सामरिक गणितको जोडघटाउ

दिल्ली-वासिङ्टन भावी भूमण्डलीय गणितको जोडघटाउ चलिरहेका बेला नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो अमेरिकी भ्रमणले विश्व राजनीतिक पर्यावरणलाई एकाएक तताइदिएको छ । यसैबीच, भारतको ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप' (एनएसजी)को सदस्यतासम्बन्धी लबिङलाई थप अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ ।

अब दिल्लीको उक्त सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्भावनाको बाटोमा रहेका अप्ठ्यारा हटेको ठहर गरिहाल्न त हतारो होला। भलै, फ्रक्रिया सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्न वा त्यसमा रहेका जटिलताका केही गाँठा खुकुलो हुन पुगेको बुझ्न भने नसकिने होइन ।

किनभने, वासिङ्टन यसपटक दिल्लीको साथमा छ, जसले दिल्लीलाई ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप'को सदस्यता दिलाउन अन्य सदस्य मुलुकलाई उसको पक्षमा फकाउन र दबाब दिनै परे पनि सहजै राजी हुनेछ भन्ने संकेत गरिसकेको पनि छ ।

मोदीले जुन महिनाको सुरुवाततिरै स्विट्जरल्यान्ड पुगेर आफूलाई ‘एनएसजी' को सदस्यताका लागि समर्थन गर्न आग्रह गरे । उसको ‘ग्रिन सिग्नल' बटुलेसँगै मोदी मेक्सिकोको सकारात्मक सन्देशसहित अमेरिका हानिए । उनको पछिल्लो भ्रमण अमेरिकाको लागि चौथो पटक हो ।

अघिल्ला ३ भ्रमणभन्दा बढी यसपटकको भ्रमणलाई विश्वभरबाट चासोका साथ किन पनि हेरिएको हो भने, भारत (एनएसजीको सदस्यता पाएको खण्डमा) उक्त आणविक क्लबमा जानेबित्तिकै ऊ दक्षिण एसियाको राजनीतिमा जब्बरताका साथ हावी हुने मात्रै होइन, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको जोडघटाउ पुनः अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

गत जुन ८ मा अमेरिकी कंग्रेसमा बोल्दै मोदीले वासिङ्टनले मुम्बइ हमलापछि भारतलाई साथ दिएको उल्लेख गरिरहँदा आफू संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दोहो¥याइरहेका र अमेरिकाले दुःखको घडीमा सधैं आफूलाई साथ दिएको बताइरहँदा वासिङ्टनको मन जित्न मोदीले ‘थ्याङस् गिभिङ डिप्लोमेसी'को प्रयोग रणनीतिक तबरबाट गरिरहेका थिए ।

वासिङ्टन एक्लैको समर्थन मात्रै भारतका लागि न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप (एनएसजी) को सदस्यता प्राप्त गर्न सर्वोपरी अस्त्र भने पक्कै हुने छैन। किनभने न्युक्लियर सिभिल इनर्जी मामिला र सरोकारमा भारतमाथि बेइजिङको चनाखो नजर पक्कै परेको छ । अब विविध रणनीतिक पक्षसँग सामना गर्नको लागि दिल्लीलाई ‘ग्लोबल पार्टनर' बनाउने नीतिगत व्यवस्थाको लागि ‘क्यापिटल हिल'मा पहलको आरम्भ नै पनि भइसकेको सन्दर्भमा दिल्ली–वासिङ्टन समीकरणको गणितले थप अर्थ राख्नेछ ।

दिल्ली–वासिङ्टनबीच विकसित पछिल्लो निकट सम्बन्धको खास रणनीतिक पाटो चाहिँ के हुनसक्छ भने, वासिङ्टन दिल्लीलाई अघि सारेर सबैभन्दा पहिला बेइजिङको क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको गतिमा लगाम लगाउन चाहन्छ ।

यसैबीच, त्यही बेइजिङले ‘एनएसजी' को सदस्यताका लागि पाकिस्तानलाई अघि सारेको पनि छ । र, भारतले उक्त सदस्यता पाउने हो भने पाकिस्तान पनि त्यसका लागि योग्य रहेको तर्क र अडान बेइजिङको रहेको देखिन्छ । गत ‘मे' मा पाकिस्तान र दिल्ली दुवैले ‘एनएसजी'को सदस्यताका लागि अघिपछि गरेर आवेदन दिइसकेका छन् ।

भूमण्डलीय आणविक प्रसार तथा आणविक प्रविधि हस्तान्तरण, आणविक व्यापारलगायतका अन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्दै आएको ‘एनएसजी' को सदस्यताले भारतलाई ऊसँग भएका आणविक हतियार ‘शान्तिपूर्ण कार्यका निम्ति मात्रै प्रगोग हुने' प्रमाणिक आधार र आडको एकखाले लाइसेन्स् सहरको मान्यता उपलब्ध गराउने छ ।

