तुहाइयो बीपी र मदन भण्डारीको सपना

'देश पाँच प्रतिशतका लागि मोजमस्ती गर्ने अखडा बनेको छ तर ९५ प्रतिशत जनता जीवनविहीन भएका छन्। हाम्रो बाजेबराजु दुःख गर्दागर्दै मरे, बाउहरू पनि यस्तै दुःखमा मरे। आज हामी मर्दै छौँ, भोलि हाम्रा छोराछोरी पनि यस्तै आपतविपत् र दुःखमा परेर मर्नेछन्।

कस्तो अनर्थ, अन्न उब्जाउनेहरू भोकै, लुगा बुन्ने र सिउने नांगै, घर बनाउनेको वासै छैन। सडक, पुल, बजार, खेतीबारी, कलकारखाना बनाउने र चलाउनेहरू सबै कंगाल, नांगा, सर्वहारा।

सबैतिर उनीहरूको गाली, बेइज्ज्ती र अपमान। सबैलाई भिखारी बनाइएको छ र हामीलाई भिखारी बनाएर भीख माग्न संसार डुल्छन् यिनीहरू। अझ यो भीख पनि आफू खाएर संसारसामु देशको हुर्मत काट्छन्। यो चर्चित चलचित्र बलिदानमा एक विद्यार्थी नेताले गरेको भाषणको केही अंश हो। प्रजातन्त्र स्थापना भएको दसकौँपछि पनि यी संवादहरू वर्तमान अवस्था झल्काउने खालका छन्।

बीपीले प्रधानमन्त्री भएपछि हरेक नेपालीको एउटा सानो घर, एक टुक्रा माटो, दुहुनो गाई, छोराछोरी पढाउने व्यवस्था अनि बिरामी पर्दा ओखतीमूलो गर्ने क्षमता होस् भन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।

समाजवाद र साम्यवादको कुरा गरेर नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भाषण पनि धेरै नेताले गरे तर आज पनि जनताको गाँस, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी राज्यले लिन चाहेको छैन, सकेको छैन। बीपी र मदन भण्डारीको सपना र योजना तुहाइए।

खुला बजारका नाममा सरकारी कलकारखाना ध्वस्त पारेर ४० लाखभन्दा धेरै नागरिकलाई बिदेसिन बाध्य परियो। भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। गणतन्त्रका नाममा गुन्डातन्त्र हाबी भएको छ। पटकपटक सत्तामा पुगेकाहरू उपचार गराउन विदेशी अस्पताल पुग्छन्, तर गरिब जनता उपचारविहीन छन्। हिजो जनताका लागि आन्दोलनमा होमिएकाहरू अधिकांश नेता र कार्यकर्ता नवशोषक बने तर अधिकांश जनता शोषित नै छन्।

शान्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा गरिएको नौबुँदे सहमतिले गत महिनाको सरकार परिवर्तनको प्रयासपछि धकेलेको थियो, तर अहिले जोडघटाउ फेरि सुरु भएको छ। एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बजेट ल्याएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भद्र सहमति भएको बताइँदै छ।

कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग संवाद अघि बढाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा प्रचण्डले बताएका छन्। देशको हित हुन्छ भने सरकार मात्र नभई धरती नै छोड्न पनि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएर आफू वाधक नबन्ने सन्देश ओलीले पनि दिएका छन्।

२०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको २६ वर्षमा २३ पटक सरकार परिवर्तन भए। प्रत्येकपल्ट देश र जनताका नाममा कार्यकालअघि नै सरकार ढाल्ने खेल जारी छ। के २४ औँपटक सरकार परिवर्तन हुन लागेको हो ? सरकार परिवर्तन आवश्यक छ ?

