ओली राष्ट्रवादी हुन् र ?

भारतको हेपाहा बानीले ग्रस्त नेपालीका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग गरेका सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको सुरुआतसँगै उनको लोकप्रियताले उचाइ लिएको छ। यसो भन्दैमा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले लोकप्रिय पार्टी भएको कदापि ठहर्दैन। एमाले पार्टीभन्दा पनि गुटहरूको समूह हो।

ओलीले आफ्नो जीवन नेपालको विकासमा लगाउन चाहेका छन् भने माधव नेपाल भारतीय स्वार्थमा उभिन चाहन्छन्। झलनाथ खनाल आफू राष्ट्रपति बन्न नपाएको प्रतिशोध ओलीसँग लिन माधव नेपालको दाहिना बन्न पुगेका छन्। एउटा हिन्दी गीत छ 'सब गोलमाल है भई सब गोलमाल है' एमाले यही गोलमालको पुलिन्दा बनेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले बहुमत कसरी ल्याउला ?

नाकाबन्दीलगायत नेपालमाथि भारतबाट चालिने गरेका कदमका दोषी बाह्रबुँदे सहमति गर्ने दल नै हुन्। त्यसमध्येको एक दल एमाले पनि हो। आफूहरूले नै निम्ताएको भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेर अहिले ओली राष्ट्रवादी भएका छन्। राष्ट्रवादी बन्ने नै हो भने बाह्रबुँदेलाई खारेज नै गर्नुपर्छ।

कुनै शक्तिको अगाडि नझुकेर देशलाई समृद्ध बनाउने ओलीको भनाइ एकातिर राष्ट्रवादी देखिन्छ भने अर्कोतिर भोकमरीको चपेटामा विश्वकै उल्लेखनीय ठाउँमा परेको नेपाल र गरिबीको दलदलमा फँसेको राष्ट्र कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छ ?

यही गरिबीको र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको फाइदा उठाउँदै विदेशीहरूले आईएनजीओ, एनजीओहरूमार्फत नेपालमा ख्रिष्टान धर्मको विस्तार गरिरहेका छन्। हेर्दा सामान्य कुरा देखिए पनि भविष्यमा यो धेरै खतरनाक हुनेछ।

भारतलाई मुसलमानहरूले कब्जा गरेर करिब हजार वर्षसम्म शासन गर्दा जसरी भारतीय उपमहाद्वीपका हिन्दुहरूलाई जबर्जस्ती मुसलमान बनाइयो त्यसको दुखद् परिणाम आज भारतीय उपमहाद्वीपका जनताले भोगिरहेका छन्। यसैको कारण भारतको विभाजन भयो भने एउटै धर्म मान्ने पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तान भाषाको कारणले विभाजित भएर स्वतन्त्र बंगलादेश बन्न पुग्यो।

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र बर्मामा हिन्दु, बौद्ध र मुसलमानबीच धर्मलाई लिएर नै बेलाबेलामा हत्याको शृंखला चलिरहेका छन्। यसैको आडमा आतंककारी आक्रमण पनि बढिरहेका छन्। भोलि यही धर्मलाई लिएर नेपालमा पनि आतंकवादी क्रियाकलाप नहोला भन्न सकिँदैन।

यस्ता एनजीओ र आईएनजीओमाथि समाज कल्याण परिषद्ले निगरानी गर्नुपर्नेमा आँखा चिम्लेको छ। कति त दर्ता नै नभएका एनजीओहरूले नेपालमा काम गरिरहेका छन्। कुनै पैसाको बलमा त कुनै राजनीतिक शक्तिको बलमा।

एनजीओले मुलुक धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि मात्र हस्तक्षेप गरेको छैन अपितु नेपालको कानुन र अदालतमाथि पनि उसको अधिकार बढ्दै गएको छ।उसले चाहेअनुसार कानुन बन्छ, अदालतले फैसला गर्छ। कानुन निर्माताहरू बिकाऊ छन् यहाँ। राजनीतिक दलहरूका एनजीओहरू छन्। सबैभन्दा बढी एनजीओ त एमालेकै छ।

