'बजेट पारित भएकै छैन, कसरी महंगी बढ्यो?'

'बजेट पारित भएकै छैन, कसरी महंगी बढ्यो?'

काठमाडौं: अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पौडेलले संसदमा प्रस्तुत बजेटवारे आफू पूर्णरुपमा जबाफदेही रहेको उल्लेख गर्दै यसको आधार, कार्यान्वयन र स्रोतबारे युक्तिसंगत जबाफ रहेकोले कार्यान्वयनवारे शंका नगर्न अनुरोध गरेका हुन्।

‘हिजोको राजनीतिक अभ्यासमा अभ्यस्तहरुले यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्नु स्वभाविक हो, तर यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, यो कसैलाई देखाउनका लागि ल्याइएको होइन', उनले भने,'बजेटलाई सफल बनाउन लागिरहेको छु। संसदमा बजेट कार्यान्वयनवारे प्याकेजमै नयाँ प्रस्ताव पेश गर्छु।'


संविधानले देखाएको मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य अनुसार नै बजेट ल्याएको उनको तर्क थियो।'संविधानले देखाएको मुलुककको आर्थिक विकासको लक्ष्य अनुसार नै मैले बजेट प्रस्तुत गरेको हुँ, बजारमा बजेट कार्यान्वय हुँदैन भन्ने हल्ला फैल्याइएको छ', उनले भने,'त्यो पुरातन सोच हो, र त्यो हल्लाको पछि नलागी बजेट कार्यान्यवनमा जुट्न अपिल गर्दछु।'

 

साक्षात्कारमा मन्त्री पौडेलले संविधान जारी भएपछि मुलुक समाजवादतर्फ अघि बढेको उल्लेख गर्दै सोही अनुरुपको बजेट आफूले प्रस्तुत गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने,'समाजवाद हाम्रो गन्तव्य हो, अनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हाम्रो ध्येय हो, त्यही सिद्धान्तअनुसार बजेट ल्याइएको छ।'

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चिनु नियती नभएको उनको दाबी थियो। उनले थपे,'यो टार्ने नसक्ने अवस्थाको पनि होइन, हामी यो वर्ष महाभूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा पर्यौं, यो त्यसैको उपज हो।'

अघिल्लो बजेटमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने उद्देश्यले आफूले बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै उक्त लक्ष्य पूरा भएर छाड्ने मन्त्री पौडेलको दाबी छ।

बजेटको आकार ठूलो भयो भन्ने कुरामा कुनै दम नभएको उनले स्पष्ट पारे। बजेटको आकारबारे मात्रै नभएर यसको स्रोत परिचालनबारे समेत नकारात्मक टिप्पणी बजारमा भैरहेकोप्रति संकेत गर्दै उनले भने,'यो चर्चामा खास दम छैन, यो सस्तो टिप्पणी हो।'अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढ्नुमा खासै ठूलो अंकको फरक नपर्ने मन्त्री पौडेलले दाबी गरे।

‘०७१/७२ को तुलनामा ०७२÷७३ मा ३२.५ प्रतिशतले अन्तर थियो। तर ०७२÷७३ को तुलनामा यसपटकको बजेटको आकार २८ प्रतिशतले ठूलो छ, अब भन्नुहोस्, टिप्पणीकारहरुले कसरी यसलाई ठूलो आकारको भनेर टिप्पणी गरिरहनुभएको छ', उनले थपे।

सपना नदेख्नेले केही गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उनले भने,'सुत्नेहरुलाई उठाउने सपना देख्नुपर्छ, तर निदाएको बेला देख्ने सपना चाहिँ देख्नुहुँदैन, जीवनयोगी यात्रामा फलदायी हुने सपना यो बजेटले देखाएको छ।'

उनले बजेटलाई ठूलो आकार भयो भनेर ट्याग झूण्ड्याउनुभन्दा पनि उच्च आकांक्षी भनेर विशेषण दिए आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने बताए।

सामाजिक सूरक्षा भत्ता दोव्बर वृद्धि गरेकोबारे चित्त नबुझेको भए जनतामा गएर यो सरकारले ठीक गरेन भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले थपे,'यो त मोटो आरोप मात्रै हो, भन्न सक्नेले किटान गरेर भन्नुपर्यो के के मा यो बजेटले वितरण गरेको छ भनेर।'गाविस र नगर विकासलाई बजेट दोब्बर पार्नु के नराम्रो कुरा हो र ? उनले प्रश्न गरे।

बजेटले वित्तीय अराजकता उत्पन्न गरायो भन्ने आरोपमा समेत कुनै दम नभएको उनले स्पष्ट पारे। उनले चालु आर्थिक वर्षमा ४७५ अर्बको राजश्व संकलनको लक्ष्य ६ महिना नाकाबन्दी र भुकम्पको मारमा पर्दा पनि पूरा भएको दृष्टान्त पेश गर्दै यसपटकको ५६५ अर्बको राजश्वको लक्ष्य समेत पूरा भएर छाड्ने उनको दाबी थियो।

महत्वकांक्षी बजेटका कारण बजार महंगी भएको छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री पौडलले भने,'यो मिथ्या हो, बजेट पारित भएकै छैन कसरी महँगी बढ्छ?'

यद्यपि महंगी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकोले यसबाट आफू नपन्छिने स्पष्ट पारे। मुद्रास्फिति ७.५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिनेसमेत उनको भनाइ थियो।

एनसेलसँग लिनुपर्ने बाँकी लाभांश कर सरकारले जसरी पनि उठाउने मन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले एनसेलमात्रै नभएर जुन कुनै कम्पनीसँग लिनुपर्ने कर सरकारले लिएरै छाड्ने उद्धघोष गरे। उनले भने,'एनसेलसँग हामी बाँकी लिनुपर्ने लाभकर वापतको पैसा उठाएरै छाड्छौं।'

फरक प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले सरकार आगामी ०७४ माघ ७ गते संसदको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गराएर मात्रै विदा हुने ठोकुवा गरे। उनले भने,‘यो सरकार तीन वटै निकाय संघ, प्रदेश र संसदको चुनाव सम्पन्न गराएर विदा हुन्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.