राजनीतिक शून्यता

राजनीतिक शून्यता

सिनामंगलबाट सीतापाइला जान ट्याक्सी चढेँ, भाडा तय भएपछि। एफएममा गीत बजिरहेको थियो, हिन्दी फिल्म 'मेरा नाम जोकर' को 'ए भाइ, जरा देख के चलोको। चालक पनि त्यही गीतसँगै गुनगुनाइरहेको थियो।

तीनकुने पार नगर्दै एफएममा उद्घोषकले अर्को गीतबारे विवरण सुनाउँदै गर्दा चालकले त्यस गीतको भाव पोख्यो, सर, यो गीतको भाव ठ्याक्कै हामीसँग मिल्दो छ। मैले चालक महोदयको विचार जान्न चाहेँ, कसरी? चालकले गम्भीरतापूर्वक भने, 'यहाँ पनि चारैतिर हेरेर गाडी चलाइएन भने जे पनि हुन सक्छ।

कतिबेला कताबाट बाइक या अन्य साधनले नहान्ला भन्न सकिन्न। कानुनले त ठूला गाडीचालकलाई नै दोषी देख्ने हो। विषयको सहज प्रस्तुतिले मेरो कूतूहल बढेर गयो। वास्तवमा चालकले सवारीसम्बन्धी नियम कानुनप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि सहज रूपमा भनिरहेको थियो।

'अब देशको दशालाई हरौँ त सर चालकले कुरा अगाडि बढाउँदै थपे, राजनीतिदेखि जुनसुकै क्षेत्रमा आफ्नो आँखा चारैतिर घुमाइरहनुपर्ने अवस्था छ। जसको सतर्कता घट्यो, ऊ समाप्त।

'यो त दुनियाँभरिकै नियम होइन भाइ मेरो जिज्ञासामा उसले त्यो त हो तर दुनियाँ जस्तो आपसी प्रतिस्पर्धाको कारणले यहाँ सकिने होइन, यहाँ त बाहरवालाले सिध्याइदिने हो। कुनै रहस्यमयी कथा जस्तो उसको भनाइबाट म प्रभावित भइरहेको थिएँ। अलि नबुझेको जस्तो गरेर मैले फेरि प्रश्न तेस्र्याएँ, मतलब ?

प्रस्टै छ नि सर रहस्य खोल्ने अन्दाजमा चालकले तर्क गर्यो, “दोस्रो जनआन्दोलनपछिकै घटना हेरौँ न त। गिरिजाबाबुले माओवादीसँग बाह्रबुँदे गरेर त राजतन्त्र फाले, तर गिरिजाको देशको राष्ट्रपति बन्ने सपना भने अधुरै रह्यो, माओवादीले उनलाई राष्ट्रपति बन्न दिएन।

पछि प्रचण्डलाई पनि कटुवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउन खोज्दा आफ्नै कुर्सी छोड्नुपर्ने भो। यो सबै खेल त बाहिरबाटै भएको होइन ? मैले प्रतिवाद गरेँ, 'हामी जेमा पनि बाहिरकै दोष देख्छौँ।' ऊ हलुका मुस्कान साथ मलाई हेर्दै भन्यो, 'प्रशान्त झाको किताब पढेर हेर्नुस् न, कसरी दुई करोड खर्चिएर फोरमलाई फुटाइयो।' म निरुत्तर भएँ। तर्क सही थियो।

काठमाडौँको ट्राफिक जाम र त्यसलाई भ्याइनभ्याई धुलो-धुवाँ खाँदै व्यवस्थित गरिरहेको प्रहरीको घम्साघम्सीलाई छिचोल्दै हाम्रो यात्रा जारी थियो र संवाद पनि। ट्याक्सीचालकको ज्ञानबाट म प्रभावित भइरहेको थिएँ। मेरो अहंकारी मनले प्रश्न तेस्र्याइदियो, 'तपाईं जत्तिको ज्ञानी व्यक्ति के कारणले ट्याक्सीचालक बन्न बाध्य हुनुभयो।'

मुसुक्क हाँस्दै उनले मतिर हेरे 'म ग्रेजुएट छु सर, तर के गर्ने ? एक वर्षमा लाखभन्दा बढी विद्यार्थी ग्रेजुएट हुने देशमा लोकसेवा आयोगले ५०० सिटको पनि विज्ञापन निकाल्दैन र म ऊँट चराउन विदेश जान चाहन्न।' कस्तो पीडादायी र कठोर थियो उत्तर।

हठात् म आफ्नो देशको निरिहता सम्झिँदै झसंग भएँ। केही दिनअघि फेसबुकमा कसैले पोस्ट गरेको वल्र्ड बैंकको नेपालप्रतिको धारणा सम्झेँ। त्यसमा भनिएको थियो कि नेपालमा सात लाख मानिसको जीवनस्तर आम अमेरिकनभन्दा पनि राम्रो छ र बाँकीको गरिब अफ्रिकी मुलुकका बासिन्दाजस्तो। कहाँ चुक्दैछौँ त हामी ? फेसबुकमा आएको धारणालाई औपचारिक भन्न सकिन्न, तर मनमा खुल्दुली त जाग्यो।

