अनुदार सिंहदरबार र मधेस

मधेसका जनता मूलतः सीमांकनको विरोध, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र आफ्नो बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश कायम हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत छन्। पछिल्लो चरणमा संविधानको अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलन थालेका मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले अन्य दल र समूहसमेतको गठबन्धन बनाएर राजधानीकेन्द्रित भएका छन्। अहिले उनीहरू रिले अनशनमा छन्।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी संवैधानिक अस्थिरता र तरलता खेपेको नेपालले अन्ततः नयाँ संविधान पायो। नेपालको ६८ वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा यो सातौं संविधान हो। लामो समयपछि प्राप्त संविधानले मधेसी जनताको चाहना समेट्न नसक्नु दुखद् हो।

विसं १८६८ मा सुगौली सन्धि भएदेखि नै मधेस र पहाडका जनताबीच दूरी पैदा भएको हो, जुन अहिलेसम्म पनि मेटिन सकेको छैन। भावनात्मक एकतामा पनि ठूलै दरार छ।

मोर्चाका तीन मागमध्ये निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन भइसकेको छ। अब प्रमुख र बाँकी रहेको माग भनेको प्रदेश सीमांकन नै हो। मोर्चाले प्रमुख रूपमा उठाएको प्रादेशिक सीमांकनको मागलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट टुंग्याउने सहमति प्रमुख दल र सरकारले पनि जनाएकै हुन्, तर यसलाई व्यवहारिक रूप दिई सार्थक बहस गर्न पनि यो सरकार तयार देखिँदैन।

सरकारबाट केबल वार्ताका लागि पत्र काट्नेबाहेक केही काम भएको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेताहरू सीमांकन कुनै पनि हालतमा नफेरिने हठमा छन्। सरकार पनि यही दम्भका साथ अघि बढिरहेको छ। सरकार पनि मधेसी दलका मागलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिन्छ।

यसले द्वन्द्व र दुरी झन् फराकिलो हुनेछ। सरकार प्रमुखले सबैको जायज माग सुन्नुपर्छ, बहस चलाउनुपर्छ। जसरी प्रधानमन्त्री र उनको समूहले अनुदारवादी अडान लिइरहेका छन्, यसले निश्चय नै समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि थप बल्झाउने काम गर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को गर्दै भारतको चाहनाविपरीत कदम चाल्दै गए। भारतले विशेष महत्व दिएको काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक, सिमरा विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारमा भारतको चाहनाविपरीत निर्णय लिए। भारतले चाहेको सरकार परिवर्तनको कसरत पनि उनले निष्तेज पारिदिए। राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उनले आफूलाई सबल ठाने। यही दम्भ उनले मधेसवादी दलप्रति देखाएको व्यवहारले प्रतिबिम्बित हुन्छ।

उनी सबैलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिन्छन्। उनीहरूको सबै माग जायज छ्न भन्ने होइन, तर जायज मागलाई पनि यसरी लत्याउनु बिल्कुल गलत हो। त्यसैले उनी र उनको सरकारले मधेसी जनताको मागलाई खासै चासो दिएको देखिँदैन। केबल वार्ताका लागि आव्हन गर्नुबाहेक ठोस केही भएको देखिँदैन।

देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सोच मात्र ठीक र त्यही लाद्न खोज्नु गलत हो। उनले सबैको आवाज सुन्नुपर्छ र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। नाजायज माग लिएर यस्तै आन्दोलन गर्ने नाममा मात्र आन्दोलन गरिरहने हो भने सरकारले कडा भन्दा कडा कदम चाल्नुपर्छ।

आन्दोलन मात्र गरिरहने हो भने परिस्थिति झन् बिग्रँदै जानेछ। हो, संविधानले सबैको भावना समेट्नुपर्छ। संविधानमा अल्पमत र अल्पसंख्यकको जायज मागलाई दबाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हो। यी आवाज तत्कालका लागि दबाइएला, तर यी आवाजले पछि आगोको झिल्काको रूप लियो भने यसले विकराल समस्या निम्त्याउँछ भन्नेतर्फ सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ।

मधेसका जनता अझै पनि पछि परेका छन्। केही व्यक्तिविशेष बाहेक हामीले मधेसी जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। अझै पनि हामी उनीहरूलाई बिहारी नै ठान्छौं, कमजोर ठान्छौं। उनीहरूप्रति हामीले गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ, उनीहरूको आमसम्मनको हेक्का राख्दैनौं। अझै पनि हामी उनीहरूलाई तरकारी, पानीपुरी र खाली सिसी बेच्नेकै रूपमा हेर्छौं।

