काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयनमा सरकार धेरै अघि बढेको छ। आवश्यक ऐन, नियम संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्ने क्रम जारी छ।'
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको आयोजनामा शुक्रबार राजधानीमा भएको 'संविधान कार्यान्वयन : चुनौती र जबाफदेहिता' विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, 'संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग अपरिहार्य छ।'
संविधान कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिकासहित सरकार अघि बढिसकेको जनाउँदै उनले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको सहयोग अपेक्षा गरे। उनले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई दिनरात नभनी काम गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्।
सरकारले २०७४ साल माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताइन्।
संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने कार्य अघि बढिरहेको र सरकारकै सोचाइअनुसार दलका नेता पनि अघि बढ्न सके यो फलदायी हुने उनले बताइन्।कार्यक्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि भाषण नभएर कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए।
कांग्रेसकी नेत्री कमलदेवी पन्तले प्रतिपक्षी दलको सहमति र सहकार्यबिना आएको संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिकाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकारलाई प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप अघि बढ्न सुझाव दिइन्।
'बुद्धिजीवी कोट काट्ने मुसाजस्तै'
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका केही बुद्धिजीवी कोट काट्ने मुसाजस्तै भएको टिप्पणी गरे। पेसागत महासंघको कार्यक्रममा शुक्रबार उनले भने, 'हाम्रा बुद्धिजीवी कोट काट्ने मुसाजस्तै भए। नराम्रो काममात्र होइन, राम्रोलाईसमेत नराम्रो देख्दै विरोध गर्न थाले।'
बुद्धिजीवीहरू अधिकार खोज्नेमात्र नभई कर्तव्य निर्वाह गर्ने कार्यमा समेत सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।'यो सरकार १०४ बर्से जहानिया राणा शासन होइन। २४० बर्से वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्रजस्तो पनि होइन', उनले भने, 'यो त संसद्बाट बनेको सरकार हो। तपाईंहरूलाई मन पर्दा वा नपर्दा दुवै अवस्थामा यसको गठन र परिवर्तन संसद्बाटै हुन्छ।'
२०७४ सालभित्रै संक्रमणकालको अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो। २०७५ सालदेखि सरकार मुलुकको आर्थिक विकासतर्फ लाग्ने दाबी उनले गरे।
बुद्धिजीवीले आफ्नोभन्दा राष्ट्र र जनताको स्वार्थमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
