यम विरही
काठमाडौंः सरकारले पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई सरकारले उपलब्ध गराएको घरको बहाल नबुझाएको भन्दै खाली गराउन माग राखेर आइतबार ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सरकारले घर बहाल बापतको मासिक एक लाख ३० हजार रुपैयाँका दरले सात महिनाको भाडा नबुझाएको भन्दै घरधनी रविभक्त विष्टले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
उनले घर खाली गर्न नमानेका कारण आफुचाहीँ डेरामा बस्नुपरेको पीडा पनि फिरादमा पोखेका छन् । ‘वहाल भराइ घर खाली गराइ पाउँ’ मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपति भवन सितलनिवास, सरकार र पूर्वराष्ट्रपति यादबलाईलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
विष्टले घर वहाल बापतको रकम उपलब्ध गराइदिन पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन दिए पनि सुनुवाई नभएपछि अदालत गुहारेका हुन् ।
सरकारले डा.यादबका लागि भनेर ललितपुर उपमहानगरपालिका, ४ नख्खु खरिबोटमा रहेको विष्टको घर भाडामा लिएको थियो । २०७२ साल कात्तिक १२ गते देखि निबासका लागि बहालमा लिने निर्णय भएको थियो । त्यसयताको सबै बहाल वक्यौता रहेको दाबी फिरादपत्रमा छ ।
घर बहाल, विजुली पानीकोसमेत दश लाख २४ हजार आठ सय दश रुपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको पनि घरधनी विष्टले जनाएका छन् । ‘मेरो घर बहालमा लिएकोमा मेरो उक्त घर जग्गाको वहाल विपक्षीले नबुझाएको र वुझाउन पटकपटक आग्रह गरेको र लिखित सम्झौता नभएकोले सो सम्झौतासमेत गरी पाउँ भनी आग्रह गर्दासमेत विपक्षीबाट हालसम्म कुनै सम्झौता नभएको र घर भाडा पनि नतिरेको अबस्था रहेको छ,’ पीडितको भनाई छ, ‘हालसम्म घर जग्गा खाली नगरेका कारण मेरो त्यत्रो लगानीमा निर्माण भएको घर जग्गामा आफुलेसमेत भोगचलन गर्न नपाएको हुँदा म घरधनीचाहीँ अन्यत्रै डेरा कोठा लिई बस्नु परेको अबस्था छ ।’
उक्त फिरादपत्रलाई शुरुमा ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार बाबुराम दाहालले दरपिठ आदेशमार्फ दर्ता गर्न इन्कार गरेका थिए ।
दरपिठविरुद्ध दिएको अर्को निवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको इजलासले विष्टले पेश गरेका निवेदन, जग्गा दर्ता श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि एवम् कागजातका आधारमा मुद्दाको फिरादपत्र न्यायिक विवेचना र कानुनी प्रश्नको व्याख्या एवं मूल्याङकन गरी इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै स्रेस्तेदारको दरपिठ आदेशलाई शुक्रबार खारेज हुने निर्णय दिएको थियो ।
‘दरपिठको निर्णय बदर गर्ने इजलासको आदेशपछि आइतबारै मुद्दा दर्ता गरिएको छ,’ स्रेस्तेदार दाहालले अन्नपूर्णसँंग भने, ‘मुद्दाका प्रतिबादीलाई भाडामा बस्न दिनका लागि दुई पक्षवीच करार सम्झौता र कुनै पनि सहमतीको पत्र पेश हुन नसकेको र ठोस प्रमाण नभएको आधारमा दरपिठ गरेको थिएँ । दरपिठ बदर भएपछि फिराद दर्ता भयो । अब नियम वमोजिम इजलासमा सुनुवाईप्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
विष्टले गत कात्तिकदेखि फिराद दर्ता हुँदाका बखत असार ५ गतेसम्मको घर बहाल भराइ पाउन आदेशको माग गरेका छन् । प्रतिबादीबाट आफैंलाई घर जग्गाको भोग चलन प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराएका कारण सम्पत्तिको हकमासमेत आघात पुगेको दाबी विष्टको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
