काठमाडौं: नेपालको संविधानअनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई संघीयतामा परिणत गर्न विभिन्न १४ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत तीनवटा नीति, १४ वटा ऐन, १९ वटा नियम र २३ वटा गठन आदेशलाई समय सान्र्दभिक संशोधन गरेर जानुपर्ने जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले दिएको छ।
मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी स्वरुपमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संशोधन गरेर जाने उल्लेख छ।
यसका लागि मन्त्रालयले कानुनी पक्ष सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी दिएको छ।मन्त्रालयले पर्यटन ऐन २०३५ को आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पनि जानकारी दिएको छ। यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदलसमेत गठन गरेर पर्यटन विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालले सरकारले दिएको समयसीमा अनुसार काम गर्न विभाग प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पर्यटन मन्त्रालय तयार रहेकोले आवश्यक कानुनी पक्षको सुधार अगाडि बढाउन सुरु भएको छ। तर, धेरै ऐन नियम र कार्यविधिसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले समय भने लाग्ने ढकालको बुझाइ छ।
पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संशोधन गरेर जाने उल्लेख छ।
पर्यटन मन्त्रालयका अुनसार वायुसेवा निगम ऐन २०१९, गैरसैनिक हवाई उडान (नागरिक उड्डयन) ऐन २०१५, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नुपर्छ। पर्यटन नीति २०६५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, हवाई उड्डयन नीति २०६३ सहितका नीति पनि संशोधन गर्नुपर्छ।
नियम तथा नियमावलीमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीज नियमावली २०६२, जलयात्रा नियमावली २०६३, होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०७०, क्यासिनो नियमावली २०७० समेतलाई व्यवहारिक र समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले औंल्याएको छ।
पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सातवटा पर्यटन कार्यालयलाई प्रादेशिक पर्यटन इकाइकारूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। संघ र प्रदेशको साझा कार्यसूचीमा पर्यटन रहेको हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड संघीय सरकार अन्तर्गत रहन उपयुक्त देखिएको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशगतरूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रादेशिक बोर्ड रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। संघीय पर्यटन बोर्ड र प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी कानुनी आधारसमेत तय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हवाई उड्डयन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संघको अधिकार सूचीमा रहेकोले प्राधिकरण र वायुसेवा निगम संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्ने उल्लेख छ। पर्यटन क्षेत्र संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा कार्य सूचीमा परेको भएतापनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गठन भएका विकास समिति प्रदेश सरकार अन्तर्गत नै रहनु उपयुक्त हुने मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
