न्यायपालिका तथा त्यसको शिखर स्वरूप सर्वोच्च अदालत विवादमा छ।उसले आर्जेको विश्वसनीयता, आदर र निकै हदसम्मको स्वतन्त्र हैसियतमा धमिरा लागेको स्पष्टै देखिन्छ, यद्यपि त्यो सबैको लागि सर्वोच्चको वर्तमान नेतृत्व, न्यायाधीश र प्रशासनलाई दोष दिन मिल्दैन पूर्ण रूपमा। तर हरेक नयाँ नेतृत्वबाट न्यायपालिकाले गरिमामय हैसियत स्थापित गर्छ र जनताको मनमस्तिष्कमा न्याय पाइन्छ, न्याय बिक्दैन, न्याय सहज र सबैको पहुँचमा छ भन्ने विश्वास दिलाउने अपेक्षा गरिन्छ।
अदालतविरुद्धका नियोजित गतिविधिवाहेक उसको छवि, उसको निष्पक्ष र दक्ष हैसियतको पक्षमा उठ्ने आलोचनात्मक टिप्पणीहरूलाई सर्वोच्चले सकारात्मक तथा वस्तुनिष्ठ तरिकाले ग्रहण गर्न सकेन र अनावश्यक प्रतिक्रिया जारी गर्न थाल्यो भने त्यसले अन्ततः सर्वोच्च न्यायपालिका मात्र हैन, प्रजातन्त्र र संविधानवादकै मौलिक मूल्य र तिनको कार्यान्वयनमा चोट पुर्याउनेछ।
न्यायाधीश नियुक्ति मामिलाको सुनुवाइ र इजलास तोक्न भएको ढिलाइबारे दलहरूमा देखा परेका परस्पर विरोधी प्रक्रिया उनीहरूको दलीय स्वार्थबाट निर्देशित हुन सक्छ, तर त्यसप्रति चासो र आशंका दलहरूमा मात्र सीमित छैन। सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवाको नाम नलिई उनीप्रति लक्षित टिप्पणी र न्यायाधीश नियुक्ति मामिलाको सुनुवाइको मिति र इजलास तोक्नु उसको आन्तरिक मामिला भएको अडान लिएर यो मामिला साम्य हुँदैन, बरु त्यसले अदालतलाई नै थप विवादमा तान्नेछ। सर्वोच्च न्यायपालिका संविधान र न्यायको व्याख्या गर्ने उच्चतम निकाय हो, त्यहाँ विवेक, संविधान, कानुन र परम्पराको निर्वाह हुन्छ, 'आन्तरिक मामिला' का नाममा तजबिजी अधिकारबाट ऊ निर्देशित हुन पाउँदैन।
न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदनको दरपीठ, त्यसपछि न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायद्वारा सुनुवाइको स्वीकृति, कामु प्रधानन्यायाधीश विदेशबाट निर्धारित कार्यक्रम नसकी अचानक स्वदेश फिर्ता र त्यो मुद्दा इजलासविना अनिश्चित अवस्थामा रहनु सामान्य घटना हैनन्। सबैको चासो र टिप्पणी आकर्षित गरि नै रहनेछ त्यसले।
०६३ पछि प्रजातन्त्र र परिवर्तनपक्षीय मानिएका शक्ति र दलहरूले न्यायपालिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गरिरहे। पहिलो संसदीय सुनुवाइका नाममा दलीय स्वार्थलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा घुसाए उनीहरूले। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुखसमेत बनाएर चार दलले न्यायपालिका हिस्सेदारीको कुसंस्कृति स्थापित गरे।
न्यायाधीश नियुक्तिमा दलहरूको 'कोटा' पद्धतिले संस्थागत र पारदर्शी रूप नै लियो त्यसपछि। अहिलेको विवाद त्यो कुसंस्कृतिबाट पृथक छैन। यद्यपि न्यायापालिकाले पारदर्शी र विवेकपूर्ण तरिकाबाट अदालतको सम्मान स्थापना हुने गरी निर्णय दिने अवसर पनि पाएको धछ।
न्यायपालिकामा न्यायाधीशको कमी छ। न्यायाधीश नहुँदा न्याय प्रतिपादनमा ढिलाइ हुन सक्छ। तर न्यायाधीश 'न्यायमूर्ति' पनि हो। ऊ न्याय, चरित्र, विवेक, ज्ञान र सुसूचित निष्पक्षताको मिश्रित स्वरूप मानिन्छ।
त्यसैले न्यायाधीश को हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई दलीय 'कोटा सिस्टम' मा छोड्न पाइन्न। न्यायपालिकाले राजनीतिक दल या त्यसको नेतृत्वमाथि सोझै या 'सुओमोटो' मानहानि भएको ठहर उसले गरेमा कसैलाई पनि दण्डित गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि ऊ दरिलो धरातलमा उभिनु आवश्यक छ।
वर्तमान परिपेक्ष्यमा र अदालतमा दलीय राजनीति प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा आलोचनाबाट मुक्त हुने वातावरण र चरित्र अदालतले नै निर्माण गर्नुपर्छ। त्यति मात्र हैन, ऊ आफ्नो क्रिया-प्रतिक्रियाबाट कुनै दलको नजिक र कसैको टाढा देखिनु हुँदैन।
उसको चरित्र र प्रतिबद्धता फैसला र संस्थागत चरित्रबाट मात्र बोलिनुपर्छ। त्यस अर्थमा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महत्वपूर्ण अवसर पाएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
