अरुण तेस्रो बन्नै लागिसकेको थियो, ठेक्कापट्टासमेत भइसकेको थियो, तर रद्द गराइयो। कारण देखाइयो बिजुली खेर जान्छ, महँगो भयो, भ्रष्टाचार हुन्छ र विश्व बैंकले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रहार गर्यो। माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि आकर्षक मानिएको अरुण तेस्रो नेपालजस्तो मुलुकका लागि आवश्यकता एउटै कारणले थियो-त्यसबाट हिउँदयाममा ८० प्रतिशत फर्म इनर्जी उत्पादन।
अर्थात् हिउँदयाममा अरू हिमनदीमा पानीको प्रवाह घटे पनि अरुणमा भने उल्लेखनीय रूपमा घट्दैन। अरुण तेस्रो एउटा मात्र भनेको भए त्यो क्षेत्रका सबै आयोजना अहिलेसम्म बनिसक्थे। तर अरुण असाध्य महँगो भएको कारण देखाएर एमालेले विश्व बैंकलाई सनकका भरमा लेखिदिएको एउटा चिठी नै यसको अवसानको मुख्य कारण बन्न पुग्यो। एमालेले पछि पछुतो मान्दै विश्व बैंकलाई मनाउन निकै प्रयास गर्यो, तर सकेन।
आज अरुण तेस्रोको अवसानले मुलुकको जलविद्युत् विकासलाई दैनिक १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङको स्थितिमा धकेलिदिएको छ। पश्चिम सेती निर्माणको चर्चा चल्यो, राष्ट्रवादीहरू जुर्मुराएर उठे। तर यहाँका केही व्यक्ति र समूहको विरोधका कारण पश्चिम सेती नबनेको होइन, अरू देशका कम्पनीले बनाएको बिजुली नलिने भारतको अघोषित नीतिले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स मात्र अड्किरह्यो।
नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीलाई प्रतियुनिट दुई भारतीय रुपैयाँ कर लगाएर बसेको भारतले नेपालबाट ऊर्जा आयात गर्दैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण थियो त्यो। कालीगण्डकी 'ए' को निर्माण द्रुतगतिमा भइरहेको थियो, अरुण तेस्रो खारेज गराएर राज्य नै जितें भन्नेहरूको जमातले बाधा पुर्यायो। तर त्यहाँका सचेत जनताका कारण कालीगण्डकी रोक्नेहरूले हार खाए। त्यस्तै अहिले बुढीगण्डकीको पनि चर्चा छ।
आगामी वर्षको बजेटमा समेत यसले ठाउँ पाइसकेको छ। तर बुढीगण्डकीको नियन्त्रित पानी भारतले सित्तैमा लैजाने भयो, पहिले पानीको छिनोफानो गरेर मात्र आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने जमात पनि उत्तिकै सल्बलाएको छ। यो भनेको पनि आयोजना नबनाउनु हो। यसले के देखाएको छ भने भारतीय दूतावासमा ब्रेकफास्ट र डिनर खानेहरूलाई नै आयोजना बनाउन दिनु हुन्न भनेर राष्ट्रहितविपरीत लबिङ गरिरहेका छन्।
यही राष्ट्रियताको मारमा अहिले माथिल्लो कर्णाली परेको छ। निश्चय पनि यो आयोजना नेपालले नै बनाउनुपर्थ्यो, यसमा कुनै दुविधा र विवाद थिएन। तर भारतसित गरिएको बाह्रबुँदे सहमतिपछि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसहित बुढीगण्डकीको एकाएक ग्लोबल टेन्डर गरियो। विरोध त्यतिखेर हुनुपर्थ्यो।
ग्लोबल टेन्डर गरिँदै गर्दा यी आयोजना नेपाल आफैले बनाउनुपर्छ भनेर कसैले आवाज उठाएन। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नेपालको विधि कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढेर निर्माणको चरणमा आएर विरोध गरिनुको अर्थ नेपाललाई सधैं अन्धकारमै राख्नुपर्छ भन्ने हो। माथिल्लो कर्णाली बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाहरूलाई भारतीय दलालको बिल्ला भिराइन्छ।
माथिल्लो कर्णालीको विरोध गर्यो भने उनीहरूको नजरमा त्यो राष्ट्रवादी मानिन्छ।केही टाठाबाठाहरूले माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौतामा नभएका कुरा फलाकेर विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहेका छन्।
उदाहरणका लागि माथिल्लो कर्णालीको विद्युत्गृह भारतमा बन्छ, यसको सुरक्षाका लागि भारतीय सेना आउँछ, एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको यो आयोजना निर्माण भएपछि चार हजार एक सय मेगावाटको कर्णाली खत्तम हुन्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको छ। यी सबै प्रपञ्च आयोजना बन्न नदिनु मात्र होइन नेपाललाई जलविद्युत् विकासमा अघि बढ्न नदिनु पनि हो।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना छ। ती सम्भावनाको अध्ययन नै भएको छैन। चार हजार एक सय मेगावाट पनि एउटा सम्भावना हो, तर त्यसको विस्तृत अध्ययन भएकै छैन। यो आयोजना निर्माण हुनेमा अझै शंका छ। किनभने जीएमआरले अझै पनि विद्युत् खरिद सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