यहाँनेर, ‘न्युक्लियर नन् प्रोलिफिरेसन ट्रिटी' र ‘कम्प्रिहेन्सिभ टेस्ट व्यान ट्रिटी' मा हस्ताक्षर गर्न नै पनि आनाकानी गरेको भारतले ‘एनएसजी' को सदस्यता हात पारेको खण्डमा पाकिस्तानको लागि पनि त्यसउपर दाबी गर्न सहज हुनेछ ।

त्यसमा ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप' (एनएसजी)को बलियो सदस्य चीन उसको साथमा हुनेछ । यसले, दिल्ली–इस्लामावादबीच थप तिक्तता बढ्ने संकेत मात्रै गर्दैन, वासिङ्टन र बेइजिङबीचको ‘मौन तथा शिथिल टकराव' समेत ‘सक्रिय चरणमा' प्रवेश गर्नेछ । त्यसैगरी, त्यसले यस क्षेत्रको विद्यमान शक्ति संघर्षको सिरिजमा बेग्लै अध्याय पनि पल्टाइदिने छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो अमेरिकी भ्रमणका क्रममा त्यहाँको कंग्रेसमा बोल्दै भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको उद्घोष गरिहँदा द्विदेशीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको संकेत पनि सँगै गरिरहेका थिए ।

भाषणमा उनले आफ्नो वासिङ्टन भ्रमणको थालनी आफूले ‘आर्लिङटन नेसनल सिमेट्री' बाट गरेको बताउनुलाई पनि अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । उनले अमेरिकाले बाँकी विश्वसँग गर्ने अबको हरेक लडाइँमा भारत उसको साथमा उभिने छ भन्ने संकेत गरेका हुन सक्छन् । उनले ‘स्थिर, शान्त तथा समृद्ध अफगानिस्तानको निर्माण अब दिल्ली र वासिङ्टन दुवैको सामूहिक उद्देश्य रहेको' बताएनन् मात्रै, त्यहाँ ‘अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको निरन्तरताका लागि' वासिङ्टनलाई उक्साउन समेत भ्याए ।

यता, ‘डन' को जुन ९ को संस्करणलाई स्रोत मान्दा–विगत ४२ वर्षदेखि सुरक्षित आणविक भट्टी सञ्चालन गर्दै आएको र आफ्नो मुलुकको ऊर्जा सुरक्षालगायत आर्थिक विकासका लागि सुरक्षित र दिगो ‘सिभिल न्युक्लियर इनर्जी' को आफूलाई आवश्यकता रहेको' जनाउँदै पाकिस्तानले ओबामा प्रशासन र अमेरिकी सिनेटलाई एक पत्रमार्फत ‘एनएसजी' को सदस्यताका लागि पाकिस्तानलाई सघाउन औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ ।

यस मामिलामा वासिङ्टन खासै सकरात्मक छैन र हुने पनि छैन । किनभने, भारतलाई ‘एनएसजी' को सदस्यताको दिलाउनु वासिङ्टनका लागि पाकिस्तानको तुलनामा बढी रणनीतिक देखिन्छ । ‘एनएसजी' को सदस्यताको सवालमा ‘पाकिस्तानको हात' त्यही बेइजिङले थामिरहेको छ, जसलाई ‘टक्कर दिनकै लागि' वासिङ्टन जतिसक्दो चाँडो दिल्लीलाई ‘एनएसजी' को सदस्य बनाउन चाहेको हो ।

जुन ४ को ‘न्युयोर्क टाइम्स्' ले आफ्नो सम्पादकीयमा के जोड दिइएको थियो भने, ‘भारत यदी आणविक राज्यको मान्यताका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने उसले ‘एनएसजी'को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।' त्यसो त ‘पाकिस्तानमाथि उत्तर कोरिया र इरानलाई आणविक प्रविधि हस्तान्तरण गरेको आरोप' लाग्ने गरेको छ ।

यही विवादलाई अघि सारेर पनि दिल्लीले आफूसँग भएका आणविक हतियारको प्रगोग ‘शान्तिपूर्ण कार्यका निम्ति मात्रै हुनेछ' भन्ने तर्कमा थप जोड दिँदै आफ्नो ‘पोजिसन' बलियो बनाउन त सक्ला, भलै बेइजिङलाई, अमेरिकाको साथ लिएर वा अन्य कूटनीतिको प्रगोगमार्फत, कसरी मनाउँछ भन्ने सवालले उसको सदस्यतासम्बन्धी गणितमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने छ ।

