्र आर्थिक विकासको निम्ति पनि राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ', दाहालले भने, ‘समाजवादको आधारको दशक,आर्थिक विकास, उत्पादन बृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधिनता र आत्मसम्मान र समृद्धिको दशकमा मुलुकलाई लैजान सकेनौ भने यो विनाशको दशक हुन पनि सक्छ।'
यदि परिवर्तन,सामाजिक न्याय र प्रगतिका पक्षधरको नेतृत्वमा मुलुक सम्हालिएन भने आगामी दिन बिनाशको दशक हुन पनि सक्छ। ठूला ठूला दुर्घटनाको दशक पनि हुन सक्छ', उनले भने, 'नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि ल्याउन,संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गराउन राष्ट्रिय एकताले नै काम गरेको छ।'
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनकै निवास बालुवाटारमा आइतवार छलफल गरे लगत्तै नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनको महाधिवेशनमा दाहालले विनाशकारी भूकम्पको गर्भमा संविधान निर्माण भएको र नाकावन्दीको गर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको जग बलियो भएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यतामा जोड दिएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