विश्व राजनीतिमा नेपाल बराबर संवैधानिक प्रयोग भएको मुलुक विरलै होला। एउटै वंशको शासन, पारिवारिक शासन, निर्दलीय शासन, बहुदलीय प्रजातान्त्रिकदेखि लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिकसम्मको शासन प्रणाली यो देशले अभ्यास गरिसकेको देखिन्छ। तर विग्रह र असन्तुष्टिका स्वर यथावत् छन्।

हुन त गतिशील समाजमा विरोधका आवाजलाई चेतनशीलताको रूपमा देखिन्छ, तर विगत ६५ वर्षभन्दा बढी समय परिवर्तनको लागि खर्चिनुलाई अज्ञानता एवं अपरिपक्वता नै भन्नुपर्दछ। संघर्ष प्रकृतिप्रदत्त स्वभाव हो तर शून्यबाट शून्यमा पुर्याइदिने अवस्थालाई कुनै पनि तर्कद्वारा सही साबित गर्न सकिँदैन।

 

नेपालले अंगीकार गरेको बाटो ठीक छ भने परिणाममा किन पुग्न सकेको छैन। दस्ताबेजी राज्य सञ्चालन भएको दसकौँ भइसक्दा पनि परिस्थिति जहाँको त्यहीँ छ। जातीय भेदभाव, सामुदायिक विभेद, लैंगिक उत्पीडन, आर्थिक असमानता लगायतका सामाजिक अवगुण यावत् रूपमा कायमै देखिन्छ। मेरो आँखा शून्यमा अड्कियो र मधेस आन्दोलन सम्झेँ।

सरकार आफ्नै तालमा छ। राष्ट्रवादको न्यानो खोलभित्र रमाएर बालुवाटारमा कफीको चुस्की लिनुको मज्जा नै बेग्लै। समाज खण्डित छ। देश गतिहीनताको अवस्थामा पुग्दैछ। राजनीतिक शून्यताले जनजीवनमा निराशा थप्ने कार्य बढ्दैछ।

संविधान जारी हुनासाथ मधेस आन्दोलित भयो। राज्यले जनताको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमनको नीति अंगीकार गर्यो। काठमाडौँ र मधेसका केही दल एवं त्यसका नेताजीहरू जनबल र धनबलबाट मालामाल भए तर लामो समयदेखि रहिआएको सामाजिक सद्भाव चकनाचुर भयो।

मधेसबाट आन्दोलनलाई काठमाडौँ सारिएको छ। यस्तो प्रायोजित कुस्तीको कारण आम जनताले राहत महसुस गरिरहेका छन्, तर वास्तवमा सबै पक्ष आआफ्ना दाउ हान्न पर्खिबसेका छन्। मधेसमा आन्दोलन जारी रहेको बेला सदरमुकाममा राम्रो जनसहभागिता हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनलाई किन नाकाबन्दीमा परिणत गरियो? नाकाबन्दी के कारणले समाप्त गरियो ? मधेसको माग के हो ?

आठबुँदे, नौबुँदे, एघारबुँदे कि संघीय गठबन्धनको छब्बीसबुँदे। फेरि आन्दोलित अवस्थामा भएका मधेसी दलहरू पार्टी प्रवेशको नाममा एकअर्काको पार्टीबाट कार्यकर्ता तानेर आफैँलाई किन कमजोर बनाउँदै छन्। यी र यस्ता अनेक प्रश्नले मेरो दिमागलाई आतंकित तुल्यायो। उत्तर कसले दिने ?

सरकार आफ्नै तालमा छ। राष्ट्रवादको न्यानो खोलभित्र रमाएर बालुवाटारमा कफीको चुस्की लिनुको मज्जा नै बेग्लै। समाज खण्डित छ। देश गतिहीनताको अवस्थामा पुग्दैछ। राजनीतिक शून्यताले जनजीवनमा निराशा थप्ने कार्य बढ्दैछ।

कतिपय विश्लेषकको धारणाअनुसार नेपालले असफल राष्ट्रको सबै सूचकांक पूरा गरिसकेको छ। केही खास कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घोषणा मात्र नगरिदिइएको हो। तर सरकारमा बस्नेहरू उखान-टुक्का गर्दै सपनाको जहाज चलाउनमै मस्त छन्। सत्ता, प्रतिपक्ष र आन्दोलित दलहरू कसैसँग आम जनताको आवाजलाई सुन्ने फुर्सद छैन।

जनताकै लागि सबथोक गरिरहेका नेताहरूका क्रियाकलाप र व्यवहारबाट आजित आम मानिस राजनीतिको र पनि सुन्न चाहँदैन। युवा पुस्तालाई राज्यसँग कुनै आशा छैन। आफ्नै दिमागमा चलेको यो आतंकको बीच कतै टाढाबाट मसिनो स्वर आयो, 'दाइ.....दाई.....दाइ'। म एक्कासि ब्युझेँ। ट्याक्सीचालक मलाई भन्दै थियो। 'सीतापाइला आयो....दाइ'। उसले पहिल्यै तय गरेको भाडा तिरेर ट्याक्सीबाट ओर्लिएँ। दिमागमा त्यो चालक भाइले भनेका कुरा फनफनी घुमिरहेको थियो। झन्डै एउटा मोटरसाइकलले हान्नै लागेको बाट आफूलाई जोगाउँदै गन्तव्यतिर लागेँ। सडकपेटीमा हिँडिरहँदा त्यो चालकले सुनाएको गीतको बोल आफैँ मुखमा आइदियो......'एभाई, जरा देख के चलो......

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.