प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिमा विश्वास राख्ने प्राज्ञहरूको साझा संस्था हो। यस संघका तीनवटा महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। 'थिंकट्यांक' को रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यो संस्थाले अपेक्षाअनुरुप प्राज्ञिक योगदान र प्रभाव स्थापित गर्न सकेको छैन।
यसको स्थापना केवल लाभको पदमा जान खोज्नेहरूलाई सिफारिस गर्नु र आवधिक निर्वाचनका औपचारिकता पूरा गर्न मात्र भएको थिएन। वैचारिक निकटता राख्ने कांग्रेससँग कार्यक्षेत्रका आपसी सीमा र अन्तरसम्बन्धहरू परिभाषित गर्नु पथ्र्यो। त्यो पनि स्पष्ट रूपले हुन सकेको देखिँदैन।
संस्थागत दृष्टिले यो संस्था चौथो महाधिवेशनको संघारमा उभिएको छ। एकपटक स्थगित गरेपछि पुनः यही महिनाको १० र ११ गते काठमाडौंमा गर्ने भनिएको छ। आधिकारिक सार्वजनिक सूचना यसका सरोकारवालाले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
यो महाधिवेशनका सन्दर्भमा साधारण सदस्यता र प्रतिनिधि चयनका विषयमा जे जस्ता विचार र विवाद उब्जेका छन्, लोकतान्त्रिक संस्था र संस्कार निर्माणको दृष्टिले गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिका रहेका छन्। यसको अध्ययनमा अभिरुचि राख्नेहरूका लागि संघका आन्तरिक जीवनका कथाहरू रोचक प्रकृतिका देखिन्छन्।
लोकतान्त्रिक संस्था र संस्था सञ्चालन गर्ने विधि
लोकतन्त्र व्यवहार, आचरण र प्रयोगबाट खारिँदै जाने व्यवस्था हो। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र विवाद, असहमति, असन्तुष्टि, विरोध र तनावहरू भैरहन्छन् तर यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने आधार संस्थाको विधान नै हो।
लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र समस्या समाधानका सम्बन्धमा आपसी छलफल र विचार विमर्श महत्वपूर्ण हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूभित्र उत्पन्न हुने विवाद र असहमतिलाई अधिनायकवादीहरूले कमजोरीका रूपमा लिए पनि वास्तवमा यिनीहरू नै लोकतान्त्रिक संस्थाका अन्तरनिहित शक्तिहरू हुन्।
अधिनायकवादी व्यवस्थाले निर्माण गरेका संस्थाहरूमा विरोध र असहमतिलाई कहीं ठाउँ हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रका संस्थाहरूले भिन्न मूल्यपद्धतिमा विकास हुने अवसर पाउँछन्। यथार्थमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाअनुरुप तिनीहरूको विकास गर्नु आफैंमा सरल काम होइन।
संस्था सञ्चालकमा उच्चस्तरको संयम, नैतिकता, सदभाव, सहयोग र समझदारी भएमा मात्र यस्ता मान्यताहरू संस्थाभित्र स्थापित हुन सक्छन्। स्थापित वैधानिक आधारहरूलाई पालन र कार्यान्वयन नगर्ने संस्था सञ्चालकको मानसिकताले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कदापि दीर्घजीवी हुन सक्दैनन्।
२०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि हामीले धेरै संस्था जन्मायौं। तर संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने मूल्यपद्धति र प्रक्रियाका प्रति कहिल्यै गम्भीर भएनौं। नेपाली कांग्रेस विभाजन हुँदा पनि एकीकृत रूपमा रहेको यो संस्था आज जुन अवस्थाबाट गुज्रँदै छ, त्यसको पछाडि हामीले विकसित गर्दैै आएको मूल्यहिनताको परिणाम हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
संस्थागत दृष्टिले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ (प्रप्रा संघ) ले तीन वटा आवधिक महाधिवेशन मात्र सम्पन्न गरेको छ। लोकतान्त्रिक संस्था र संस्कार निर्माणको सन्दर्भमा यो संस्था प्रारम्भिक चरणमै रहेको ठान्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास पनि सहज रूपमा हुन सक्दैन।