नेपाललाई १२ प्रतिशत सित्तैमा ऊर्जा र २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार यो आयोजनाको हक सारा नेपालीको पनि लाग्छ। कालीगण्डकी ए निर्माण हुँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। यति धेरै लागत पर्ने यो आयोजना निर्माण हुँदा नेपालले तीन खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ र दुई हजार नेपालीले रोजगारी पाउँछन्।
यति रकम र अवसर आर्जन गर्न उसलाई केही सहुलियत दिनु अस्वाभाविक होइन। फेरि यो आयोजनाको अवधि सकिएपछि पूर्ण रूपमा नेपालकै स्वामित्वमा आउँछ। प्रवद्र्धकलाई केही सुविधा र छुट नदिने हो भने नेपालकै लागि मात्र गर्न भनेर कोही पनि आउँदैन। यो व्यापारको सामान्य सिद्धान्त हो। हाम्रो आवाज स्वदेशका निजी कम्पनीहरूले पनि यस्तै सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा मुखरित हुनुपर्थ्यो।
भारतबाट प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली किनेर लोडसेडिङ कम गरिरहेको अवस्थामा भोलि माथिल्लो कर्णालीकै बिजुली परल मूल्यमा लिँदा सस्तो पर्न जान्छ। बहस यति मात्र हो कि हामी सधैं अन्धकारमा बसेर आयोजना भगाइरहने र ताली बजाइरहने ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै चौपट पार्ने गरी गरिएका सम्झौताको यहाँ विरोध हुँदैन। खिम्तीको पीपीए गर्नेहरू कर्णालीको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूलाई जनता मूर्ख छन् भन्ने भ्रम पर्न गएको प्रस्ट हुन्छ। प्राधिकरणलाई हालसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ घाटा गराउने गरी सम्झौता भएका खिम्ती र भोटेकोसीको कोही विरोध गर्दैन।
विद्युत् प्राधिकरणलाई तन्नम हुने गरी डलरमा पीपीए गर्न उद्यत रहेको माथिल्लो त्रिशूली १ को यहाँ विरोध हुँदैन। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसके शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्ने सम्झौता हुँदा यी राष्ट्रवादी मौन बसिदिन्छन्।
माथिल्लो कर्णालीभन्दा आकर्षक अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनीले लैजाँदा विरोध हुँदैन। अर्कोतर्फ, माथिल्लो कर्णाली संसद्को दुईतिहाइबाट पारित गरिनुपर्छ पनि भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले जलस्रोतको बाँडफाँटको विषय नभएकाले दुईतिहाइबाट पारित गरिरहनु नपर्ने फैसला गरिसकेको छ। यसमा पनि भ्रम छर्न खोजिएको छ।
हाल भारतबाट वर्षको १६ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बिजुली आयात भइरहेको छ। भारतबाट आयात हुने बिजुलीको प्रत्येक युनिटमा प्राधिकरणलाई तीन रुपैयाँ घाटा छ। हिउँदयामको ६ महिनाका लागि मात्र थप ८० मेगावाट बिजुली लिने भनिएकोमा यो वर्षको तीन महिना पनि ५० मेगावाट बिजुली आयात हुने भएको छ।
अझ ८० मेगावाटको बिजुली आयात गर्न भारतलाई प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) मात्र एक अर्ब रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ। भारतीय बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारी घोषणाको कोही विरोध गर्दैन। अहिले प्रणालीमा भारतीय बिजुली करिब २५० मेगावाटका दरले घुमिरहेको छ।
यो बिजुली आयात नगर्ने हो भने हाम्रो लोडसेडिङ दैनिक १६ घन्टासम्म पुग्ने थियो। यही मारका कारण उसले भनेजति रकममा बिजुली आयात गर्न नेपाल बाध्य भएको हो। नेपालमा बिजुलीको जति खडेरी पर्छ भारतलाई उति नै फाइदा पुग्छ। त्यही भएर नेपालमा जलविद्युत् आयोजना नबनोस् भन्ने भारतको भित्री मनसाय यहाँका राष्ट्रवादीहरूले बुझेर पनि बुझ पचाएर बसेका छन्।
कुनै आयोजना अघि बढ्न लाग्यो भने हाम्रो राष्ट्रियता जुर्मुराएर आइहाल्छ अनि विरोधमा उत्रिहाल्छौं। त्यसैको निरन्तरतास्वरुप अहिले 'कर्णाली बचाऔं' अभियान चलेको छ। भारतबाट प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली किनेर लोडसेडिङ कम गरिरहेको अवस्थामा भोलि माथिल्लो कर्णालीकै बिजुली परल मूल्यमा लिँदा सस्तो पर्न जान्छ।
बहस यति मात्र हो कि हामी सधैं अन्धकारमा बसेर आयोजना भगाइरहने र ताली बजाइरहने ? नेपालीहरू सबै राष्ट्रवादी छन्। जलविद्युत् आयोजनाका विरोधीहरूले मात्र राष्ट्रियताको ठेक्का केका लागि लिइरहेका छन् त्यो बुझ्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