मुलुक गैरसरकारी संस्थाको पक्षमा हिँडिरहेको छ। गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिलाई स्वीकार्ने ओलीले कुनै शक्तिको अगाडि नझुक्ने कसरी भन्न सक्छन्? उनकै पार्टी र नेताहरूबाट सञ्चालित एनजीओहरू नै विदेशीका गुलाम छन् भने ओली कसरी कुनै शक्तिको अगाडि झुकेनन् ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कांग्रेसी नेताहरूको भनाइको खण्डन गर्दै भनेका छन्-बजेट आएपछि महँगी बढेको भन्नु गलत हो, बजेट अझै पारित भएको छैन।' वर्षेनी बजेट घोषणा भएपछि नै महँगी बढ्ने गरेको छ। त्यो पारित हुनु नै पर्दैन।

बजेट सार्वजनिक भएसँगै हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। कर्मचारीको तलब भत्ता सँगसँगै सिंहदरबार र अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहमा आसीन हुने जनताका सेवकहरूको तलब भत्ता पनि अकाशिएपछि जनतालाई महँगीको मारमा पार्नेलाई कसरी राष्ट्रवादी भन्ने ?

अर्कोतिर नेपालमा ०४७ सालदेखि गैरसरकारी संस्थाहरू साउनको भेलझैं बग्न थाले। त्यसपछि महँगी पनि बढ्न थालेको प्रत्येक ग्रामवासीले महसुस गर्दै आएको हो। गाउँघरमा सामान किन्न जाँदा सस्तोमा पाइन्थ्यो, तर जबदेखि एनजीओरूपी भाइरस नेपालमा पस्यो उपभोग्य सामानको भाउ पनि बढ्न थाल्यो। 

चीन नेपालको विकासमा अघि सर्नु मुलुकका लागि राम्रो भएको छ। भारतीय एकाधिकारको अन्त्य राष्ट्रका लागि गर्वको विषय भएता पनि चीनको पनि आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ छ। ओलीले त केवल चीनलाई ढोका मात्र खोलिदिएका हुन्। यत्तिकै भरमा उनलाई राष्ट्रवादी भन्न मिल्छ र?

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मूल्यवृद्धि हुनुको प्रमुख कारण वर्षभरि चुप लागेर बस्ने अनि असार लाग्नुअघि मात्र विकास निर्माणको काम सुरु गर्नु। वर्षामा बजेट सक्ने उद्देश्यले सम्पन्न गरेको विकास निर्माणको काममा कति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।

अख्तियार होस् वा अरू सरकारी निकाय कसैको आँखा त्यसमाथि पर्दैन। ती भत्केका संरचना निर्माण गर्न अर्थात् भ्रष्टाचारको व्याज खान फेरि बजेट आउँछ नै। एउटा भ्रष्ट मुलुक कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ?

ओली सरकारले यसपाली बजेट बढाएरै ल्याएको छ। सायद भ्रष्टाचार भए पनि काम होस् भनेर हुन सक्छ। भ्रष्टाचार कम गर्न र कामको गुणस्तर बढाउन पनि बजेट चैतमा आउनुपर्ने हो। आर्थिक वर्ष साउनबाट नभई वैशाखबाट सुरु हुनुपर्छ। तर कुनै पनि राजनीतिक दल यसको पक्षमा देखिँदैनन्।

कामको गुणस्तरलाई राम्रो गरे र वर्षाअघि नै काम सम्पन्न गरे कमिसनको खेलमा न्यूनता आउने डरले कुनै पनि दलले वैशाखलाई नयाँ आर्थिक वर्ष मान्न तयार छैनन्। बरु वर्षेनी बजेट बढाएर नेपाली जनतामाथि ऋणभार बढाउँदै जान्छन्।

वैदेशिक ऋणले थिचिएको मुलुक र जनता कसरी कुनै शक्ति राष्ट्रको अगाडि नझुक्ने हुन्छ? कसरी ऊ स्वतन्त्र र सार्वभौमसम्पन्न हुन्छ? राष्ट्रवादी ओलीले सोच्ने हो कि?