यो संस्थाको नेत्तृत्व र त्यसका साझेदारहरूमा रहने क्षमता, आचरण, व्यवहार र मानसिकतासँग पनि अन्तर सम्बन्धित हुने विषय हो। सम्झौता र सहमति लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सार तत्व हो। कुनै पनि संस्थामा सम्बद्ध सहभागी, नेता÷कार्यकर्ता सबैको मूल्यप्रतिको निष्ठाले मात्र संस्था सवल हुन सक्छ। यस दिशातर्फ हामीले कहिल्यै ध्यान दिएनौं।
स्थापित नियमहरूलाई पालन गर्न हिच्किचाउने, जसरी पनि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन पवित्र-अपवित्र जुनसुकै साधनहरूको पनि प्रयोग गर्ने, साझेदारहरू बीच आम सहमति नखोज्ने र आर्थिक एवं नीति निर्णयको पारदर्शिता अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्तिका कारणले नै प्रप्रा संघलगायतका नेपाली कांग्रेसका भातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन नसकेको हो। प्रप्रा संघ आज यही प्रवृत्तिको सिकार हुन पुगेको छ।
लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा
लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको अनिवार्य तत्व हो। लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्वको चयन गरिन्छ। नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचनहरू लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाहरूमा आधारित हुनुपर्छ। तर सबै निर्वाचनहरू लोकतान्त्रिक हुन सक्तैनन्।
अधिनायकवादीहरूले जनताको अभिमतबाट भन्दा विभिन्न नैतिक अनैतिक हतकण्डा प्रयोग गरेर संस्था वा सत्ता कब्जा गर्ने गर्दछन्। विपक्षको अस्तित्व र विचारलाई सम्मान गर्दैनन्। हामीले विकसित गर्न खोजेको पद्धति लोकतान्त्रिक हो, जहाँ लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति सबैको साझा प्रतिवद्धता रहन्छ।
संस्थाका साझेदारहरूमा लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाप्रति विश्वास नभएमा संस्था र प्रणालीले निर्दिष्ट दिशा लिन सक्दैन। मूलभूत वैधता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको निष्ठाको अभाव सबैभन्दा घातक हुन्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्था दुवैलाई विशृंखलित तुल्याउन सक्दछ। के प्रप्रा संघका हामी साझेदार र संस्था सञ्चालकहरू गम्भीर र संवेदनशील हुन सकेका छौं ?
संघजस्तो प्राज्ञिक संस्थाका पक्षधरहरू निर्वाचनको औपचारिक स्वरुपमा भन्दा अन्तरवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्ने कि नपर्ने ? निर्वाचनको गहिराइ र सारलाई ग्रहण नगर्दा कयौं लोकतान्त्रिक मुलुकहरू र तिनीहरूका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको कसैबाट छिपेको छैन।
प्रतिस्पर्धी निर्वाचनहरू स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले वैधता पाउन सक्दैनन्। निर्वाचनको सन्दर्भ उठ्ने बित्तिकै कसले मत दिन पाउने ? कसले नपाउने ? भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाको महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयन गर्ने प्राविधिक विषय मात्र नभएर समग्र संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।
निर्वाचन प्रर्णालीका कार्यविधि र प्रक्रियाहरू प्रस्ट र पारदर्शी भएमा मात्र निर्वाचन परिणामप्रति साझेदारहरूको विश्वास र अपनत्व स्थापित हुन सक्छ। निर्वाचनकै सन्दर्भमा पारदर्शिताको प्रश्न भनेको मतदाता नामावली विधिसम्मत भएको÷ नभएको खोज्ने र निर्वाचनसम्बन्धी सूचनाहरू प्राप्त गर्ने सूचनाको अधिकार सबै सरोकारवाला सदस्यमा रहनुपर्छ। अन्यथा त्यस्ता निर्वाचनहरू अर्थपूर्ण र पहुँच योग्य ठानिँदैनन्।
लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा कसले जित्छ र कसले हार्छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुँदैन। त्यो त मतदाताले निर्णय गर्ने विषय हो। तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका निर्वाचन कति लोकतान्त्रिक र पारदर्शी छन्, त्यो आम सरोकारको विषय हो। किनभने लोकतान्त्रिक समाजमा विद्यमान संस्थागत सञ्जालहरूको सञ्चालन पद्धतिमा लोकतन्त्रको भविष्य निर्भर हुन्छ।
यस्ता संस्थाहरूको वैधता, आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास र क्रियाशिलताले नै लोकतन्त्र संस्थागत र सबल हुने हो। प्रप्रा संघको सन्दर्भमा यो अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ। यो संस्थाले अरूका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासको नमुना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाअनुरूप तिनीहरूको विकास गर्नु आफैंमा सरल काम होइन। संस्था सञ्चालकमा उच्चस्तरको संयम, नैतिकता, सदभाव, सहयोग र समझदारी भएमा मात्र यस्ता मान्यताहरू संस्थाभित्र स्थापित हुन सक्छन्।
यसको पहिलो र दोस्रो महाधिवेशनमा निर्वाचनको स्व्च्छता र निष्पक्षताका सम्बन्धमा प्रश्न उठेन। फर्जी मतदाता बनाउने र तिनीहरूकै बलमा निर्वाचन जित्न खोज्ने प्रवृत्ति तेस्रो महाधिवेशनदेखि सुरु भएको हो। यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ। हामीले यस्ता अलोकतान्त्रिक एवं अवैधानिक परम्परालाई प्र श्रय दिएर लोकतन्त्रलाइ बलियो बनाएका छौं कि कमजोर ?
हिजो यस्तै भएको थियो, अहिले किन नहुने भन्ने सोच लोकतान्त्रिक मूल्यका सन्दर्भमा घातक र यथास्थितिवादी सोच हो। हिजोका राम्रा कुरा लिन सकिन्छ, तर नराम्रा अभ्यासहरू परित्याग गर्नैपर्छ। तेस्रो अधिवेशनमा कुनै कमीकमजोरी रहेको भए अहिले त्यसलाई सुधार्ने र पारदर्शी तुल्याउने महत्वपूर्ण अवसर आएको छ। प्रप्रा संघको महाधिवेशन अन्य भातृ एवं शुभेच्छुक संगठनहरूका लागि पनि मार्गदर्शक हुनुपर्छ।
प्राध्यापक जस्तो गरिमामय व्यक्ति समूहको संस्थामा विधानविपरीत एवं प्रप्रा संघको विचारमा सहमत नहुनेहरूको प्रतिनिधित्विको छानबिन विधानसम्मत किसिमले हुँदा नेवि संघ, तरुण दललागयतका भातृ संगठन र यहाँसम्म कि वैचारिक निकटता राख्ने कांग्रेस स्वयंका लागि पनि मार्गदर्शक बन्न सक्दछ र बन्नुपर्छ। प्रश्न पिढीको रुपान्तरणको पनि होइन, कुन उम्मेदवारले जित्ने र हार्ने पनि होइन।
प्रश्न प्राज्ञहरूको प्राज्ञिक संस्थाको महाअधिवेशन विधिसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ? यसले अवलम्बन गरेका पद्धति र प्रक्रियाहरू लोकतान्त्रिक हुन सकेका छन् कि छैनन् ? यो आम चासोको विषय भएको छ। प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघभित्रको जुनसुकै समूहले चुनाव जिते पनि लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति र प्रक्रियाले कदापि हार्नु हुँदैन।
यथार्थमा प्रप्रा संघ जस्तो लोकतान्त्रिक संस्थाका निर्वाचनहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको अस्तित्व रक्षाका लागि गरिने निरर्थक अभ्यासहरू होइनन्। जनता, समाज, संस्था र राष्ट्रको लोकतन्त्रीकरणका लागि गरिने प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया हुन्। प्रप्रा संघभित्रका सबै सरोकारवालाको यसतर्फ ध्यान जाने कि नजाने ?
