अनुदान कटौतीपछि सामुदायिक अस्पतालद्वारा मन्त्रालयलाई दबाब

काठमाडौं: उपत्यकाका सामुदायिक अस्पतालहरूले सरकारी अनुदानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दबाब दिन थालेका छन्। अनुदान नदिने सरकारी निर्णयले आफूहरू मर्कामा पारेको भन्दै उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अनुदानको निरन्तरताका लागि दबाब दिएका हुन्।

अस्पतालहरूले सरकारबाट पाएको अनुदान आफूखुसी खर्च गर्दा लक्षित विपन्न समुदाय सेवा पाउनबाट वञ्चित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले वैशाख १२ मा उपत्यकाबाहिरका सामुदायिक अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको खर्च मूल्यांकन नगरी मनोमानी रूपमा अनुदान वितरण गर्ने गुनासो सुनाएपछि समितिले सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै त्यस्तो निर्णय गरेको थियो।मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बर्सौंदेखि करोडौं अनुदान लिँदै आएका अस्पताल सञ्चालकले रकम नपाउने भएपछि मन्त्रालयमा आएर आक्रोश पोख्न थालेका छन्।

'अनुदान नपाएको निहुँमा कतिपय त झगडासमेत गर्न आए', उनले भने, 'निर्देशिकाविपरीत हामीले केही गर्न नसक्ने बताएपछि राजनीतिक शक्ति लाउनतर्फ हिँड्छन्।'मन्त्रीस्तरको निर्णय उल्ट्याउन अस्पताल सञ्चालकले दिएको दबाबबारे स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममै गुनासो व्यक्त गरेका छन्।

'उपत्यकाभित्रको सामुदायिक अस्पताललाई अहिलेको अनुदानमा किन राखिएन भन्ने कुरा चर्को रूपमा उठेको छ', मन्त्री चौधरीले भने, 'चाहे मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको कुरा होस्, चाहे अन्य संस्था वा नेताहरूका नाममा खोलिएका सबै अस्पताल, सबैले पोहोर अनुदान पायौं, यसपटक किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।'

मन्त्रीले नाम लिएको मनमोहन सामुदायिक अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ६ करोड र २०७१/७२ मा ५ करोड रुपैयाँ अनुदान लगेको थियो। मनमोहनसँगै उपत्यकाका १८ वटा अस्तालले ठूलो मात्रामा सरकारबाट अनुदान लिँदै आएका थिए।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र अस्पताललाई अनुदान दिन ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। सबै मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरू दूरदराजका नागरिकले सरकारबाट अनुदान लगे पनि उपत्यकाका अस्पतालबाट सेवा पाउन मुस्किल परेको भन्दै अनुदानमा फेरबदल गर्नुपर्नेमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पार्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको मन्त्री चौधरीले बताए।

'अनुदान कटौतीका विषयमा मलाईमात्र दोष लगाउन मिल्दैन। यो निर्णय हुनुमा सबै मन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ', उनले भने, 'रामजनम मन्त्री भयो। यसले आफ्नो गाउँमा लग्न यस्तो गर्यो भन्न मिल्दैन।' स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले कानुन मिचेर अब केही गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।

निर्देशिकाले कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएर उपत्यकाबाहिर सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक अस्पताललाई मात्र अनुदान दिइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सहकारीका नाममा सञ्चानमा आएका, प्रालि वा नाफाका लागि सञ्चालनमा आएका अस्पतालले पनि सरकारबाट अब अनुदान पाउने छैनन्।

उपत्यकाबाहिरका ५३ वटा अस्पतालले अनुदानका लागि निवेदन हाले पनि मापदण्डअनुसार एक दर्जनले मात्रै अनुदान पाउने सम्भावना छ।निर्देशिकाअनुसार अनुदान पाउन सम्बन्धित सामुदायिक अस्पतालले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्र र नवीकरण भएकाले मात्र अनुदान पाउनेछन्।

यस्तै निःशुल्क सेवा तथा सेवा शुल्क प्रदान गरिरहेका अस्पताललाई ५४, पिछडिएको क्षेत्रको अस्पताललाई २०, अस्पतालमा उपलब्ध मानव स्रोत तथा विशेषज्ञता सेवालाई १५, भौतिक अवस्थालाई १०, कार्य अनुभवलाई पाँच र प्रतिवेदनलाई पाँच अंक दिइनेछ। मूल्यांकनका आधारमा जसले धेरै नम्बर प्राप्त गर्छ, उसलाई सबैभन्दा बढी अनुदान पनि व्यवस्था दिने गरिएको छ।