चखाउने हैन, अघाउने विकास चाहन्छन जनता

विकास राम्रोबाट अझ राम्रो अवस्थामा पुग्ने साधन हो। विकास प्रक्रिया पिपुल, प्रेस र परपसलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्धारण गरिन्छ। विकास प्रक्रियाबाटै मानव सभ्यताको शिखर चुलिँदै आएको हो। सुरक्षा-सुविधा-सम्पन्नता-सुखी- समृद्धिको उत्तरोत्तर विकास शृंखला नतिजाबाट मात्र सम्भव छ।

विकासका दर्शन, ज्ञान र प्रविधि व्यापक छन्। सीप, स्रोत र औकातले गर्दा संसारभर विकसित त्यस्ता दर्शन, ज्ञान र प्रविधिको अनुशरण, उपयोग र अभ्यास एकैनासको छैन। देशमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोत र मानवीय क्षमताले हरेक देशको विकास प्रक्रियाको शक्ति, गति र मात्रा निर्धारण गर्दछ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट जनतालाई सेवा, सुविधा र सम्पन्नताको मार्गमा डोर्याउन थालेको ६ दशक भएको छ। समय, साधन र स्रोतका दृष्टिले विकासमा उल्लेख्य लगानी भइसकेको छ। यसबाट मानवीय क्षमता, विकासका पूर्वाधार निर्माण, पुँजी परिचालन, प्रविधिको उपयोग, राजस्व वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय जस्ता पक्षमा लगानीको असर देखिएका छन्।

विकासका मागलाई तलदेखि माथि पुर्याउने अर्थात् जनतालाई 'चुजर' बनाउने ढाँचाको योजना तर्जुमाको अभ्यास स्थापित भएको छ। 'टेलरमेड' योजना छनोट विधिले जनताको सहभागिता, स्वामित्व र सञ्चालनको जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्ने अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ।

पछिल्ला दसकमा विकास पुर्याउने निकाय नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म विस्तार भएका छन्। मन्त्रालयको संख्या ३० पुगेको छ। विकासका विषय फराकिलो भएका छन्।

मानव अधिकार, सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपत् व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन, सुशासन आदि नेपालीका लागि आवश्यक सबै विषय विकासले समेटेको छ। यी राम्रा पक्ष हुन्।

विकासले समेटेका विषयको विस्तार भए पनि वितरण पक्ष भने सन्तोषजनक छैन। सिंहदरबारसँग गुनासो गर्ने पिपुल र प्रेस अनगिन्ती छन्। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, सीमावर्ती बस्ती विकासका सूचकांकमा कमजोर छन्। महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय सामाजिक रूपले पछाडि र आर्थिक रूपले विपन्न छन्। यसरी विकासमा विभेद, असमानता र वञ्चितीकरणको छाया परिरहेको छ। यसका धेरै कारण हुन सक्छन्।

विकास व्यवस्थापनमा संलग्न हुने निकाय, कर्मचारी र उनीहरूको मनोबलले विकासको शक्ति, गति र मात्रा निर्धारण गर्दछ। अहिले निकाय र कर्मचारीको संख्या आवश्यक मात्रामा छ। तर कर्मचारीमा मनोबल उच्च छैन।

कर्मचारीमा मनोबल उच्च नहुँदा समय र स्रोतको सदुपयोग गर्न आवश्यक पर्ने मेहनत, जाँगर र उत्साह जुट्न सक्दैन। त्यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्रले खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको अवस्था छ।

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी आइरहेको कारण मूलतः कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएका कारणले पनि हो। यद्यपि मानवीय क्षमतालाई सघाउने प्रक्रिया, तरिका, प्रविधि र क्षमतामा राम्रो सुधार भएको छ। भौतिक पूर्वाधार पनि कार्यसम्पादनमैत्री हुँदै गएका छन्। तथापि मानवीय मनोबल शिथिल भएका कारण मन्द प्रक्रिया, अधुरा नतिजा र मन जित्न नसकेको राज्य-नागरिक सम्बन्धको अवस्था छ।

