काठमाडौंः न्यायाधीशको विवरण प्रकाशन गर्दा अवमूल्यन गरी आफुलाई बरियताक्रमको पुछारमा पारिएको बताउँदै पुनरावेदन अदालतका एक न्यायाधीशले न्यायपरिषदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
न्याय क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको परिषदबाट कदर नभएको प्रश्न उठाउँदै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका न्यायाधीश डा.सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दीकीले रिट दिएका हुन् । सिद्दीकी मुस्लिम समुदायबाट हिन्दुशास्त्र अन्तर्गतको ‘मनुस्मृति’ मा विद्यावारिधि गर्ने विश्वकै एक मात्र व्यक्ति हुन् । उनले गत बर्ष हिन्दुशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका थिए ।
उनले न्याय परिषदबाट अन्य न्यायाधीशको तुलनामा आफुलाई कनिष्ट स्थानमा राख्ने गरिएको गुनासो राखेका छन् । अरु न्यायाधीशको क्रमसंख्या उल्लेख गर्दा निजले गरेको प्रसासनिक कार्यावधि जोडिए पनि आफु न्यायाधीश हुनुअघि कानुनव्यवसायीका रुपमा ३० बर्षसम्म पु¥याएको योगदानको उपेक्षा गरिएको भनाई उनको छ ।
डा.सिद्दीकीले २०३६ साल पुसदेखि कानुनव्यवसाय गर्दै आएका थिए । उनले परिषदबाट यस अबधिको गणना नगरी क्रमसंख्यामा अन्य न्यायाधीश भन्दा पुछारमा नाम राख्ने काम भएकाले यस्तो कार्य रोक्न सर्वोच्चसँग माग गरेका छन् । परिषदले भने आफ्नो अभिलेखमा सिद्दीकीको न्याय सेवा प्रवेश मिति २०३६ साल भदौ २१ गते जनाउँदै आएको छ ।
३० बर्षको इतिहासै मेट्ने गरी सात बर्ष मात्र गणना गरिएपछि उनले परिषदसँग चित्त दुखाएका हुन् । आफ्नो न्यायाधीशको आधार नै कानुनव्यवसायको समयावधि रहेको भनाई उनको छ । परिषदले कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मितिलाई उल्लेख नै नगरि कानुन क्षेत्रको लामो सेवा अवधिलाई बेवास्ता गर्दै आएकाले न्याय दिलाउन सिद्दीकीको माग छ ।
परिषद बुलेटिनमा अन्य न्यायाधीशहरुको क्रमसंख्या उल्लेख गर्दा निजले गरेको प्रशासनिक कार्यावधिलाई जोडी उच्च स्थानमा राख्ने गरिएको तर आफुलाई भने कनिष्ट स्थानमा राखेर समानतासम्बन्धी हकबाट बन्चित गरिएको जिकिर सिद्दीकीको छ । संवैधानिक एवं कानुनी आधारबिनै मनोमानी ढंगबाट बरियताक्रम निर्धारण गरिएका कारण कसैको नाम तल र कसैको माथि भएको भन्दै त्रुटी सच्याउन उनको माग छ ।
‘न्याय सेवा आयोग अन्तर्गतका कर्मचारीको प्रशासनिक सेवा अवधिलाई न्याय सम्पादनको कार्यावधि मानी म भन्दा कनिष्टलाई बरीयताक्रममा अग्रस्थानमा राखी क्रमसंख्या उल्लेख भएका कारण मलाई हीन भावनाको बोध हुनुका साथै अपुरणीय क्षति भइरहेको छ,’ उनको दलिल छ ।
रिटमा कानुनव्यवसायमा प्रवेश गरेको पुरानो मितिका आधारमा वरीयताक्रम तोकी विवरण सच्याउन परिषदका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।
निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि न्याय सेवाभित्रबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशको हकमा सरकारी सेवामा व्यतित गरेको अवधिलाई पनि जोडिने तर कानुनव्यवसायीको अवधि भने नजोडिने भएका कारण सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुनु परेकाले पुनरावेदन तथा जिल्ला न्यायाधीशको पारि श्रमिक, सुविधा तथा सेवा अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २८ समेत बदर घोषित गर्न र कानुनमा सुधार गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