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सबल पक्ष भन्दै गर्वका साथ सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू लागिपर्छन्। कुनै पनि सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्री नबने आफ्नो राजनीतिक जीवन व्यर्थ जाने मनोरोगले ग्रसित नेताहरू विपक्षी दलको मात्र नभई आफ्नै दलको सरकार पनि ढाल्न तत्पर हुन्छन्।

हजारौँ हेक्टर नेपाली जमिन अतिक्रमण हँदासमेत शक्तिकेन्द्र रिसाउलान् भनेर केही नबोल्ने, देशको हितविपरीत सन्धिसम्झौता गर्ने, कर छल्ने व्यापारीबाट चन्दा लिने अनि भ्रष्टाचारी र गुन्डाहरूलाई संरक्षण गर्ने शासकहरूले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नै सक्दैनन्।

निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कारले निकट भविष्यमा कुनै सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने आधार न्यून छ। निःसन्देह परिस्थिति र घटनाक्रम बदलिएको खण्डमा राजनीतिमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् तर सरकार बनाउन र गिराउनको लागि मात्र राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने बहानामा प्रत्येक वर्ष सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति घातक छ।

संघीयतासहित संविधान कार्यान्वयन गर्न, शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न, चीनसँग भएको पारवहनलगायतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, संविधानप्रति असहमति जनाएका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई आन्दोलन नभई लोकतान्त्रिक माध्यमबाट भविष्यमा संशोधन गर्ने बाटोमा ल्याउन, नवनिर्माणमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्न र अर्को नाकाबन्दीको सम्भवानालाई मध्यनजर गरेर सम्भव हुने सबै विषयमा आत्मनिर्भर बन्न कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका दलहरू मिलेर अघि बढ्छन् भने जनताले एकपटक फेरि अवसर दिनुपर्छ।

विगतको खिचातानी र बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न दलहरू तयार भए भने खबरदारीसहित समर्थन र सहयोग सबैले गर्नुपर्छ। तर अस्थिर नेपाल कायम राख्ने शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थपूर्ति गर्दिन सरकार परिवर्तनको अर्को शृंखला मात्र हो भने जनताले विरोध गर्नुपर्छ। बर्सेनि सरकार बदलिँदा कसैको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने रहर त पूरा गर्छ, तर देश र जनताको भने हित गर्दैन।

संसदीय व्यवस्थामा कसैको पनि बहुमत नभएमा सरकार परिवर्तनको कुरा सामान्य हो भनेर वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन गर्दै जनतालाई मूर्ख बनाउन दलहरू सफल भएका छन। संसारमा धेरै देशमा कुनै पनि दलले सामान्य बहुमत ल्याउन सकेनन् भने विचार मिल्ने अन्य दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने वा नयाँ चुनावमा फेरि जाने गरिन्छ।

राजनीतिक इमानदारी भएको देशमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा गठबन्धन सरकार बन्छन् तर पनि कार्यकाल पूरा गर्छन्। न्यूनतम राजनीतिक मूल्यमान्यता र नैतिकताको अभावमा नेपालमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरिएको छ अनि लुकामारी खेलमा जस्तै पालैपालो चोर र पुलिस हुने घृणित खेलमा रमाइरहेका छन्, हाम्रा शासकहरू।

नेपाललाई गरिब र भ्रष्ट देश बनाउने कुरा कुनै पनि दलले गर्दैनन् र सबैको नीति तथा कार्यक्रम राम्रै हुने गर्छन् तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले देश र जनतालाई साक्षी राखी मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही देश र जनताको हितमा काम गर्ने सपथ पनि खान्छन्। यसले दलहरूका शीर्ष नेतृत्व इमानदार नभएको वा उनीहरूमा क्षमता नभएको प्रस्ट हुन्छ। उनीहरू एकअर्कालाई दोष लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गर्छन्।

नेपाल गरिबी, कुप्रथा, बेथिति र दण्डहीनताले आक्रान्त हुनुको पछाडि राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारणलाई दोष दिइन्छ। तर स्थिर सरकार समृद्धि र विकासको पर्याय भने होइन। अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा देशको विकास स्वतः हुने भए अफगानिस्तान, हाइटी, केन्या, सुडानलगायतका देश पनि सम्पन्न हुने थिए।

स्थिर सरकार भएमा नेपालमा कायापलट गर्न सकिन्छ भनिन्छ तर १५/२० वर्षभन्दा धेरै एकछत्र शासन गरिएका कतिपय तानाशाही देशले समृद्धि हासिल गरेका छैन अनि विधिको शासनमा विश्वास गर्ने देशमा सरकार परिवर्तन भइरहने कतिपय देशमा नेपालमा जस्तो भद्रगोल छैन।