विकास व्यवस्थापनलाई सम्हाल्ने कर्मचारीको मनोबल कमजोर र मेहनत अपर्याप्त रहेको अवस्थामा विकासका कार्यक्रम वा आयोजना तर्जुमामा पनि 'डिफेक्ट' देखिन थालेको छ। कर्मचारीतन्त्र सिर्जनशील हुन सकेको छैन। विकास आयोजना लाभकारी हुन सकेका छैनन्। 'डिफेक्ट' लाई 'डिफ्युज' गर्नु जरुरी भइसकेको छ, अन्यथा विकासप्रति उदासनीता बढ्न गई राष्ट्र कमजोर हुन सक्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको विकास पाउने हकलाई संविधानमा नै विकासका विभिन्न विधाहरूमा सिद्धान्त र नीतिको व्यवस्था गरेर सुरक्षित गरेको छ। त्यसैले प्रत्येक नागरिक विकासका हकदार भएका छन्।

नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सामेल गराएर विकासको लाभ उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु विकास कार्यमा लाग्नेहरूको कर्तव्य भएको छ। विकास पुर्याउँदा नागरिक वञ्चित हुन्छन् भने विकास अधुरो, मधुरो र अपुरो हुन जान्छ। यसबारेमा संविधानले सचेतना र सतर्कताका साथ सम्बोधन गरेको छ।

अहिले विकास कार्यक्रम वा आयोजना कर्यान्वयन गर्ने निकायहरूको संख्या वृद्धि भएको छ र विकासका विषयहरूको विस्तार भएको छ। यस्तो हुनु राम्रो हो। सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाको संख्या, लगानी र विकासका विषयहरू उल्लेखनीय, प्रशंसनीय र रहरलाग्दा किसिमले विस्तार भएका छन्।

यो सकारात्मक पक्ष हो। तर यसको अर्को पाटो छ। सिंहदरबारमा कार्यक्रम र आयोजनाबारे वार्ता, बहस र संवाद हुँदा उक्त कार्यक्रम वा आयोजनाले ढाक्ने क्षेत्र यति जिल्ला हुने भनेर नाम लिइन्छ। नेपालको नक्सामा सोहीअनुसार आयोजना क्षेत्रलाई 'कलर' गरिन्छ।

सोही कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यक्षेत्र भएका जिल्लामा गएर सोधखोज गर्दा भने यति गाविस वा नगरपालिका भनेर क्षेत्रलाई संकुचन गरिन्छ। फेरि गाविस वा नगरपालिकामा गएर उक्त कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यक्षेत्र यकिन गर्न खोज्दा केही वडा बताइन्छ। वडामा गएर स्पष्ट हुन खोज्दा आंशिक बस्ती समेटेको अवस्था भेटिन्छ। यसरी पूरै जिल्ला 'कलर' गर्ने तर केही बस्ती 'कभर' गर्ने परिपाटी छ। यसबाट जनताले विकासका विषयहरू चाख्नसम्म पाएका छन्, अघाउन पाएका छैनन्।

चखाउने विकासले जनतामा वितृष्णा बढाउँछ। चखाउने कुरा विसर्जन गर्दै अघाउने विकासबाट जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। यसो भयो भने विकास पुर्याउने, पाउने, हेर्ने र सहयोग गर्ने सबैको सोच, खोज र रोजाइबाट विकास प्रक्रियामा सुधार, मात्रामा विस्तार र गतिमा वृद्धि गर्न सकिन्छ।

 विकास व्यवस्थापनमा अर्को पक्ष पनि घतलाग्दो छ। जिल्लामा कार्यरत निकायहरूले सम्पादन गर्ने विकाससम्बन्धी कार्यहरूको सूचना आफूले गरेको सबैलाई थाहा छ, सबैले गरेको कसैलाई थाहा छैन। यसरी निकायगत विकास प्रयासका सूचनाहरू विषयगत वा क्षेत्रगत सूचनामा एकीकृत भएर समष्टिगत सूचना तयार हुनुपर्नेमा त्यसका लागि समन्वय, अगुवाइ र सहयोग हुन नसकेको अवस्था छ।

यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा कुन विषयमा कति लगानी भयो? के उपलब्धि भयो? भनेर जनसाधारणले बुझ्ने सूचनाको अभाव छ। यसबाट रिसोर्स ग्याप, इफोर्टस् ओभरल्यापको समस्या यथावत् छ। विकासको वितरण समतामूलक र न्यायोचित हुन नसकेको अवस्था छ।

