झन्डै आठ दशकको निरन्तर मूल्यांकन पद्धतिलाई विस्थापित गरी सरकारले एसएलसी मा 'ग्रेड' पद्धति प्रारम्भ गरेको छ अन्ततः। परीक्षा दिनेहरू कसैलाई पनि 'फेल' नगर्ने या उनीहरू सबै उच्च शिक्षा (एघारौं कक्षा) मा प्रवेशका लागि योग्य ठहरिने आधिकारिक घोषणा बीचबीचमा भइरहे पनि पहिलोपल्ट ग्रेड पद्धतिअन्तर्गत नतिजा प्रकाशित भएपछि पहिलेका ती सबै घोषणाहरू असत्य सावित भइसकेका छन्, त्योसँगै यसले सर्वत्र द्विविधा थपेको छ।
विभिन्न ग्रेडका वजन, कलेज भर्नामा विभिन्न विषयले पाउने ग्राह्यता र 'डी ग्रेड' को हैसियतबारे अहिलेसम्म आधिकारिक र स्पष्ट निर्णय आउन सकेको छैन। कलेजहरू स्वयं नै अस्पष्ट र द्विविधायुक्त बनेका छन्। विद्यार्थी र अभिभावकको व्यथा र दशा त अझै अकल्पनीय बन्न पुगेको छ।
नतिजाबारे एसएलसीपछि भर्ना लिने उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको बुझाइसमेत फरकफरक भएकाले आउँदा दिनमा यसबाट उत्पन्न हुने विवादले अझ चर्को रूप लिनेछ र यदि समयमै स्वीकार्य स्पष्टीकरणमार्फत लाखौं विद्यार्थीले बोकेको द्विविधालाई सम्बोधन गरिएन भने त्यसले अकल्पनीय स्थिति जन्माउनेछ।
नेपालको शिक्षा पद्धतिमाथि पनि विश्वासको संकट पैदा हुन सक्ने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले यसबारे आधिकारिक तथा औपचारिक रूपमा स्पष्ट गर्नु उचित हुनेछ।
शिक्षा पद्धतिलाई र मूल्यांकन पद्धतिलाई पक्कै पनि समयानुकूल आधुनिकीकरण गर्दै जानु अपरिहार्य हुन्छ। तर त्यो प्रक्रियामा एउटा पद्धतिलाई मासेर अर्को स्थापित गर्न नसक्दा मुलुकको राजनीतिले भोगेजस्तै अवाञ्छित र प्रत्युत्पादक संक्रमण शिक्षा क्षेत्रमा पनि जन्मन सक्नेछ।
विगतमा नेपालको शिक्षा पद्धतिमा जति कमीकमजोरी भएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षण संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा मान्यता प्रदान गरेका छन् परीक्षा पद्धति र पाठ्यक्रमलाई नै। परिवर्तित द्विविधाका कारण त्यो गुम्नु पक्कै हुँदैन।
'ग्रेड पद्धति' एकैचोटी माथिबाट लादियो, सम्बन्धित स्कुलहरूलाई तलबाट क्रमशः त्यसको अभ्यास गर्न नलगाइकन। त्यो उल्टो गतिका कारण अहिले उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् अनि विद्यार्थीबीच साझा समझदारी बन्न नसकेको हो।
विभिन्न मुलुकहरूले ग्रेड पद्धति अपनाएका छन्। त्यहाँ प्रचलनमा रहेका विविध शिक्षा पद्धतिबीच ग्रेडले मान्यता र स्वीकार्य आर्जन गरेका छन्। एसएलसीमा ग्रेड पद्धतिमा जाँदा कुन मुलुकको स्थापित ग्रेड पद्धति (ग्रेडको मूल्य) लाई अनुशरण गरिएको हो ?
यसबारे स्पष्ट हुनु मात्र पर्याप्त छैन, नेपालको शिक्षा र मूल्यांकन पद्धतिलाई मान्यता दिने विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय र कजेलहरूले पनि नयाँ पद्धतिबारे आश्वस्त हुनुपर्ने छ। तर नेपाल सरकार या शिक्षा मन्त्रालय यो विषयमा कति गम्भीर छ ?
एउटा पद्धतिबाट अर्कोमा जानु लहडको मात्र विषय बन्दैन, त्यसको औचित्य र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम सकारात्मक तथा उपलब्धिमूलक होस् भनी सुनिश्चित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले यसबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेन, तर अब समस्या देखिन थालेकाले त्यसतर्फ तत्काल सम्बोधन गर्नु उसको दायित्व बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
