काठमाडौ: पत्रकारहरुको अर्न्तराष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशल फेडरेशन अफ जर्नलिस्ट (आइएफजे) ले नयाँ निर्देशिकामार्फत् नेपाल सरकारले अनलाइन मिडियामाथि अंकुश लगाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न खोजेको भन्दै गहिरो चासो देखाएको छ।
आइएफजेद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले अनुमोदन गरेको उक्त निर्देशिका तत्काल फिर्ता गर्न समेत माग गरिएको छ।सरकारद्वारा तिनदिन अघि ल्याइएको उक्त निर्देशिकामा मनपरी गर्ने अनलाइनलाई सूचना बिभागले जुनसुकै बेला बन्द गर्ने सम्मको प्राबधान राखेकोप्रति आइएफजेले आपत्ति जनाएको हो।
'सरकारले आफूअनुकुल समाचार अनलाइन बन्द गर्नसक्ने भन्ने प्राबधान प्रेस स्वतन्त्रता र अनलाइनको स्वतन्त्रसंग संबन्धि स्थापित मान्यता विपरीत छ’ आइएफजेले भनेको छ। आइएफजेले अनलाइन सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्न समेत सरकारलाई भनेको छ।
यसैबीच प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्कीले अनलाईन मिडिया बिरुद्द दिनहुँ उजुरी बढिरहेकाले सरकारले अनलाइनलाई ब्यबस्थित गर्न नयाँ निर्देशिका ल्याएको बताए।'अनलाइन मिडिया ब्यबस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि नयाँ निर्देशिका आएको हो। तिनमाथि नियन्त्रण गर्न होइन' उनले भने।
अनलाइन मिडियाका लागि बेग्लै ऐन नभएको अवस्थामा अन्तरिम रुपमा नयाँ निर्देशिका आएको बताउँदै उनले केही अन्र्तराष्ट्रिय मिडीया संबन्धि संस्थाले निर्देशिकाको बिरोध गरेको प्रति असन्तुष्ठि जनाए।
'त्यस्ता अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाले नेपालका अनलाइन मिडिया ब्यबस्थित तगर्न नयाँ निर्देशिका आएकोमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै बिरोध गर्न ठिक भएन’ आइएफजेको बिरोधीप्रति घुमाउरो रुपमा बिरोध जनाउँदै कार्कीले भने।
प्रेस काउन्सिलमा हालसम्म ३५० भन्दा बढी अनलाइन दर्ता भएका छन्। यद्यपी नेपालभरी ५ सय भन्दा बढी समाचार अनलाइन दर्ता भएको बताइन्छ। अनलाइनको नियमनका लागि निश्चित कानुन नहुंदा ती अनलाइनहरुले ब्यावसायिक मर्यादा नाघेका घटना पाइएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
