काठमाडौं: सरकारले आगामी मंसिरदेखि एक वर्षभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्ने महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तयार गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद् गरी तीनवटा निर्वाचन गर्नेलगायत संविधानले तोकेका कामको योजनाबद्ध कार्ययोजना तयार पारेको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए। बैठकले उक्त कार्ययोजना संसद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले आगामी मंसिरमा अन्तरिम स्थानीय तहको निकाय, जेठमा प्रदेशसभा र २०७४ कात्तिक÷मंसिरमा केन्द्र संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ। संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्ममात्र रहेकाले त्यसअघि नै तीनवटा निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना ल्याइएको हो।
स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनिए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन। ‘स्थानीय निकायको पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगलाई आगामी साउनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। त्यसो भयो भने ३ महिना तयारी गरेर मंसिरमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने सरकारको कार्ययोजना छ', मन्त्री खरेलले भने।
सत्तासीन माओवादी केन्द्र, विपक्षी कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल भने स्थानीय चुनावका विपक्षमा छन्। स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट चाँडो पारित गराउने सरकारको योजना छ।
सरकारी कार्ययोजनामा आगामी साउनभित्र भाषा आयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन पारित गरी प्रदेशको सीमांकनका लागि सुझाव लिन संघीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। हाल बजेट अधिवेशन भए पनि विभिन्न ऐन पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री खरेलले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन सबै दलको साझा लक्ष्य रहेकाले ऐन पारित गर्न सबैको सहयोग रहने सरकारको विश्वास छ।'
न्याय सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ।
भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने, असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन बनाउने, कात्तिकमा संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र संवैधानिक निकाय गठन गर्ने तथा मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ।
सरकारले हालका १६ वटा पुनरावेदन अदालतको सट्टा ७ प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले माघमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७३ पुसभित्र संसद्बाट पारित गराउने योजना सरकारको छ। केन्द्रीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पनि पुसभित्र पारित गरी निर्वाचनको तयारी गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ।
आगामी चैतभित्र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्ययोजना सरकारले बनाएको छ। जेठमा प्रदेशको चुनाव गर्ने र केन्द्र संसद्को निर्वाचन २०७४ कात्तिक-मंसिरसम्म गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको मन्त्री खरेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