अर्कोतर्फ, यो तथ्य पनि बिर्सनु हँदैन कि वासिङ्टन एक्लैको समर्थन मात्रै भारतका लागि ‘एनएसजी'को सदस्यता प्राप्त गर्न सर्वोपरी अस्त्र भने पक्कै हुने छैन । किनभने, ‘न्युक्लियर सिभिल इनर्जी' मामिला र सरोकारमा भारतमाथि बेइजिङको चनाखो नजर पक्कै परेको छ ।

यसैगरी, चीनले आफ्नो साँध जोडिएका र भूरणनीतिक महत्व बोकेका छिमेकसँग आर्थिक तथा सामरिक सम्बन्धको जग मजबुत तुल्याउन सफल भएको र त्यसबाट भारतमा सुरक्षा खतरा बढेको निष्कर्ष निकाल्न आलटाल गर्ने मुर्खता दिल्लीले पक्कै गरेको छैन ।

खासगरी, बेइजिङको यस क्षेत्रमा आफ्नो ‘आक्रामक' उपस्थिति बढिरहेको सन्दर्भमा दिल्लीको आफ्नो ‘क्षेत्रीय भाग खोसिनेमा रोइलो' पछिल्लो समय चर्किंदै गएको पनि छ । किनभने, सुरक्षा खतरा टार्नुबाहेक गरिबीको रेखामुनि रहेका करोडौं भारतीयको जीवनस्तर उकास्नु र आर्थिक विकासको पारो चढाउनु उसको राष्ट्रिय ध्येय हो । एक अर्थले, क्षेत्रीय शक्ति टकरावको खेलमा दिल्ली ‘गतिलो ‘एम्पायर' को खोजीमा' रहेको देखिन्छ ।

किनभने, उसको सुरक्षा खतराको सवाल बहुआयामिक बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा आफू एक्लिएको महसुस गरेको पनि होला । २०१६ को आरम्भमै भएको ‘पठानकोट हमला' ले भारतमा आतंकवादी आक्रमणको दबदवा ह्वात्तै बढाएको र असुरक्षाको आयतन थप तन्काएको विश्लेषण गरेसँगै दिल्लीले रणनीतिक कदम चाल्न चाहेको संकेत गरिसकेको पनि हो ।

अझ, त्यसका लागि भारतको निगरानीको केन्द्रमा दक्षिण एसियाले उच्च महत्व पाएको र बाह्य एजेन्डा व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । दृष्टान्तमा, नेपाल नै हेर्न सकिन्छ । बाह्य निष्क्रियता र दिल्लीमाथि खासै खतराको बोझ प्रक्षेपण गर्न नसक्ने मुलुकको रूपमा भारतले नेपाललाई बुझ्दै आएको थियो, त्यही मुलुकबाट पछिल्ला केही वर्षयता भारतले ‘कडा सुरक्षा खतरा' उब्जिएको ठहर गरेको हो ।

पछिल्लो समय, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक प्रतिवेदनमार्फत ‘नेपाल आतंकवादी एजेन्टको ट्रान्जिट बन्न सक्ने खतरा' औंल्याएसँगै भारतको ठहर थप ठोस बनिदिएर उसलाई झस्काइदिएको पनि छ । त्यसपछि, उसले नेपाललाई पनि बाह्य सुरक्षा खतराका कारकको आफ्नो सूचीको अग्रभागतिरै सारिसकेको पनि होला ।

थप, ‘भारतीय जाली नोटको कारोबारका' घटना समेत बढेको विभिन्न घटनाले प्रस्टाइसकेको सन्दर्भमा भारतलाई ती सबै सुरक्षा चुनौतीसँग सामना गर्न चाहिने रणनीति भनेको ‘सहकार्यात्मक रणनीति' नै हो । यसैबीच, आफू एक्लै जुधेर तिनलाई किनारा लगाउन नसकिने टुंगोमा दिल्ली पक्कै पुगेको छ र त्यसैको लागि उसलाई एक भरपर्दो सहयात्रीको खाँचो परेको देखिन्छ । र, उक्त खाँचो टार्न पनि वासिङ्टन आएको होला ।

वासिङटनसँगको उसको निकटता बढेको मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा शान्ति स्थापनाका मुद्दामा सहकार्य गर्ने र ‘राजनीतिक उपस्थिति बढाउने केमेस्ट्री' पनि मिलेको छ । त्यसो त, अब विविध रणनीतिक पक्षसँग सामना गर्नको लागि दिल्लीलाई ‘ग्लोबल पार्टनर' बनाउने नीतिगत व्यवस्थाको लागि ‘क्यापिटल हिल'मा पहलको आरम्भ नै पनि भइसकेको सन्दर्भमा दिल्ली-वासिङ्टन समीकरणको गणितले थप अर्थ राख्नेछ ।