कुबिन्डे (सिन्धुपाल्चोक): भूकम्पमा बाबु र बहिनी गुमाएकी कुबिन्डेकी उर्मिला सापकोटा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गराउन लाभग्राहीलाई सघाइरहेकी छन्।
चौतारा नगरपालिका ६ र ७ नम्बर वडा कार्यालय रहेको कुबिन्डेको देउरालीमा असिनपसिन गर्दै लाभग्राहीको सम्झौतापत्रमा विवरण भर्न सघाइरहेकी उर्मिलालाई भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लाभग्राहीको सूचीमा समेटिएको छैन।
'हेर्नुस् न यति धेरै मानिस हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सघाउनु पनि परेको छ। हाम्रो आफ्नै सूचीमा नाम रहेनछ। त्यही भएर यहाँ उजुरी पेस गर्दैछु', उनले भनिन्, 'इन्जिनियरले हाम्रो भत्किएको घरको फोटो खिचेका थिए। फित्ताले भग्नावशेष घर नापेर पनि लगेका थिए तर लाभग्राहीको सूचीमा हाम्रो नामै रहेनछ।'
उनले केही वर्षअघि नै सवारी दुर्घटनामा आमालाई गुमाएकी थिइन्। भूकम्पमा बाबु अर्जुन सापकोटा र बहिनीलाई गुमाइन्। घर भत्किँदा पुरिएकी उर्मिलालाई केही घन्टापछि गाउँलेले निकालेका थिए। त्यतिबेला उनका भाइ रमेश वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया थिए। भूकम्पपछि गाउँमा आएका रमेश फेरि मलेसिया फर्किएका छन्।
'भाइ इन्जिनियर पढ्न चाहन्छ तर कसरी पढाउने ? ' तीन भाइकी अभिभावक बनेकी उर्मिला कान्छो भाइ सम्राटलाई पढाउने उपाय खोज्दै प्रश्न गर्छिन्। उर्मिलासँगै गाउँमा बसिरहेका सम्राट १२ कक्षाको नतिजा पर्खिरहेका छन्। अर्का भाइ उमेश काठमाडौंमा छन्। आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा तनावमा रहेकी उर्मिलालाई जनहित ग्रामीण सेवा समितिले सामाजिक परिचालकका रूपमा दिएको रोजगारीले अलिक सघाउ पुर्याएजस्तो भएको छ।
सिन्धुपाल्चोकमा यतिबेला २५ वटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन्।
लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गराउन सहयोग गर्न उर्मिलालाई स्वयंसेवकका रूपमा सोही संस्थाले परिचालन गरेको हो। त्यहाँ स्वयंसेवकका रूपमा कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थिएनन्। सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा वडा सचिव स्वरूपसिंह तामाङ र सामाजिक परिचालक मीना शर्मा मात्रै थिए।
गैरसरकारी संस्था महासंघ सिन्धुपाल्चोक शाखाका सचिव राजेन्द्र शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, 'हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भएका गाउँमा स्वयंसेवकका रूपमा आफ्ना कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छौं।' पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वयंसेवक परिचालन गरिदिन समाजका विभिन्न पक्षलाई आह्वान गरेको थियो।
सिन्धुपाल्चोकमा यतिबेला २५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) कार्यरत छन्। केही समयअघिसम्म ५४ वटा आईएनजीओ कार्यरत थिए। गैरसरकारी संस्था परिचालन गर्ने चौतारा घोषणापत्रको कार्ययोजनाअनुसार एनजीओ तथा आईएनजीओ परिचालित रहेको शर्माले बताए। सिन्धुपाल्चोकका राजनीतिक दलले पनि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए तर व्यवहारमा देखिँदैन।
प्राधिकरणले जेठ ७ देखि २१ गतेसम्म स्वयंसेवक परिचालन गर्न मापदण्ड बनाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित राजनीतिक दलहरूले पनि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर अनुदान सम्झौता भइरहेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लाका गाउँमा दलका कार्यकर्ता परिचालित भएको देखिँदैन।
निजी आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने गैरसरकारी संस्थाको संख्या बढ्दै जानुलाई दातृ संस्थाले सरकारप्रति अविश्वास गरेको हो कि भन्ने रूपमा पनि लिन थालिएको छ। गत वर्ष भएको दाता सम्मेलनमा व्यक्त भएको चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबद्धतामध्ये अहिलेसम्म करिब दुई खर्ब मात्रै प्राप्त हुने अवस्था देखिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
प्राधिकरणले हालसम्म १९ हजार चार सय ५२ वटा आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउन १७ वटा संस्थालाई जिम्मा दिएको छ। ती संस्थाले निजी आवास निर्माण र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २२ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख सात हजार दुई सय ४४ रुपैयाँ प्राधिकरणबाट स्वीकृति गराएका छन्। एउटा बर्खा र एउटा जाडो छाप्रोमै बिताएका भूकम्प प्रभावित अर्को बर्खा पनि छाप्रोमै कटाउनुपर्ने अवस्थामा छन्।
'भूकम्पपीडित धेरै कठिनाइमा छन्। राजनीतिक शक्तिहरू पुनर्निर्माणको पछाडि हुन जरुरी छ', संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का निर्देशक रेनो मायरले अन्नपूर्णसँग भने, 'घर बनाउन अनुदान वितरणका लागि अनुदान सम्झौता हुन थालेपछि आशा पलाएको छ। नेपाली जनता साहसी छन्। विपद्सँग सामना गर्ने उपाय पत्ता लगाउँछन् र अगाडि बढ्ने उज्ज्वल भविष्य देख्छन्।'
अनुदान सम्झौता र वितरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने पनि मायरले बताए। अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीले पाउने दुई लाख रुपैयाँ अनुदानमध्ये पहिलो चरणमा ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने उनीहरूले तीन लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण लिन पनि पाउनेछन्। एनजीओले अनुदान वितरण गर्ने जिम्मा लिएका गाउँमा भने दुई लाख ५० हजार उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले एक लाख २२ हजार घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेको छ भने सम्भावित विपद्मा पर्न सक्नेहरूलाई छानामुनि ल्याउन काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लामा ८२ वटा सामूहिक आवास निर्माण गरिरहेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले ४६ वटा र नेपाली सेनाले ३६ वटा सामूहिक आवास निर्माण गरिरहेका छन्। चारवटा सामूहिक आवास निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, ओखलढुंगा र गोरखामा सामूहिक आवास निर्माण भइरहेको छ। लाभग्राहीको सूचीमा नरहेका उर्मिलाजस्ता ३० हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा उजुरी गरेका छन्।
नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत ग्लेन ह्वाइटले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। 'मानिसलाई आफ्नो काममा फर्काउने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। आयआर्जन गर्नसक्ने बनाइयो भने त्यसले बहुक्षेत्रमा प्रभाव छोड्छ', राजदूत ह्वाइटले भने, 'भूकम्पबाट गुमेको मात्रै छैन, अवसरको ढोका पनि खोलेको छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