संघभित्र देखिएका तनाव
अहिले प्रपा संघभित्र यसका साझेदारहरू बीच महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा वार्ता र संवाद भइरहेको बुझिन्छ। विशेष गरेर त्रिभुवन विश्वाविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूमा प्रतिनिधि चयनमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भएको पनि देखिन्छ।
सदस्यता वितरणदेखि प्रतिनिधि चयनसम्म संस्थाको नेतृत्वमा रहनेहरूले एकलौटी गरेका सूचनाहरू प्रकाशमा आएका छन्। एक पक्षले एकलौटी रूपमा सदस्यता वितरण गर्यो। अर्को पक्षले पटक पटक माग गर्दा पनि सदस्यता प्याड पाएन। गैर प्राध्यापकहरूलाई पनि प्रतिनिधि बनाइयो।
दोहोरो सदस्यताको त बाढी नै चलेको छ। एकाइका अधिवेशनहरू सकिएपछि पनि सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि चयन गरिएका छन्। यहाँसम्मकि प्रपा संघको विचारसँग सहमत नहुनेहरू पनि प्रतिनिधि भएर आएका छन्।
प्रतिनिधिहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न पटकपटक माग गर्दा पनि त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्ता धेरै सूचनाहरू बाहिर आएका छन्। एउटा पक्षले छानबिनको माग गरेको सुनिन्छ। अर्को पक्ष लतारेर लाने पक्षमा रहेको भनिन्छ। यदि यी सूचनाहरू सही हुन् भने यस्तो पद्धति र प्रक्रियाले प्रपा संघ एक लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा कदापि विकसित हुन सक्दैन। त्यसैले संघको आसन्न महाधिवेशन लोकतान्त्रिक संस्था र संस्कार निर्माणका लागि कि विनाशका लागि भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन।
अगाडिको बाटो
जापानी विद्वान इकेदाले धेरै अगाडि भनेका थिए-'व्यक्तिहरूको समूह मिलेर संस्था बन्दछ। संस्थाका हरेक सदस्यहरू जतिसुकै सानो र सामान्य तहमा रहे पनि सबैको महत्व संस्थागत दृष्टिकोणले त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। मानवनिर्मित संस्था विवादरहित कहिले हुन सक्दैन।
विवाद समाधानको आधार संस्थाका साझेदारहरूका पहिचान, सम्मान, विधान र अवसरको समान वितरण हो।' विधि र प्रक्रिया मिचेर सत्ता वा संस्थामाथि नियन्त्रण राख्दा कुनै समूहलाई क्षणिक लाभ होला तर दीर्घकालसम्म त्यस्ता संस्थाहरू जीवित र क्रियाशील रहन सक्दैनन्।
संस्था बन्नु ठूलो कुरा होइन। संस्था सञ्चालनको विधि र प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो। यो कुनै पनि लोकतन्त्रवादीहरूका लागि केन्द्रीय सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। यतातर्फ समस्त लोकतान्त्रिक प्राध्यापकहरूले ध्यान दिने कि नदिने ? त्यसैले विधानसम्मत किसिमले सदस्यता एवं प्रतिनिधिको स्वच्छ र निश्पक्ष छानबिन गरी सबै साझेदारहरू महाधिवेशनमा जुट्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन।
विधानसम्मत किसिमले मतदाताहरूको छानबिन नगरी जबर्जस्ती महाधिवेशन गर्न खोजेमा त्यसले निम्त्याउने परिणाम अरू घातक हुनसक्ने दिशातिर संघको नेतृत्व गम्भीर र संवेदनशील हुनैपर्छ। किनभने संघभित्रको एकता र संस्थागत विकास सिधै मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबलीकरणसँग जोडिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
