पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उपप्रम थापाविरुद्ध उजुरी

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उपप्रम थापाविरुद्ध उजुरी

कुश्माः सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कम थापाविरुद्ध पर्वतबाट उजरी दिएका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट पीडितपक्षलाई न्याय दिलाउनको लागि उजुरी संकलन गरिरहेका बेला पर्वतमा पूर्वराजा शाह र उपप्रम थापाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो ।

स्थानीय शान्ति समितिमा जिल्लामा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको छानबिन गरी न्यायको माग गर्दै पूर्वराज शाह र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाविरुद्ध कुश्मा नगरपालिका–१३ का रामप्रसाद पराजुलीले उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

द्वन्द्वकालको समयमा राज्यपक्षबाट खटाइएका सेनाले चलाएको गोली लागी घाइते भएको भन्दै ज्ञानेन्द्र र थापाविरुद्ध उनले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । २०६२ चैत्र २६ गते काठमार्डाैंमा आफ्ना दुबै खुट्टामा गोली लागेको थियो ।

पर्वतमा हासम्म २ सय ६६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १७ वटा वेपत्ता छानविन आयोग र २ सय ४९ वटा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।

 

स्थानीय शान्ति समितिमा द्वन्द्वकालका घटनाको उजुरी दिनेहरुको संख्या पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको हो । गत वैशाख ३ गतेदेखि असार मसान्तसम्म उजुरी दिन आयोगले आव्हान गरेपछि गाउँ गाउँमा रहेका पीडितहरु आउन थालेका छन् ।

उजुरी दिन आउनेमध्ये कतिपयले आफूले न्याय पाउने विश्वास गरेका छन् भने कतिपयले न्याय पाउने आश नभएपनि उजुरी भने दिएको बताएका छन् ।

उजुरी दिन विभिन्न सञ्चार माद्याममार्फत समेत प्रचार प्रसार तीब्र पारिएको छ । पर्वतमा माओवादी द्धन्द्धकालमा सुरक्षाकर्मी, माओवादी र अन्य पार्टी आबद्ध कार्यकर्ता गरी ९१ जनाको ज्यान गएको थियो ।

त्यसैगरी ४१ जना घाइते, एक सय पाँचजना विस्थापित, ६९ परिवारको सम्पत्ति लुटिएको र क्षति भएको स्थानीय शान्ति समितिको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.