मूलतः हाई साउन्डिङ अफर, लो फाउन्डिङ कभर र छन् योजना, छैनन् सूचनाबाट ग्रसित विकास व्यवस्थापनमा तथ्य कमजोर र तर्क ज्यादा गरेर ढाकछोप गर्ने अवस्था छ। यस अवस्थामा सुधार ल्याउन जुनजुन विषयमा राष्ट्रिय नीति ल्याइन्छ, ती-ती विषयलाई कार्यक्रम र आयोजनाका माध्यमबाट मुलुकमा लागू गरिनुपर्छ।

मुलुकभरका जनता र ठाउँको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषयमा नीति बने पनि उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम केही जिल्लामा मात्र लागू भएका छन्। दृष्टान्तको रूपमा बहुक्षेत्र पोषण कार्यक्रम र वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। यसरी नीतिले अघाउने कुरा गरे पनि कार्यक्रमले चखाउने मात्र गरेका छन्।

चखाउने विकासले जनतामा वितृष्णा बढाउँछ। चखाउने कुरालाई विसर्जन गर्दै अघाउने विकासबाट जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। पंक्तिकार सरकारी सेवामा छँदा हेल्भेटास नेपालबाट मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा आंशिक गाविसको आवधिक योजना बनाउने प्रस्ताव गर्दै सहमतिका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न आएकोमा आंशिकले चखाउने अवस्था मात्र बन्छ, अघाउने अवस्था बन्दैन।

यदि आवधिक योजना बनाउन सहयोग गर्ने हो भने प्रस्तावित जिल्लाका सबै गाविसको आवधिक योजना बनाउन सहयोग गर्नु होइन अन्यथा आंशिक सहयोग चाहिँदैन भन्दा हेल्भेटास नेपालबाट प्रस्तावित जिल्लाका सबै गाविसको आवधिक योजना बनाउन सहयोग प्रदान भएको हो। यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्।

यसरी संवाद गर्दा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने पंक्तिकारको अनुभव छ। अतः आयोजना वा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेले उक्त आयोजना वा कार्यक्रमले कभर गर्ने क्षेत्र जिल्लाभन्दा सानो नहुने गरी तर्जुमा गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसबाट मात्र जनताले अघाउने विकास प्राप्त गर्न सक्छन्।

विकाससम्बन्धी सूचना व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी, निजी, समुदायस्तर, वैदेशिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाबाट जिल्लामा कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयन हुने गरेका छन्। उल्लेख्य मात्रामा 'एक्टर' क्रियाशील छन्।

तिनलाई 'सेक्टर' सँग आबद्ध गर्न जरुरी छ। जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयलाई सेक्टर लिडरको रूपमा जिम्मेवार बनाउन सक्ने हो भने एक्टरहरू सेक्टरमा जोडिन्छन्। सूचना पनि सेक्टर लेभलको तयार हुन्छ। सेक्टरहरूको सूचनालाई एकीकृत गर्दा जिल्लाको समाष्टिगत सूचना तयार हुन्छ।

यसो गर्न सकेमा 'छन् योजना, छैनन् सूचना' को अवस्था आउँदैन। वास्तवमा सूचनाको अभावमा समन्वय प्रभावकारी बन्न सक्दैन र स्रोतको अभाव, कामको दोहोरोपना, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति जस्ता विकृति बढ्न थाल्छन्। त्यसैले विकास सूचनाको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ।

निष्कर्षमा कभर निर्देशित डिजाइन र क्षेत्रगत सूचनाको अभ्यासले मात्र विकास प्रक्रियालाई पारदर्शी, नतिजामुखी र दिगो बनाउन सकिन्छ। यिनै विद्यमान समस्या मात्र चिन्न र चिर्न सकेर समाधान दिने हो भने विकासको गति, शक्ति र मात्रा दोब्बर हुन्छ। यसैबाट चखाउने विकासको अन्त्य भई अघाउने विकासको प्रारम्भ हुन्छ। विकास पुर्याउने, पाउने, हेर्ने र सहयोग गर्ने सबैको सोच, खोज र रोजाइबाट विकास प्रक्रियामा सुधार, मात्रामा विस्तार र गतिमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। अग्रसरता, अगुवाइ र समन्वयको भूमिका भने सरकारी तहबाट हुनुपर्छ।