स्थिरता सम्पन्नताको लगि पर्याप्त आधार होइन तर विधिको शासन स्थापित भइनसकेको देशमा आवश्यक भने हुन्छ। तसर्थ कुनै पनि सरकारले सामान्यतया पाँच वर्ष शासन गर्न सक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक चरित्रको विकास गर्नैपर्छ।

साउदी अरब, अमेरिका, स्विडेन, बेलायत र जर्मनीमा फरकफरक शासन व्यवस्था छ, तर सबै विकसित छन्। नेपालमा भ्रष्टचारी र दलालीको जयजयकार गर्ने अनि कुनै व्यवस्थाको पक्ष वा विपक्षमा उभिने कार्यकर्ताको एउटा सानो पंक्ति पनि छ, तर कुनै वाद, तन्त्र, व्यवस्थाले नभई इमानदार र सक्षम शासकले मात्र नेपालको विकास गर्न सक्छन् भन्ने आम जनताले अब मनन गर्नैपर्छ।

शक्तिकेन्द्रले आफ्नो भूमिका गुम्ने भयले दलभित्रका आफ्ना एजेन्टहरू प्रयोग गरेर दललाई सहमतिमा अघि बढ्न असफल पार्ने, आफूले भनेजस्तो संविधान बनाउन दबाब दिने, अमानवीय र गैरकानुनी नाकाबन्दी लगाउने अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाललाई बद्नाम गरेर एक्लाउने प्रयास गर्नेलगायतका घटनाक्रम गम्भीर छन्।

कुनै दलको बहुमत हुने अवस्था आउन नदिन शक्तिकेन्द्रहरूले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका दललाई पटकपटक फुटाउँछन् भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ तर शक्तिकेन्द्रलाई दोष दिनु भनेको जंगलघारीमा खाली खुट्टा हिँड्दा सर्पले टोक्यो भनेर उल्टै सर्पलाई दोष दिनुजस्तै हो।

सर्पको स्वभाव टोक्नु भएजस्तै नेपालका शासकहरूले खेल्ने ठाउँ दिएसम्म शक्तिराष्ट्रहरूले पनि खेलिरहनु स्वाभाविक हो। तसर्थ नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने शक्तिकेन्द्रहरूको नभई उनीहरूको इसारामा नग्न नृत्य गर्ने हाम्रा शासकहरू दोषी हुन्। भ्रष्ट र अक्षमलाई जिताउने जनताले पनि उत्तिकै दोषी हुन्।

भ्रष्टाचारीलाई जिताएर भ्रष्टचार बढ्यो भनेर नेतालाई गाली गर्नु भनेको कागतीको बोटमा सुन्तला फलेन भनेर बोट उखेल्नुजस्तै हो। भनिन्छ- प्रजातन्त्रमा नागरिकले आफूजस्तै शासक पाउँछन्। के नेपाली समाज नै भ्रष्ट, र गैरजिम्मेवार छ ? पक्कै पनि छैन, जनताले पालैपालो कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूलाई अवसर दिएका पनि छन् तर नेतृत्व पंक्तिले सधैँ धोका दिएका छन्।

हजारौँ हेक्टर नेपाली जमिन अतिक्रमण हँदासमेत शक्तिकेन्द्र रिसाउलान् भनेर केही नबोल्ने, देशको हितविपरीत सन्धिसम्झौता गर्ने, कर छल्ने व्यापारीबाट चन्दा लिने अनि भ्रष्टाचारी र गुन्डाहरूलाई संरक्षण गर्ने शासकहरूले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नै सक्दैनन्। अनि देश र जनताप्रति इमानदार शासकको जन्म नगराएसम्म देशले निकास र विकास पाउनै सक्दैन। तसर्थ समाजको ऐनाको काम गर्नुपर्ने स्वतन्त्र बौद्धिक जगत्ले आम नागरिकको मनस्थिति परिवर्तन गराउन अब प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।