भ्रष्टाचारको सुरुआत् प्रधानमन्त्री निवासबाटै सुरु हुन्छ। इमान्दार प्रधानमन्त्री भए उनले थाहा नपाउन पनि सक्छन्,बेइमान भए भ्रष्टाचारको अंशियार बन्छन्।
आफ्नो बारीको तरकारी लिएर एउटा किसान बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको निवासमा आउँछन्।

निवासको केयरटेकर मुहित उसलाई बस्न भनेर दुई तलामाथि गए। बंगबन्धु टेलिफोनमा कुरा गरिरहेका थिए। कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा मुहितले उनलाई एउटा किसानले तरकारी ल्याइदिएको भने। बंगबन्धुले कुर्थाको गोजीबाट बीस रुपैयाँ झिकेर उनलाई दिए।

सिंढीबाट झर्ने बेलामा मुहितले सोच्यो, थोरै तरकारीको लागि बीस रुपैयाँ किन दिने? उसले दस रुपैयाँ आफूले राखेर बाँकी दस रुपैयाँ किसानलाई दियो। किसान आक्क हुँदै दौडेर दोस्रो तलामा पुग्यो। बंगबन्धुले टेलिफोन राखिसकेका थिए।

किसानले बंगबन्धुलाई दस रुपैयाँ फिर्ता गर्दै भने,'मैले ल्याएको तरकारी मेरो आफ्नै बारीको हो। मैले तपाईंको लागि सित्तैमा ल्याएको हो।' जवाफमा बंगबन्धुले भने, 'मैले त बीस रुपैयाँ दिएको थिएँ।' किसानले भन्यो, 'उहाँले त मलाई दस रुपैयाँ मात्र दिनु भएको थियो।'

यो सुनेर बंगबन्धुले भने, 'जुन देशमा दोस्रो तलाबाट तल्लो तलामा झर्दा बीस रुपैयाँ दस रुपैयाँ बन्छ त्यो देशमा कति रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे जनतासम्म पुग्छ ? '

केयरटेकर अरू कोही नभएर बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको हत्यामा संलग्न वादी एमए मुहित हुन्। यो कुराको वर्णन एटीएन बांग्लालाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा रुँदै मुहितले दिएका हुन्।भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल बंगलादेश भन्दा माथि नै छ। र यो कुरा सर्वविदित नै छ सरकारले जति बजेट विनियोजन गरे पनि जनताको घरदैलोमा आधा पनि पुग्दैन।

बजेट बढाउँदैमा जनताले विकासको प्रतिफल पाउने होइन।भ्रष्टाचारको श्रीगणेश प्रधानमन्त्रीको निवासबाटै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको संलग्नता वा असंलग्नता मुख्य कुरा होइन्। जुन देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत छ त्यो मुलुक कसरी स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन सक्छ?

आज देश विदेशमा रहेका नेपाली राष्ट्रघाती कर्णाली सम्झौताको विरोध गरिरहँदा जुन सरकारले पूर्ववर्ती कांग्रेसको सरकारले गरेको राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिन्छ र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गर्छन् अनि ओलीले विदेशीको सामु झुक्दिन भनेको कसरी पत्याउने?

कसरी नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राख्ने उनको वाणीलाई विश्वास गर्ने ? एनसेलसँग ४० अर्ब रुपैयाँ कर असुल गर्न इच्छा नदेखाउने सरकारलाई कसरी राष्ट्रवादी सरकार भन्ने? चीन नेपालको विकासमा अघि सर्नु मुलुकका लागि राम्रो भएको छ। भारतीय एकाधिकारको अन्त्य राष्ट्रका लागि गर्वको विषय भएता पनि चीनको पनि आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ छ। ओलीले त केवल चीनलाई ढोका मात्र खोलिदिएका हुन्। यत्तिकै भरमा उनलाई राष्ट्रवादी भन्न मिल्छ र?

नेपालको समानान्तर सरकार बनेको आईएनजीओ र एनजीओहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् ओलीले, यदि उनी राष्ट्रवादी हुन् भने? सक्दैनन्। किनकि उनको पार्टी नै एनजीओको भरमा चलेको छ। अनि कसरी उनलाई राष्ट्रवादी भन्ने?ओलीको यो मौसमी राष्ट्रवाद हो।