काठमाडौं: संसद्बाट हालै पारित भएको शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको पाइएको छ।
ऐनले निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो पहल गरेको शिक्षा मन्त्रालयले दाबी गरे पनि यथार्थमा फरक देखिएको छ। विधेयकले यसअघि खुलेका विद्यालयलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइने तर नयाँ सञ्चालन हुने विद्यालयलाई भने सार्वजनिक वा निजी गुठीका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उक्त व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकले तुरुन्त परिमार्जन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।यसअघि कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयलाई भने ऐनले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छैन।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार नयाँ खुल्ने विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा दर्ता भएको खण्डमा उक्त विद्यालयको वार्षिक कमाइ गुठियारले भाग लगाएर लिन पाउँदैनन्। वार्षिक कमाइ विद्यालयको स्तर वृद्धि र संरचना विस्तारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै कारणले विद्यालय बन्द भएको खण्डमा उक्त विद्यालयको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी गुठीका रूपमा दर्ता भएका विद्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक कमाइ शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धिमा र विद्यालय संरचना विस्तारमा मात्र खर्चनुपर्ने हुन्छ।
उक्त सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाइँदैन। सम्पत्ति स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपरेमा बेचबिखन नगरी गुठियारका नातेदार वा आफन्तमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।भट्टराईले एकै मुलुकमा सञ्चालन हुने एकै प्रकृतिका विद्यालयलाई दुईवटा मापदण्ड बनाएर अनुमति दिन कानुनी हिसाबले पनि व्यावहारिक नहुने बताए।
'कि पहिले खुलेका विद्यालयलाई पनि निश्चित समय दिएर गुठीमा आउन निर्देशन दिनुपर्छ', भट्टराईले भने, 'होइन भने गुठीमा सञ्चालित विद्यालयलाई सहकारी मोडेलमा १५ प्रतिशत मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।'
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न उनीहरूको वार्षिक कमाइबाट २० प्रतिशतमात्र मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था गरेमात्र पनि पुग्ने बताए। '६० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलब सुविधामा, २० प्रतिशत भौतिक संरचना वृद्धिमा र २० प्रतिशत नाफा राख्न दिने व्यवस्था गर्न सकियो भने कुनै पनि कानुनी समस्या आउँदैन', उनले भने।
मुलुकभर अहिले ६ हजारको हाराहारीमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। सुरुमा यस्ता विद्यालयलाई सहकारी मोडलबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि संसद्को महिला, बालबालिका समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिबाट पारित हुने बेलामा उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले राजनीतिक तहबाट हुने निर्णयलाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताए। 'राजनीतिक लबिङ भयो भने अझै पनि यस विषयमा परिमार्जन हुन सक्छ', शुक्रबार उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) ले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले भने, 'संसद्बाट पारित भए पनि संशोधनका लागि फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ।' संसद्बाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।
सोही कार्यक्रममा एमाले नेता तथा माइलस्टोन स्कुलका सञ्चालक डा. विजय पौडेलले शिक्षा ऐन जनविरोधी र प्रतिगामी भएको आरोप लगाए। गुठीमा विद्यालय दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान नहटाइए मुलुकको आर्थिक क्षेत्र धरापमा पर्ने उनको तर्क थियो।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालका अनुसार मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ५६ प्रतिशत छ।एमाले सांसद् राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पुरानोलाई कम्पनीमा चलाउन दिइने तर नयाँलाई सहकारीमा समेत छिर्न नदिने प्रावधान निकै विभेदकारी भएको बताए।
'हामी हरेक विषयमा सडकमा नउत्रेसम्म सकारात्मक निर्णय गर्न सक्दैनौं। अझै पनि ऐन संशोधनका लागि समय छ। संसद्को बहुमत सदस्य भए पुग्छ', पाण्डेले भने।कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हिसान अध्यक्ष सिलवालले निजी शैक्षिक संस्थाको सम्पत्तिको संरक्षण तथा लगानी वृद्धिका लागिसमेत कम्पनीको निरन्तरता हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