आखिर त्यो पनि कामै त हो नि। हामी विदेश गएर जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार हुन्छौं तर मधेसीले गरेको काम प्रति किन गौरव गर्न सिक्दैनौं ? त्यसैले जबसम्म हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म मधेसको समस्या समाधान हुन सक्दैन। यसले सिंहदरबारलाई पनि पोलिरहने छ।

सरकार प्रमुखले सबैको जायज माग सुन्नुपर्छ, बहस चलाउनुपर्छ। जसरी प्रधानमन्त्री र उनको समूहले अनुदारवादी अडान लिइरहेका छन्, यसले निश्चय नै समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि थप बल्झाउने काम गर्नेछ।

मधेसी मूलका जनतालाई पद मात्र दिएर समस्या समाधान हुने पनि होइन। यसअघिका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि मधेसी मूलका नै थिए। तैपनि मधेसी समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेन। सर्वप्रथम हामीले हाम्रो सोचमा नै परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ। उनीहरूका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ। चारैतिर समान पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। निश्चित मधेसी नेता होइन, सिंगो मधेसी जनताको हितका लागि मधेसको विकासमा जोड दिनुपर्छ। अनि मात्र उनीहरूको उत्थानमा मद्दत पुग्छ।

सरकारले सबैलाई समेटेर लैजान सक्नुपर्यो। मधेसीले पनि संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकुन्। सरकार पेलेरै जाने र मधेसी दल पनि अड्को थपेर बसिरहने हो भने झन् भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ। संविधान जारी भएदेखि नै सुरु भएको यो आन्दोलन विभिन्न चरण पार गर्दै यहाँसम्म आइसक्यो।

यस क्रममा कयौं निर्दोषले ज्यान गुमाए। अहिले केही मत्थर जस्तो देखिए पनि मधेसको असन्तुष्टि यथावत छ। त्यसैले मधेसका समस्यालाई वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ। के मधेसी, के पहाडी हामी सबै नेपाली हौं। अब यस्ता अनावश्यक विवादमा नअल्झेर सबै मिली देश विकासमा लाग्नुपर्छ।

संसारकै इतिहास हेर्ने हो भने ठूला-ठूला युद्ध त वार्ताकै माध्यमबाट समाधान भएका छन्। अहिलेको परिस्थितिलाई समाधान गर्न पनि सरकारले वार्ताकै बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। सबैलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउनैपर्छ। वार्ता जहाँ टुटेको थियो त्यहींबाट नयाँ सोचाइको विकाससहित सार्थक वार्ता थाल्नुपर्छ।

जो आउँदैनन्, अड्को थापेर बस्छन्, तिनीहरू कारबाहीका भागिदार हुनेछन्। मधेसकेन्द्रित दल पनि वार्तामा आउनुपर्छ। हठ लिएर अड्को थापेर बसे भने उनीहरू मूल राजनीतिमा समाहित हुनुको साटो झन् सीमान्तकृत हुने खतरा बढ्छ।

यो आन्दोलनलाई मत्थर पारिएन भने यसले उग्र रूप लिन सक्छ। सरकार र प्रमुख दल पेलेरै अघि बढ्ने र आन्दोलनकारी पनि मुठभेडमै उत्रने हो भने देशमा संकट पैदा हुन्छ, दुःख जनताले पाउनेछन्, तर हामी उनीहरूकै हितका लागि भनेर आन्दोलन गरिरहेका छौं।

'भाइ फुटे गवार लुटे' भनेझै यसरी एक अर्कामै लडिरहे यसले देशकै नोक्सान गर्छ। यो दम्भले एउटा पक्षले जित्ला, तर समग्रमा देशले हार्नेछ। वार्ताको टेबुल र सहमति नै उचित विकल्प हो।

अब हामी अल्मलिरहने होइन, सबै मिलेर समस्याको समाधान खोजी मुलुकलाई संक्रमणबाट मुक्त गराई आर्थिक विकासको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ। हामी आफैंले आफूलाई कमजोर बनाएकैले ठूला राष्ट्रले हेप्ने र नियन्त्रणमा राख्न खोजेका हुन्। चेतना भया।